बिमितले समयमा भुक्तानी नपाउँदा बिमाको निरन्तरतामा कमि आयोः महालेखा

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बिमितले समयमा क्षतिपूर्ति नपाउँदा बिमाको निरन्तरतामा कमि आएको जनाएको छ । बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बिमितले समयमा क्षतिपूर्ति नपाउँदा बिमाको निरन्तरतामा कमि आउँदै उल्लेख गरेको छ । ‘

बिमितहरुले समयमै क्षतिपूर्ति नपाउँदा आर्थिक संकट भोग्नुपरेको, बिमा प्रणालीप्रति विश्वास कम हुँदै गएको तथा बिमाको निरन्तरतामा कमी आएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बिमकहरूले समयसीमा पालना गर्ने, बिमा प्राधिकरणले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्ने, डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने एवं बिमादाबी भुक्तानी प्रक्रियाबारे पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार कृषि बिमा कार्यक्रम (कृषि तथा पशुपन्छी (मत्स्यसमेत) बिमातर्फ २०७०।७१ देखि २०८र८१ सम्मको कुल बिमांक २ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेकोमा बिमा शुल्क ११ अर्ब ९९ करोड ७३ लाख र बिमा प्रिमियम ९ अर्ब २१ करोड २० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ छ । २०८१ असार मसान्तसम्मको बिमा दाबी ९ अर्ब १६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

‘कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा कृषकको सत प्रतिशत पहुँच कायम भएको अवस्थामा हालको बिमा प्रिमियमको अनुदान रकममा २५ गुणाले वृद्धि हुने देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी बिमा समानताको नीतिमा आधारित रहेकोले वैकल्पिक उपायसम्बन्धमा अध्ययन गरी समताको नीति लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रति कृषक परिवार बिमांक रकमको सीमांकन आधारमा साना कृषक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न कृषकलाई प्राथमिकतामा राखी प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्ने नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।’

कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका, २०७९ मा बिमा दाबी जानकारी प्राप्त गरेको दिनदेखि अधिकतम ५७ दिनभित्र बिमकले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष १४ बिमा कम्पनीमा ३२ हजार ५६६ बिमालेखबाट १ अर्ब ७० करोड ७ लाख बिमा दाबी भुक्तानी माग भएकोमा अघिल्लो वर्षको बिमादाबी भुक्तानीसमेत ३३ हजार १२८ बिमालेखको बिमा दाबीवापत १अर्ब ५८ करोड ४३ लाख भुक्तानी गरी ४ हजार ८२७ बिमालेखको ३७ करोड ४१ लाख बिमा दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता हुन नसकेको विषय पनि उठाएको छ । ‘सञ्चालित बिमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा संरचनागत, प्रणालीगत र नीतिगत कठिनाई रहेको, बिमा कार्यक्रममा न्यून संख्यामा कृषकको सहभागिता रहेको, कृषकहरूले अनुदान सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न नसकेको, बिमा प्रक्रिया सरलीकरण हुन नसकेको, बिमांक रकम निर्धारणमा वैज्ञानिकता नहुनु, ग्रामीण क्षेत्रसम्म बिमा कम्पनीको उपस्थिति नहुनु, साना र सीमान्तकृत कृषकहरूको पहुँच वृद्धि हुन नसकेको, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरलीकरण हुन नसकेको जस्ता बेहोराहरू देखिएका छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।