२९ वर्षपछि पहिलोपटक पुन: संरचना प्रस्ताव गरिएको पर्यटन बोर्डमा मन्त्रीले कार्यकर्ता भर्तीको बाटो खोल्दै

पर्यटन क्षेत्रका विशेषज्ञको नाममा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको, ५ वर्षको मात्रै अनुभव देखाउन पाउने र असम्बन्धित व्यत्तिलाई नियुक्त गरेर कार्यकर्ता भर्तीको बाटो कानूनी रुपमै खोल्ने प्रस्ताव बोर्ड पुनर्संरचनाको नाममा हुँदैछ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)को नमूना संस्था पर्यटन बोर्डलाई यसको उद्देश्य अनुसार नै सञ्चालन दिने र राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त नै बनाउनुपर्छ ।

काठमाडौं । २९ वर्षपछि पहिलोपटक पुनर्संरचना प्रस्ताव गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डमा मन्त्रीले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने बाटो राख्ने गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३’ लाई संशोधन गर्न बनाएको विधेयकको मस्यौदामै निजी क्षेत्रले बोर्ड सदस्य सिफारिस गर्ने व्यवस्था खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनको दफा १० मा बोर्ड सदस्य मनोनय गर्न तीन जनाको सिफारिस समिति बनाउने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रका तीन जना प्रतिनिधिको एक समितिले बोर्ड सदस्य मनोनयनका लागि नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई खारेज गरेर सिधै पर्यटन मन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

पर्यटन बोर्डमा पाँच जना सदस्य निजी क्षेत्रबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । यसका लागि नियुक्त सदस्यलाई निजी क्षेत्रले सिफारिस गर्ने व्यवस्था बोर्ड ऐनले नै गरेको छ । पर्यटन बोर्डमा विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्थामा अब भने योग्यता तोकिने भएको छ। यसका लागि स्नातक उत्तीर्णको लागि ५ वर्षको अनुभव र एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्णको हकमा २० वर्षको अनुभव तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बोर्डको संशोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई बोर्ड सदस्यबाट हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । पर्यटन विभागका महानिर्देशकलाई राख्ने र प्राधिकरणलाई हटाउँदा प्रभावकारिता हुने प्रस्ताव गरिएको हो।

कुनै पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपूर्व बोर्डको सिफारिस वा सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत हटाउन पनि खोजिएको छ । पर्यटन विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कार्य बोर्डसँग सम्बन्धित नभएकोले दफा १९ ले गरेको पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन पूर्व पर्यटन बोर्डको अनुमति लिने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ ।

पर्यटन बोर्डलाई पुनर्संरचना गर्ने नाममा सरकारले राजनीति गर्ने थलो बनाउन खोजेको देखिएको छ । बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्न निजी क्षेत्रले सिफारिस गर्ने व्यवस्था हटाउनु भनेको मन्त्रीले आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउन खोजिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य तथा पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र सापकोटाले बताए ।

‘बोर्डमा २०७२ अगाडि तीन जना नै निजी क्षेत्रका सदस्य बसेर बोर्ड सदस्य सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो । २०७२ मा प्राविधि समस्याकाबीच दुई जना मात्रै हुँदा पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर बोर्ड सदस्य सिफारिस समिति बनाउन थालेको व्यवस्थालाई पछिल्लो समय निरन्तरता दिँदै आएको मात्रै हो,’ उनले भने ।

ऐनले तोकेअनुसार बोर्ड सदस्य सिफारिस निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने तर्क सापकोटाको छ । उनले पर्यटन बोर्डलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउन मन्त्रीको हालीमुहाली हटाउनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक व्यक्तिले नै आफन्त र कार्यकर्ता भर्तीको बाटो दिने व्यवस्था राख्न उपयुक्त नहुने तर्क दिए । ‘मन्त्रीले सिधै बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था राख्नु गलत हो । यसले पर्यटन बोर्डलाई थप कमजोर बनाउँछ,’ उनले भने ।

बोर्डमा यस अघिका मन्त्रीले पर्यटनसँग असम्बन्धित व्यक्ति नियुक्त गरेकै कारण बोर्डले गति लिन नसकेको, पर्यटन मन्त्रीले नै बोर्डमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्ध नरहेको व्यक्ति नियुक्त गर्दा यसअघि बोर्डको शाख कमजोर भएको स्मरण गर्दै त्यस्तो गल्ती गर्न नहुने सापकोटाको भनाइ छ ।

पर्यटन बोर्डले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, विदेशमा पुगेर पर्यटक ल्याउने काम नै प्रमुख उद्देश्य भएकाले सोही अनुसारको पुनर्संरचनामा नीतिगत व्यवस्था राख्न पनि उनले जोड दिए ।

पर्यटन बोर्ड पुनर्संरचनाका नाममा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने पाँच सदस्यलाई विभिन्न क्षेत्रगत प्रतिनिधिको रुपमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल नियुक्त हुँदै आएका ५ जना बोर्ड सदस्यमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ भनिएकोमा अब भने कम्तिमा २ जना महिलासहित ५ जना क्षेत्रगत नियुक्तिको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो नियुक्तिमा होटल तथा आतिथ्यता क्षेत्र, ट्राभल, टुर ट्रान्सपोर्ट तथा डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्ट क्षेत्र, पदयात्रा, पर्वतारोहण तथा साहसिक पर्यटन क्षेत्र, विमान सेवा तथा हवाई उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीकताहरुमध्येबाट एक जना बोर्ड सदस्य हुने गरी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

देश प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको बेला बोर्ड संघ केन्द्रीत मात्रै हुनेगरी पुनर्संरचनाको प्रस्ताव हुनु उपयुक्त नभएकोले कम्तिमा सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थासहितको सदस्य आउनुपर्ने बुझाइ पनि पर्यटन व्यवसायीको छ । पर्यटन भनेको वागमती प्रदेश मात्रै भन्ने जस्तो भएकोले सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यसम्म बोर्डले पाउन नसकेको अवस्था छ । यसलाई सुधार गरेर कम्तिमा पुनर्संरचनामा प्रदेशगत सदस्य हुनुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको छ।

पर्यटन बोर्ड पुनर्संरचनाका नाममा धेरै लगानी गर्ने व्यक्ति नभएर विज्ञलाई नै जोड दिनुनर्पे तर्क पनि व्यवसायीको छ । पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने व्यक्तिको खाँचो भएका बेला अध्यागमन र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट बोर्ड सदस्य आवश्यक नभएको पनि व्यवसायी बताउँछन् । पर्यटन बोर्डमा योग्य र विशेषज्ञ व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय क्षेत्रलाई कानून बनाएर बाटो छेक्न सरकार लागिपरेको पनि पर्यटन बोर्डका पूर्व उपध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी चन्द्र रिजालको बुझाइ छ ।

बोर्डको पुनर्संरचना निजी क्षेत्रले उठाएको माग अनुसार नभएको, बोर्डमा सरकारी कर्मचारी नभएर निजी क्षेत्रबाटै अध्यक्ष हुनुपर्ने, योग्यतामा पर्यटन क्षेत्र तथा व्यवस्थापनमा नै काम गरेकाे वा अध्ययनकाे व्यवस्था तोक्नुपर्ने सुझाव पनि रिजालको छ । ‘यसका साथै पर्यटन बोर्डलाई सरकारी निकाय र मन्त्रीको नियन्त्रणबाट बाहिर राख्नुपर्छ, ’ उनले भने ।

पर्यटन बोर्डमा सदस्यको नियुक्ति : मन्त्रिपरिषदबाट कि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट ?

नेपाल पर्यटन बोर्डमा नियुक्त भएका पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति दुईथरि प्रक्रियाबाट भएको छ । बोर्डमा नियुक्त सदस्य (हाल उपाध्यक्ष) रामप्रसाद सापकोटा (कमल) तथा बोर्ड सदस्यद्वय राजेन्द्रबहादुर लामा र ऋषिराम भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषदले २०८० चैत १५ गते नियुक्त गरेको थियो ।

त्यसअघि नियुक्त भएका बोर्ड सदस्य पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त हुने गरेकामा विवाद आएको थियो । पर्यटन बोर्ड ऐनमा सदस्यको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् मात्रै भएको र मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई नेपाल सरकार भन्न नमिल्ले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या २०७२ मै आएको छ ।

‘२०७२ भदौ १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णय नम्बर ९६२६ को नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाबाट नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् मात्रै हो भन्ने नजिर स्थापित भएको छ । यो नजिर स्थापित पछाडि मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्ने नियुक्ति मन्त्रीको एकल निर्णयबाट भए त्यो अवैध ठहर हुने’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (झ) को प्रकरण (ङ)को व्यवस्थासमेतको सन्दर्भमा नेपाल सरकार भन्ने शब्दले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीहरूको सामूहिक अस्तित्वलाई जनाउँछ । उल्लिखित व्यवस्थाबाट कुनै एकजना मन्त्री नेपाल सरकारको अंग भए पनि त्यसले नेपाल सरकारको पूर्ण अस्तित्वलाई जनाउन सक्ने देखिएन । यस अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक कुनै एक मन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न मिल्दैन ।’

नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को परिच्छेद ३ को दफा ९ अनुसार बोर्डको कार्यकारी समिति गठन हुने व्यवस्था छ । उक्त दफाको खण्ड (६) अनुसार नेपाल सरकारले ५ जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार हाल पर्यटन बोर्डमा मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट ३ सदस्य नियुक्त भएका छन् भने पछिल्लो समय गत जेठ १ गते विहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले बोर्डका सदस्यमा पर्यटन व्यवसायीद्वय कुमारमणि थपलिया र नरेन्द्रदेव भट्टलाई नियुक्त गरेका छन् ।

हल नियुक्त भएका दुई सदस्यभन्दा अगाडिका बोर्ड सदस्य मिलन देवकोटा र मदन आचार्यको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्नेमा मन्त्रीस्तरीय हुनु अवैध भएको भन्दै विवाद भएको थियो । ती दुई सदस्यको नियुक्तिको विषय पाटन पुनरावेदन अदालतसम्म पुगेको थियो । त्यतिबेला उनीहरुको नियुक्तिको विषयमा परेको रिट खारेज भएको थियो भने उक्त नियुक्तिमा अदालत केही नबोलेकै कारण अहिले फेरि २ जना बोर्ड सदस्यलाई पर्यटन मन्त्रीले नियुक्त गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने बोर्ड सदस्यको नियुक्ति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रीबाटै हुनुले एकातिर सर्वोच्चले प्रतिपादित गरेको नजिर विपरीत छ भने अर्कोतर्फ २०७५ मै ‘नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१०’ संशोधन गरेर नेपाल सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको मानिने कार्यमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल हुन्छ ।

उक्त ऐनमा दफा १४ (क) थप गरेर नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने भन्ने विषयलाई ‘मन्त्रिपरिषद्’ भनेर व्याख्या गरेको छ । यही व्याख्या विपरीत पनि बोर्डमा पर्यटन मन्त्रालयले नै दुई सदस्य नियुक्त गरेकाे छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव नवराज आचार्यका अनुसार नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् नै हो भनेर स्पष्ट रुपमा कानुनी व्याख्या नै आइसकेपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णयलाई सरकारको निर्णय भनेर मान्य नहुन सक्छ ।

त्यसो त सरकारले गत माघ २४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) (आठौं संशोधन) नियमावली २०८१ जारी गरेको र सोको व्यवस्था अनुसार पर्यटन बोर्डमा सदस्य नियुक्त गरेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेका अनुसार कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन भएर आएपछिको व्यवस्थाले बोर्ड सदस्यको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद लैजान नपर्ने भएकोले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जारी गरेको सूचना अनुसार नियम २ को मन्त्रीबाट कामको फछ्यौटमा गर्ने सम्बन्धि व्यवस्थामा थप गरेर सम्बन्धी मन्त्रीलाई कार्यकारी पद वा पूरा समय काम गर्ने पद बाहेक कानून बमोजिम सरकारले नियुक्त गर्नुपर्ने सरकारी स्वामित्वका संस्था वा प्राधिकरण, संस्थान, परिषद, बोर्ड, समिति, कम्पनी, बैंंक वा अन्य संगठित संस्थाको पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयन गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रीलाई दिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले नियमावली नै जारी गरेर यस अघि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयलाई मन्त्रीस्तरीयबाट बनाएको उल्लेख छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय नियुक्त भएका बोर्ड सदस्य पनि यही नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार नियुक्त हुने बाटो खुला गरेकोले यसअघि मन्त्रिपरिषद् लैजानुपर्ने नियुक्ति अब मन्त्रीस्तरीयबाट गर्ने बाटो खुलेको र सोही अनुसार गरेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता लामिछानेले बताए ।