काठमाडौं । स्वीकृति पाएको दुई वर्षभित्र इकाई निष्कासन गरी सक्नुपर्ने प्रावधानका कारण प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर क्यापिटल (पीई–भीसी) समस्यामा परेका छन् । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ मा पीईभीसी कोष सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमावलीमा ‘कोषले बोर्डबाट इकाई निष्कासनको स्वीकृति पाएको मितिले तीन महिनाभित्र इकाई निष्कासन सुरु गरी दुई वर्षभित्र इकाई निष्कासन गरी सक्नु पर्ने’ भनिएको छ ।
सोही नियामकिय व्यवस्थाका कारण पीईभीसीहरु समस्यामा परेका हुन् । नेपाली बजारमा पीईभीसी विकास र विस्तारको सुरुवाती चरणमै रहेकाले उक्त नीतिगत व्यवस्थाले कठिनाइ थपेको गुनासो पीईभीसीको छ । सरकार तथा नियामकीय निकायले सहुलियत र सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाको पीईभीसी बजारलाई कसिला नीतिले अप्ठ्यारोमा पारेको गुनासो उनीहरुको छ ।
‘प्राइभेट इक्विटीले दुई वर्षभित्र फन्ड रेज गरिसक्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सानो वा एक दुई अर्बको फन्ड लिएर बस्ने कम्पनीका लागि सहज भएपनि ठूला र धेरै फन्ड रेज गर्ने पीईभीसीका लागि भने चुनौतिूर्ण छ,’ एक पीईभीसीका उच्च अधिकारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यस्तो सयमसीमा राख्ने प्रचलन छैन । त्यसैले यसलई हटाउन वा संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’
उनले बाहिरी मुलुकमा भने यो विषय विशुद्ध लगानी गर्ने र उठाउनेसँग सम्बन्धित भएको र समय सीमा नराखिएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यस्तो नीति राख्न नहुने बताए । पीईभीसीको बजार विस्तार गरेर जानुपर्नेमा नेपालका यस्ता नीतिले कठिनाइ पैदा गरेको उनको तर्क छ । प्राइभेट इक्विटी भरखरै सुरु भएकाले यसमा कायम नीतिगत गाँठो नफुकाएसम्म विकास र विस्तारले तीव्रता पाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
नीतिगत रुपमा धितोपत्र बोर्डले २०७५ फागुन २२ मा विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली जारी गर्दै ‘प्राइभेट इक्विटी फन्ड’, ‘भेन्चर क्यापिटल फन्ड’ र ‘हेज फन्ड’ जस्ता विशिष्टिकृत लगानी कोष सञ्चालनको ढोका खुलेको थियो । तर, २०७९ मा गएर मात्रै सेबोनले पीईभीसीलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमतिपत्र (फन्ड म्यानेजर लाइसेन्स) दिने कार्यको थालनी गर्यो ।
यसरी, पीईभीसीले फन्ड म्यानेजरको रुपमा काम गर्न सुरु गरेको धेरै समय नहुँदै नीतिगत चेपुवामा परेको गुनासो उनीहरुको छ । हुन, त पीईभीसीका लागि बजारबाट एकैपटक ठूलो रकम संकलन गर्नु चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, संकलित रकमलाई सही ठाउँमा लगानी गर्नु झनै कठिन विषय हो । कतिपय कम्पनीहरू कागजमा देखिएको विवरणअनुसार व्यवहारिक रूपमा उस्तै नहुने भएकाले राम्रो र नराम्रो छुट्याउन पनि बढी समय लाग्दछ ।
कुनै कम्पनीमा लगानी गर्नुअघि त्यसको वित्तीय अवस्था, प्रबन्धन, बजारस्थिति लगायत सबै पक्षको मूल्यांकन गर्दा बढी समय लाग्ने गर्दछ । सोहीकारण उपयुक्त प्राजेक्ट प्राप्त गरेपछि मात्रै फन्ड रेज गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क पीईभीसी को छ । ‘लगानीकर्तासँग कमिटमेन्ट लिने र उपयुक्त प्रोजेक्ट प्राप्त भएपछि मात्र फन्ड रेज गर्ने प्रक्रिया व्यावहारिक तथा सुरक्षित हुन्छ । पैसा उठाएर मात्रै हुँदैन यसको प्रतिफल दिने विषय पनि जोडिएर आउँछ,’ अर्को पीईभीसीका एक अधिकारीले भने, ‘दुई वर्षभित्रै फन्ड उठाइसक्नुपर्ने बाध्यता अव्यवहारिक छ ।’
फन्डको आकारअनुसार समयसीमा !
पीईभीसीहरुले सकेसम्म समयसीमा नतोक्न र यदि तोक्नैपर्ने भए फन्डको आकारअनुसार राख्न माग गरेका छन् । हुन त, प्राइभेट इक्विटी सार्वजनिक लगानी नभई दुई पक्षबीचको आपसी समझदारीमा आधारित निजी प्रकृतिको प्रक्रिया हो । त्यसैले फन्ड रेजिङको समयसीमा यथासम्भव लचिलो हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीमा दर्ता तथा निष्कासनका लागि अनुमति प्राप्त भए पश्चात कोषले रकम संकलनका लागि लक्षित लगानीकर्ता पहिचान गरी परिपत्र विधि वा व्यक्तिगत सम्पर्कको माध्यमबाट इकाईको निष्कासन गर्नु पर्नेछ भनिएको छ ।
त्यसैको अर्को बुँदामा कोषले बोर्डबाट इकाई निष्कासनको स्वीकृति पाएको मितिले तीन महिनाभित्र इकाई निष्कासन शुरु गरी दुई वर्षभित्र इकाई निष्कासन गरी सक्नु पर्नेछ भनिएको छ ।
उक्त विषयलाई अझ स्पष्ट बनाउँदै अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कोषले अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा बहुपक्षीय संस्थागत लगानीकर्तालाई इकाई निष्कासन गर्दा ऋणको रुपमा समेत इकाई निष्कासन गर्न सक्नेछ । साथै, लगानीकर्तालाई निष्कासन गरिएको इकाईको रकम संकलन गर्दा विधानमा समय र किस्ताको व्यवस्था गरी सोही बमोजिमको समयमा किस्ता संकलन गर्न सक्नेछ ।’ यहि, व्यवस्था कारण समस्यामा परेको भन्दै पीईभीसीले नीतिगत सुधारको माग गरेका हुन् ।
के भन्छ सेबोन ?
पीईभीसीले नीतिगत सहजीकरण खोजी गर्दै गर्दा धितोपत्र बोर्ड भने तत्कालै सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने बाटोमा अगाडि बढी सकेको छैन । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरे यसका विषयमा हाल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म जुन कानुनी व्यवस्था छ सोही व्यवस्थालाई नै पालना गरेर जानुपर्ने हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘यसका अलावा अब के हुन्छ वा के गरिन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
उनले आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा नीतिगत फेरबदल हुने भएपनि उक्त समयसीमाको विषयमा भने तत्कालै केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । पछिल्लो केही वर्ष यता पीईभीसी को बजार विस्तार हुने क्रममा छ । प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनले सन् २०२४ मा गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०२३ मै नेपालमा पीईभीसीको बजार ३५ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानी भएको देखिन्छ ।
यो लगानी सन् २०१२ देखि २०२३ सम्मको कुल लगानीको करिब एक तिहाई हो । सन् २०१२ देखि २०२३ सम्म भने पीईभीसीको बजार करिब १०१ मिलियन डलर बढीको भएको तथ्यांक छ । सन् २०२३ मा जम्मा आठवटा लगानी कोषले नेपालमा लगानी गरेका थिए, जसमा पाँचवटा नयाँ कोष थिए र तीमध्ये धेरैजसो विशिष्कृत लगानी कोष अन्तर्गतका रहेको एसोसिएसनको तथ्यांक छ ।
यस क्षेत्रको लगानी मुख्य रुपमासूचना प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, उत्पादन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रीत भएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सूचना प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जा प्रमुख लगानीका क्षेत्रका रूपमा देखा परेका छन् । यस अवधिमा सूचना प्रविधिमा मात्र ३४.६ प्रतिशत, र नवीकरणीय ऊर्जामा २७.२ प्रतिशत लगानी भएको छ ।
२०१२ देखि २०२३ बीच निरन्तर लगानी आकर्षित गर्ने क्षेत्रको रुपमा कृषि–व्यवसाय जस्ता उदीयमान क्षेत्रहरू रहेको अध्ययनले देखाउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालसम्म ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको प्राइभेट इक्विटी फन्ड जारी गर्ने अनुमति दिएको छ । हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा संकलन भएको छ । यो स्थितिबाट सुधार हुँदै थप मजबुद बन्न समयसीमा लगायतका नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवाज पीईभीसीले गरिरहेका हुन् ।
पीईभीसीतर्फ बढ्दो आकर्षण
नेपालमा पीईभीसी फन्डको अवधारणाको सुरुवात सन् २०१२ बाटै भएको थियो । तर, सो समयमा सरकारी तथा निजी स्तरबाट खासै चासो दिइएन । निजी क्षेत्रबाट विशिष्टिकृत कोषहरूको सञ्चालन अभ्यास भने विस्तारै अगाडि बढ्दै गयो । सन् २०१४/१५ देखि ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ र ‘बिजनेस अक्सिजन’ जस्ता वैदेशिक लगानीका पीईभीसी फन्डहरूले नेपालमा लगानी गर्न थाले ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रबाट लगानी कम्पनीका रूपमा खुलेका टिम भेन्चर्स, अल्फा क्यापिटल, टु नोर्थ एसोसिएट्सले पनि नेपालमा लगानीका वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध गराउँदै पिइभिसी फन्ड प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान गरे । सरकारी तवरबाट भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमार्फत प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फन्डलगायत नयाँ उपकरणलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
पीईभीसीले नेपाली बजारमा, यहीँ उत्पादन हुने सामग्रीमा लगानी गर्दै रोजगारी सिर्जनामा काम गर्ने भएकाले तथा मुलुकको राजस्व सिर्जनामा योगदान गर्ने भएकाले यसको प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरुको दाबी हुँदै आयो । नीतिगत रुपमा धितोपत्र बोर्डले २०७५ फागुन २२ मा विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली जारी गर्दै ‘प्राइभेट इक्विटी फन्ड’, ‘भेन्चर क्यापिटल फन्ड’ र ‘हेज फन्ड’ जस्ता विशिष्टिकृत लगानी कोष सञ्चालनको ढोका खुलेको थियो ।
नवीनतम ज्ञान, सीप–क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न लगानीको नयाँ स्रोतको व्यवस्था गर्नसक्ने गरी विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि, बोर्डले कोष व्यवस्थापकको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गर्दा १७ कम्पनीले निवेदन दिएका थिए ।
तर, सो समयमा १२ कम्पनीले मात्रै लाइसेन्स पाएका थिए । बोर्डले ग्लोबल इक्विटी फण्ड लिमिटेड, अवसर इक्विटी लिमिटेड, एनआईसी एशिया क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स, एनआईएमबीएस क्यापिटल, एनएमबि क्यापिटल, प्रभु क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो । यसका अलावा आध्यनता फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड, अल्फा प्लस भेञ्चर लिमिटेड, नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड, रिलायबल भेञ्चर क्यापिटल लिमिटेड कोष व्यवस्थापन गर्न लाइसेन्स पाएका थिए ।
अहिले फेरि, पीईभीसी सञ्चालन अनुमतिपत्रको माग गर्दै ३३ कम्पनी धितोपत्र बोर्ड पुगेका छन् । धितोपत्र बोर्डका अनुसार हालसम्म कोष व्यवस्थापकको अनुमति माग्ने संस्थाहरु इमर्जिङ भेन्चर्स लिमिटेड, हिमालयन क्यापिटल, एभरेष्ट व. फन्ड, सनलाइफ क्यापिटल, सिटिजन्स क्यापिटल, रिलायबल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड मर्चेन्ट क्यापिटल, टिम पार्टनर्स फन्ड, एसियन क्यापिटल, पावर फन्ड लिमिटेड र एलिभेसन पार्टनर्स लिमिटेड छन् ।
पीईभीसीको अनुमतिपत्र माग गर्दै पुगेका अन्य कम्पनीहरु मुक्तिनाथ क्यापिटल, ज्योति क्यापिटल, माछापुच्छ्रे क्यापिटल, इम्पेरियल इनोभेसन फन्ड, समृद्धि इक्विटी, स्मार्ट इन्भेस्टमेन्ट, नेपाल लाइफ क्यापिटल, एपेक्स फन्ड्स, पिक इक्विटी भेन्चर, म्याभरिक कौटिल्य भेन्चर, इन्भेस्टलिस्ट क्यापिटल, त्रिशक्ति इक्विटी फन्ड लिमिटेड र ब्लु चिप भेन्चर क्यापिटल छन् ।
यस्तै, एक्स इक्विटी लिमिटेड, मोघा इनफ्राब्लाक्स प्राइभेट, हिमालयन भेन्चर क्यापिटल, मल्टिप्लाई क्यापिटल म्यानेजमेन्ट, द्रव्यमाक्स भेन्चर, सारथी इक्विटी फन्ड, ट्रष्ट इक्विटी फन्ड, आशा इक्विटी भेन्चर्स, कुमारी क्यापिटल र जेरोधा इक्विटी लिमिटेड पनि पीईभीसी अनुमतिपत्रको दौडमा छन् ।
प्रतिक्रिया