काठमाडौं । प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर्स क्यापिटल (पीईभीसी)को अनुमतिपत्र माग गर्दै ३३ कम्पनी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पुगेका छन् । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम कोष व्यवस्थापकको अनुमतिपत्रका लागि ३३ कम्पनी बोर्ड पुगेका हुन् ।
यसअघि दर्जन कम्पनीलाई पीईभीसीको लाइसेन्स दिएको सेबोनले हाल अनुमति माग गरेका झण्डै तीन दर्जन कम्पनीको विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ पीईभीसी अनुमति पत्रको विषय अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् । ‘पीईभीसी अनुमतिपत्रको विषय हाल अध्ययनकै क्रममा छ । यद्यपि, हामी करिबकरिब अन्तिम तयारीमा पुगिसकेका छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सेबोनले गर्नुपर्ने काम धेरै भएकाले केही समय लागे पनि अब छिट्टै यो विषय बोर्डमा लैजाने तयारी छ ।’
लामो समय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व बिहीन अवस्थामा रहेका कारण काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी धेरै हुँदा केही ढिलाई हुन पुगेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । अनुमतिपत्र माग गर्दै आएका कम्पनीमाथिको अध्ययन सकेर यसका विषयमा बोर्ड छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए ।
यद्यपि, यसअघि नै दर्जन कम्पनीले पीईभीसीको अनुमति प्राप्त गरेकाले थप संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्न हुने र नहुने कुरामा पनि मिश्रित विषय उठिरहेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार हालसम्म कोष व्यवस्थापकको अनुमति माग्ने संस्थाहरु इमर्जिङ भेन्चर्स लिमिटेड, हिमालयन क्यापिटल, एभरेष्ट व. फन्ड, सनलाइफ क्यापिटल, सिटिजन्स क्यापिटल, रिलायबल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड मर्चेन्ट क्यापिटल, टिम पार्टनर्स फन्ड, एसियन क्यापिटल, पावर फन्ड लिमिटेड र एलिभेसन पार्टनर्स लिमिटेड छन् ।
पीईभीसीको अनुमतिपत्र माग गर्दै पुगेका अन्य कम्पनीहरु मुक्तिनाथ क्यापिटल, ज्योति क्यापिटल, माछापुच्छ्रे क्यापिटल, इम्पेरियल इनोभेसन फन्ड, समृद्धि इक्विटी, स्मार्ट इन्भेस्टमेन्ट, नेपाल लाइफ क्यापिटल, एपेक्स फन्ड्स, पिक इक्विटी भेन्चर, म्याभरिक कौटिल्य भेन्चर, इन्भेस्टलिस्ट क्यापिटल, त्रिशक्ति इक्विटी फन्ड लिमिटेड र ब्लु चिप भेन्चर क्यापिटल छन् ।
यस्तै, एक्स इक्विटी लिमिटेड, मोघा इनफ्राब्लाक्स प्राइभेट, हिमालयन भेन्चर क्यापिटल, मल्टिप्लाई क्यापिटल म्यानेजमेन्ट, द्रव्यमाक्स भेन्चर, सारथी इक्विटी फन्ड, ट्रष्ट इक्विटी फन्ड, आशा इक्विटी भेन्चर्स, कुमारी क्यापिटल र जेरोधा इक्विटी लिमिटेड पनि पीईभीसी अनुमतिपत्रको दौडमा छन् ।
लाइसेन्स दिँदा बजारको आकार र आवश्यक्ता हेर्नुपर्छ
हाल सञ्चालित दर्जन कम्पनीलाई नै व्यवसाय विस्तारमा कठिन भइरहेको समयमा यति धेरै संस्था थपिँदा समस्या हुने तर्क कतिपयले गर्दै आएका छन् ।
ग्लोबल इक्विटी फन्डका प्रबन्ध निर्देशक डा. मनिष थापा हाल सञ्चालित दर्जन कम्पनीलाई नै लगानी प्राप्त कठिन स्थिति रहेको सुनाउँछन् । ‘नेपालमा कुनै कुराको अनुमतिपत्र लिन पाउने भन्नसाथ एकदमै धेरै संस्था त्यसको दौडमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । तर, कस्ता संस्थाले अनुमतिपत्र लिन खोजेका छन् ? उनीहरुको मनसाय र पृष्ठभूमी के हो ? यी विषयलाई हेर्नुपर्दछ,’ प्रबन्ध निर्देशक थापाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बजार कस्तो र कत्रो छ भन्ने नहेरी लाइसेन्स मात्रै दिनु उचित होइन ।’
उनले सुरुमा खासै चासो नदेखाउने तर, पछि गएर जो पनि लाइसेन्स पाउने दौडमा लाग्ने गरेकाले बजारको आकार र प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए । अहिले मर्चेन्ट बैंक, ब्रोकर संस्था, बिमा कम्पनी जो पनि कोष व्यवस्थापकको काम गर्ने भन्दै अगाडि सरेकाले आवश्यकता र औचित्यलाई पनि नियाल्न आवश्यक भएको थापाको भनाइ छ ।
‘हामीले फन्डको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको धेरै भएको छैन । मुलुकका धेरै नियामकले पीईभीसीलाई चिनेको अवस्था पनि छैन,’ प्रबन्ध निर्देशक थापाले भने, ‘हिजोका दिनमा बैंकले लगानी दिइरहेको स्थितिमा अहिले घुमाउरो ढंगमा राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई रोकेको छ । अन्य क्षेत्र पनि लगानी गर्न तत्पर नभइसकेकाले लाइसेन्स मात्रै बाँड्न खोजेर हुँदैन ।’
उनले कस्ता मानिस फन्ड व्यवस्थापक बन्ने भन्ने विषयमा कानुन स्पष्ट बोल्न आवश्यक भएको बताए । सेबोनबाट १३ वटा संस्थाले पीईभीसी अनुमति पाइसकेकाले अझै धेरै कम्पनी थपिँदा फन्ड कहाँबाट लिएर आउने ? परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई नियामकले हेर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुमतिपत्र दिएकालाई कसरी नियमन तथा सहयोग गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।
नियमावली कार्यान्वयनका छ वर्ष
खासगरी, पीईभीसीहरुले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग खर्बाैं रुपैयाँ थुप्रिएर बसेकाले त्यो पैसालाई यसतर्फ परिचालन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । यी संस्थाको पुँजीको केही प्रतिशत छुट्याएर प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गरे त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भनाई पीईभीसीले राख्दै आएका छन् ।
नेपालमा पीईभीसी फन्डको अवधारणाको सुरुवात सन् २०१२ बाटै भएको थियो । तर, सो समयमा सरकारी तथा निजी स्तरबाट खासै चासो दिइएन । निजी क्षेत्रबाट विशिष्टिकृत कोषहरूको सञ्चालन अभ्यास भने विस्तारै अगाडि बढ्दै गयो । सन् २०१४/१५ देखि ‘डोल्मा’ र ‘बिजनेस अक्सिजन’ जस्ता कोष व्यवस्थापकहरु सक्रिय थिए । उनीहरले वैदेशिक लगानीका पीईभीसी फन्ड परिचालन गर्दथे । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली ल्याउन बिजनेस अक्सिजन लगायत कम्पनीको विशेष योगदान रह्यो ।
नियमावली बनेपछि स्थानीय स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्यसहित कोष व्यवस्थापकहरु खुले । साथै उनीहरुले आन्तरिक स्रोतबाट कोष जुटाएर परिचालन गर्न थालेका हुन् ।
निजी क्षेत्रबाट लगानी कम्पनीका रूपमा खुलेका टिम भेन्चर्स, अल्फा क्यापिटल, टु नोर्थ एसोसिएट्सले पनि नेपालमा लगानीका वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सरकारी तवरबाट भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फन्डलगायत नयाँ उपकरणलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
पीईभीसीले नेपाली बजारमा, यहीँ उत्पादन हुने सामग्रीमा लगानी गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले तथा मुलुकको राजस्व परिचालनमा पनि योगदान गर्ने भएकाले यसको प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने बताइछ । नीतिगत रुपमा धितोपत्र बोर्डले २०७५ फागुन २२ मा विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली जारी गर्दै ‘प्राइभेट इक्विटी फन्ड’, ‘भेन्चर क्यापिटल फन्ड’ र ‘हेज फन्ड’ जस्ता विशिष्टिकृत लगानी कोष सञ्चालनको ढोका खुलेको हो ।
नवीनतम ज्ञान, सीप–क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न लगानीको नयाँ स्रोतको व्यवस्था गर्नसक्ने गरी विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइयो । त्यसपछि, बोर्डले कोष व्यवस्थापकको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गर्दा १७ कम्पनीले निवेदन दिएका थिए ।
तर, १२ कम्पनीले मात्रै लाइसेन्स पाए । बोर्डले ग्लोबल इक्विटी फन्ड लिमिटेड, अवसर इक्विटी लिमिटेड, एनआईसी एशिया क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स, एनआईएमबीएस क्यापिटल, एनएमबि क्यापिटल, प्रभु क्यापिटल र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो ।
यसका अलावा आध्यनता फन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड, अल्फा प्लस भेञ्चर लिमिटेड, नेशनल फन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड, रिलायबल भेञ्चर क्यापिटल लिमिटेड कोष व्यवस्थापन गर्न लाइसेन्स पाएका थिए ।
बढ्दो मात्रामा पीईभीसीको बजार
प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनले सन् २०२४ मा गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०२३ मै नेपालमा पीईभीसीको बजार ३५ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानी भएको देखिन्छ । यो लगानी सन् २०१२ देखि २०२३ सम्मको कुल लगानीको करिब एक तिहाई हो । सन् २०१२ देखि २०२३ सम्म भने पीईभीसीको बजार करिब १०१ मिलियन डलर बढीको भएको तथ्यांक छ ।
सन् २०२३ मा जम्मा आठवटा लगानी कोषले नेपालमा लगानी गरेका थिए, जसमा पाँचवटा नयाँ कोष थिए र तीमध्ये धेरैजसो विशिष्टीकृत लगानी कोष अन्तर्गतका रहेको एसोसिएसनको तथ्यांक छ । यस क्षेत्रको लगानी मुख्य रुपमा सूचना प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, उत्पादन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रीत भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सूचना प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जा प्रमुख लगानीका क्षेत्रका रूपमा देखा परेका छन् । यस अवधिमा सूचना प्रविधिमा मात्र ३४.६ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जामा २७.२ प्रतिशत लगानी भएको छ । २०१२ देखि २०२३ बीच निरन्तर लगानी आकर्षित गर्ने क्षेत्रको रुपमा कृषि–व्यवसाय जस्ता उदीयमान क्षेत्रहरू रहेको अध्ययनले देखाउँछ ।
सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित स्टार्टअपबाट लगानीका लागि पछिल्लो समय धेरै मात्रामा लगानी माग भइरहेको छ । पहिलाको तुलनामा स्टार्टअपले गर्ने माग बढेर गएको छ भने बढी गुणस्तरका कम्पनी आउने क्रम बढेको छ । हिजोका दिनमा एउटै आइडियामा धेरै व्यक्ति लाग्ने, इनोभेसन गर्नेभन्दा पनि बाहिरको हेरेर त्यसरी नै काम गर्ने स्थितिबाट अहिले माथि उक्लिएको पीईभीसीहरु बताउँछन् ।
०००
नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालसम्म ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको प्राइभेट इक्विटी फन्ड जारी गर्ने अनुमति दिएको छ । हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा संकलन भएको छ ।
भारतमा उदाहरण लिने हो भने गत वर्ष प्राइभेट इक्विटीमार्फत् १०० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, सुचना प्रविधिजस्ता जस्ता व्यवसायका नयाँ आयाममा पर्याप्त लगानीको आवश्यकता छ ।
विश्वव्यापी अभ्यास हेर्ने हो भने फेसबुक, स्पेसएक्स, गुगल, स्न्यापच्याट, एयर बीएनबीजस्ता ठूला कम्पनी प्राइभ इक्विटीमार्फत् लगानी जुटाएर हालको स्थितिमा आएका हुन् ।
तर, कानुन संशोधन नहुञ्जेलसम्म पीईभीसीबाट विदेशी लगानी ल्याउने सोच कागजमै सिमित हुने देखिन्छ ।
प्राइभेट इक्वीटी र भेन्चर क्यापिटल सँगसँगै आउने शब्दावली हुन्, जसको छोटकरी रुप पीईभीसी हो ।
प्राइभेट इक्वीटीले भर्खरै स्थापना भएका कम्पनीहरु जसको भोलि ठूलो व्यवसाय हुने सम्भावना छ वा सञ्चालनमा रहेका तर व्यवस्थापनको समस्या कारण प्रतिफल दिन नसकिरहेको कम्पनीहरुमा लगानी गर्छ । प्राइभेट इक्विटीले ती कम्पनीको बहुमत सेयर किनेर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउँछ ।
कम्पनीलाई कर्पोरेट कल्चर सिकाउँछ, भ्यालु बढाउँछ, व्यवस्थापनमा सुधार गर्छ र आम्दानी/मुनाफा बढाएर बिक्री गर्छ । भेन्चर क्यापिटलले नयाँ र साना सुरुवाति कम्पनीमा संयुक्त पुँजी लगानी गर्छ । लगानी गर्ने, व्यवस्थापन सम्हाल्ने, आम्दानी र मुनाफा बढाउने, अनि कम्पनी नै बिक्री गरेर मुनाफा कमाउने काम भेन्चर क्यापिटलको हो ।
यसर्थ, साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने काम पीईभीसीको हो । आफू बाहिरिने क्रममा पीईभीसीले लगानी रहेको कम्पनीको आईपीओ जारी गर्ने, दोस्रो बजारमा सूचीकरण गराउने वा साबिकको स्वामित्वधनीलाई नै बेच्नेजस्ता उपाय अपनाउँछन् ।
विशिष्टकृत लगानी कोषको महत्वलाई बुझेर राष्ट्र बैंकले एक परिपत्रमार्फत् कोषमा लगानी सहज बनाइदिएको थियो भने बीमा प्राधिकरणले पनि लागनी निर्देशिकामा संशोधन गरेर स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको छ ।
उनीहरुले कोष व्यवस्थापकको इक्विटी र कोष दुवैमा लगानी गर्न पाउँछन् । इक्विटीमा लगानी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले कोषको इकाइ किन्न पाउँछन् । तर, कोषले कोषमा लगानी गर्ने बैंकको सम्पत्ति र दायित्वमा लगानी गर्न भने पाउँदैन ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा पीईभीसी
पीईभीसीका विषयमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग पनि बोलेको छ । पीईभीसीको स्थापना र गतिबिधि बढिरहँदा यसलाई नियमन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । आयोगले वैकल्पिक लगानीका उपायअन्तर्गत प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूलाई नियमन र सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण हुने नियम कानून बनाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको आयोगले वैकल्पिक वित्तलाई सहजीकरण गर्न सरकारलाई निम्न सुझावहरु प्रदान गरेको छः
१. विदेशी लगानीमा आएका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूलाई द्विपक्षीय कर सम्झौता अनुरुप कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने । यस्ता फर्महरूले जलवायु कोषहरूको रकम सहजरुप ल्याउन नेशनल डेजिनेटेड अथोरीटीले सिफारिस दिने व्यवस्था गर्ने ।
२. कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि केही हिस्सा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी ती संस्थाहरूको लगानी सम्बन्धी कानूनी प्रावधानमा व्यवस्था गर्ने । बैंकहरूको लागि पनि यस्ता फर्महरूमा केही हिस्सा लगानी गर्न सक्ने गरी नियामकीय रुपमा सहज हुने व्यवस्था गर्ने ।
३. प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूमा विदेशी लगानी थप आउने गरी नियामकीय सहजता गर्ने । यसको लागि विशिष्टकृत लगानी कोष सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने । यस्ता संस्थाहरूलाई सीमित दायित्वको साझेदारी फर्मका रूपमा दर्ता हुन सक्ने विकल्प दिन तुल्याउन सिमित दायित्व साझेदारी ऐन (एलएलपी) जारी गर्ने ।
४. प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूलाई लगानीको समयावधि सकिसके पछि लगानीमा रहेको सेयर सहज ढंगले बिक्री गरी लगानी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने । यसको लागि धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्च र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयबीच समन्वयात्मक भूमिका हुनु पर्ने ।
५. प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सार्वजनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट भएको मितिले हालको एक वर्षबाट दुई वर्ष बनाउनु पर्ने ।
६. प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूको लागि विद्यमान कोष व्यवस्थापक शुल्क, दर्ता तथा निष्काशन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउने ।
७. विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशबाट विशिष्टकृत लगानी कोषमा गरिने लगानीलाई पनि विदेशी लगानीको रुपमा लिन सकिने व्यवस्था गर्ने ।
८. बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन परिमार्जन गरेर पियर टु पियर लेन्डिङ गर्ने संस्थाहरूलाइ अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने । त्यस्तै, धितोपत्र ऐनमा इक्विटी क्राउड फन्डिङ को अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने । कानूनी प्रावधान पश्चात यस सम्बन्धमा इजाजत नीति र नियामकीय व्यवस्था गर्ने ।
९. डेरिभेटिभ बजारको विकासको लागि धितोपत्र बोर्डले आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउने ।
१०. एन्जेल फाइनान्सिङ सम्बन्धी कानुनी र नियामकीय व्यवस्था गर्ने र सम्भावित एन्जेल लगानीकर्ताहरू दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने। यस्ता लगानीकर्ताहरूले स्टार्टअपमा लगानी गर्ने र जोखिम बहन गर्ने हुँदा यस्तो लगानीबाट प्राप्त आम्दानीमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्ने ।
प्रतिक्रिया