एसियाली मुलुकमा चामलको आपूर्ति संकट र महँगीको चेतावनी, कुन मुलुकलाई कस्तो असर ?

भारत–पाकिस्तान युद्धको आर्थिक असर केवल रक्षा खर्चमा सीमित छैन । व्यापार अवरोध, लगानीकर्ताको विश्वास ह्रासका साथै विकास अवरुद्ध हुँदै आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउँछ । त्यसैले, सैनिक समाधानभन्दा कूटनीतिक पहलहरूलाई प्राथमिकता दिनु सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि हितकर हुनेछ ।

काठमाडौं । भारत र पाकिस्तानबीच चर्किंदो द्वन्द्वले एसियाभर खाद्य सुरक्षामा संकट ल्याउने खतरा बढेको छ ।

यो संकटले व्यापार अवरुद्ध भयो भने विशेषगरी चामलको आपूर्तिमा गम्भीर असर पर्नुका साथै विश्व बजारमा वस्तु मूल्य वृद्धि गराउन सक्ने अधिकारी र विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

गत महिनामा भारतीय प्रशासनअन्तर्गतको कश्मीरमा भएका पर्यटकहरूमाथिको घातक आक्रमणपछि भारतले गत् बुधबार पाकिस्तानमा हवाई आक्रमण र क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्यो ।

त्यसको जवाफमा पाकिस्तानले बिहीबार बिहानै आक्रमण गरी परिस्थिति थप जटिल बनाएको संकेत दिएको छ ।

भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चामल निर्यातकर्ता हो भने पाकिस्तान चौथो स्थानमा आउँछ । यी दुवै देशले प्याजलगायतका अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरू पनि निर्यात गर्छन्, जुन दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू आयातमा भर पर्ने गर्छन् ।

यी आणविक हतियारधारी राष्ट्रबीच कुनै पनि लामो समयको द्वन्द्वले यस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने वा मूल्य वृद्धि गराउने जोखिम सिर्जना गरेको छ ।

मलेसिया, सिंगापुर र इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकहरू यस्ता व्यापारिक अवरोधप्रति अत्यन्तै संवेदनशील छन् ।

‘भारत र पाकिस्तानको राजनीतिक तथा आर्थिक स्थायित्व मलेसियाको खाद्य सुरक्षाका लागि अनिवार्य छ,’ मलेसियाका एक सरकारी अधिकारी मोहम्मदले भन,‘यदि द्वन्द्व वा तनावले बन्दरगाह सञ्चालन वा ढुवानी पूर्वाधारमा असर गर्यो भने चामल आयातमा बाधा पुग्न सक्छ ।’

चामल दक्षिणपूर्वी एसियामा प्रमुख खाद्य हो, जहाँ प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत करिब १५० किलोग्रामे छ । लाओस र कम्बोडिया जस्ता मुलुकहरूमा यो २३० किलोभन्दा बढी छ भने मलेसिया र इन्डोनेसियामा १२० किलोभन्दा बढी खपत हुने गर्छ ।

तर मलेसियाले आफ्नो कुल मागको केवल ५० प्रतिशत चामल मात्र घरेलु उत्पादनमार्फत पूर्ति गर्न सक्छ । बाँकी चामल भारत, पाकिस्तान, भियतनाम, थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबाट आयात गरिन्छ ।

मलेसियाका उपकृषि तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री आर्थर जोसेफ कुरुपले बिहीबार भने, ‘देशमा ६ महिनाभन्दा बढी पुग्ने चामल मौज्दात छ ।’

भारतले अपनाएको सस्तो मूल्य रणनीतिका कारण वैश्विक बजारमा अन्य मुलुकहरू प्रभावित भइरहेको उनले बताए ।

हाल चामलको मूल्य प्रति मेट्रिक टन ३९० अमेरिकी डलर आसपासमा छ र मूल्यमा सानो उतारचढाव मात्र हुने अनुमान गरिएको छ । यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा थाइल्यान्डको चामल निर्यात एक तिहाइले घटेर २.१ मिलियन टनमा सीमित भएको छ । भियतनामले पनि १७ प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

भारतको सस्तो मूल्यले अन्य प्रतिस्पर्धी निर्यातकर्ताहरूको मुनाफा घटाएको छ र उत्पादनको लगानीमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पारेको छ ।

द्वन्द्व सुरु हुनु अघि नै रोयटर्सले एउटा रिपोर्ट तयार पारेको थियो । जसअनुसार भारतको ठूलो चामल भण्डारणका कारण मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने सम्भावना कम थियो ।

भारतको राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष बीभी कृष्ण रावले भने,‘हामी मूल्य वृद्धिको अपेक्षा गरेका छैनौं । आपूर्तिको अत्यधिक मात्राका कारण मूल्य नियन्त्रणमा रहनेछ ।’

भारतले सन् २०२५ मा २२.५ मिलियन टन चामल निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन ऐतिहासिक रूपमा उच्च हो । यसले भारतलाई पुनः एकपटक विश्व बजारमा ४० प्रतिशत हिस्सासहित अग्रणी स्थान उपलब्ध गराउनेछ । यो तथ्याँक थाइल्यान्ड, भियतनाम, पाकिस्तान र अमेरिकाको संयुक्त निर्यातभन्दा बढी हो ।

मलेसियामा चामलको मौज्दात संकट भइरहेको अवस्थामा यो संकट थपिएको हो । कालोबजारी र मूल्यवृद्धिका कारणले आयातमा निर्भरता थप बढाएको छ ।

युक्रेन युद्धको असरस्वरूप पशु आहारको मूल्यवृद्धि भएपछि मलेसियाले कुखुरा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसले सिंगापुरलाई ब्राजिलसम्म पुगेर कुखुरा आपूर्ति गर्न बाध्य बनाएको थियो ।

सिन्दूर अपरेशन: आर्थिक अव्यवस्था निम्त्याउने कारक

‘अपरेशन सिन्दूर’ अन्तर्गत भारतले मे ६, २०२५ मा पाकिस्तान र पाकिस्तानद्वारा नियन्त्रणमा रहेको कश्मीरका नौ ठाँउमा आक्रमण गर्यो ।

यो कारबाही अप्रिल २२ मा भारतीय प्रशासित कश्मीरमा भएका आक्रमणमा २६ जना पर्यटकको ज्यान गएपछि सुरु गरिएको थियो । आक्रमणमा मारिएकाहरू मध्ये अधिकांश हिन्दू थिए ।

भारतले जैश–ए–मोहम्मद र लश्कर–ए–तैयबाका लडाकुहरूले प्रयोग गर्ने पूर्वाधारलाई लक्ष्य बनाएर आक्रमण गरेको थियो ।

यो सैन्य कारबाहीले तत्कालै गम्भीर आर्थिक समस्या निम्त्याएको छ । हवाई र स्थल सीमाहरू बन्द गरिएका छन् । दुवै देशले आपसी सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमहरू र कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डलहरू रद्द गरेका छन् ।

भारतले महत्वपूर्ण इन्डस जल सन्धि रद्द गरेपछि भारतको पानी मोड्ने प्रयासलाई युद्धको रूपमा लिइने पाकिस्तानले चेतावनी दिएको छ ।

सीमाको बन्दले क्षेत्रीय हवाई यात्रा प्रभावित भएको छ । स्पाइसजेट, इन्डिगो, एयर इण्डिया लगायतका भारतीय वायुसेवाहरूले त्यहाँ सेवा बन्द गरेका छन् ।

उता पाकिस्तानका विमानहरूले भारतीय आकाशमार्ग प्रयोग गर्न नपाउँदा उडान समय लम्बिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरू जस्तै एयर फ्रान्स र लुफ्थान्साले थप खर्च बेहोर्नु परेको छ । यसले लागत खर्च बढाएको छ ।

‘अपरेशन सिन्दूरको आर्थिक असर बहुआयामिक छ, व्यापार मार्ग, हवाई सेवा र कूटनीतिक सम्बन्धमा असर परेको छ,’ दक्षिण एशिया आर्थिक मञ्चकी वरिष्ठ विश्लेषक डा. मीरा पटेलले बताएकी छन ।

दक्षिण एशियामा मात्रै होइन, विश्वभरको आर्थिक सन्तुलनमा गहिरो असर
भारत र पाकिस्तानको युद्धको असर दक्षिण एशियाबाहेक विश्वभरको आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने आर्थिक मामिला जानकारहरुले औल्याएका छन् ।

आणविक हतियारसहित दुई छिमेकी मुलुकबीचको तनावले आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा बजार, वित्तीय लगानी र खाद्य सुरक्षामा तत्काल तथा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।

वैश्विक खाद्य सुरक्षामा खतरा
भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चामल निर्यातकर्ता र पाकिस्तान चौथो ठूलो चामल आपूर्तिकर्ता हो । यी दुई मुलुकबीचको युद्धले दक्षिण–पूर्व एसिया तथा अफ्रिका जस्ता आयातमा निर्भर देशहरूमा खाद्यान्न संकट निम्त्याउन सक्छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतले युद्धको अवस्थामा चामल निर्यातमा रोक लगाएको अवस्थामा मूल्य विश्वभर आकस्मिक रूपमा बढ्न सक्छ । यसले मलेसिया, सिंगापुर, इन्डोनेसिया जस्ता देशहरूमा खाद्य मूल्य वृद्धिका कारण जनजीवन प्रभावित गर्नेछ ।

ऊर्जा बजारमा अस्थिरता
भारत र पाकिस्तान दुबै इन्धनको ठूलो आयातकर्ता छन् । युद्धका कारण समुद्री मार्गमा असर परेमा कच्चा तेल तथा एलएनजीको आपूर्तिमा ढिलाइ हुनेछ । जसको असर विश्वभरको पेट्रोलियम बजारमा पर्नेछ ।

विशेषगरी होर्मुज जलडमरूकाहुँदै हुने आपूर्तिमा अवरोध भएमा तेलको मूल्य १०–१५% सम्मले उकालो लाग्न सक्ने चेतावनी ऊर्जा विश्लेषकहरूले दिएका छन् ।

शेयर बजार र लगानी वातावरणमा असर
भारत–पाकिस्तान तनाव तीव्र हुँदा मुम्बई र कराँची शेयर बजारमा पहिल्यै ३–५% गिरावट देखिएको छ । यस किसिमको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई दक्षिण एशियालाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा बुझ्न बाध्य बनाउनेछ ।

‘यदि युद्ध लम्बियो भने, भारत जस्तो उदीयमान अर्थतन्त्रमा हुने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि घट्नेछ’, आर्थिक विश्लेषक डा. अजय मेहताले बताए ।

विमानस्थल, व्यापार मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय यातायात अवरुद्ध
सीमाना नजिकका हवाई मार्गहरू बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू घुमाउनु परेमा लागत बढ्नेछ । एअर फ्रान्स, लुफ्थान्सा जस्ता कम्पनीले भारत–पाकिस्तानहुँदै उड्ने मार्गहरूमा वैकल्पिक मार्ग रोज्दा समय र ईन्धन दुबै खर्च बढ्नेछ ।

युद्धले सागरीक मार्गको सुरक्षामा पनि प्रश्न उठाउनेछ, जसले पूर्वी अफ्रिका र पश्चिम एशिया हुँदै हुने व्यापारमा असर पु¥याउनेछ ।

उद्योग र आपूर्ति शृंखलामा अवरोध
भारत विश्वको प्रमुख औषधि, कपडा र सूचना प्रविधि निर्यातकर्ता हो । युद्धले यो उत्पादन र आपूर्ति चक्रमा तत्काल असर पार्नेछ । विशेषगरी अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरू जसले भारतमा आउटसोर्सिङ गरेका छन्, उनीहरू प्रभावित हुनेछन् ।

शान्ति प्रक्रिया विफल भए विश्व अर्थतन्त्र कमजोर
यदि युद्ध लम्बिदै जान्छ भने, विश्व बैंक र आइएमएफले दक्षिण एशियाको समग्र विकास दर घट्ने प्रक्षेपण गर्नेछन् । युद्धले औद्योगिक लगानी, पूर्वाधार निर्माण, र व्यापार प्रवाहमा व्यापक अवरोध ल्याउनेछ ।

भारत–पाकिस्तानको आर्थिक तुलनात्मक अवस्थिति

भारत र पाकिस्तानको आर्थिक आकारमा ठूलो भिन्नता छ । सन् २०२५ मा भारतको अर्थतन्त्र ३.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने पाकिस्तानको जीडीपी ३७६ अर्ब डलरमै सीमित रहनेछ ।

भारतले २०२४ मा ६० अर्ब डलर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी(एफडीआई) भित्र्याएको थियो भने पाकिस्तानले १.५ अर्ब डलर मात्रै ल्याउन सफल भएको थियो । राजनीतिक अस्थिरताले पाकिस्तानमा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पारेको छ ।

उदाहरणका लागि, भारतको रिलायन्स इन्डस्ट्रीजले हरित ऊर्जामा अरबौं लगानी भित्र्याएको छ । तर पाकिस्तानले यस्ता सम्भावनाहरू प्रयोग गर्न सकेको छैन ।

सैनिक बजेट र रक्षा खर्च

भारतले सन् २०२५ मा रक्षा क्षेत्रका लागि ८० अर्ब डलर खर्च गर्नेछ भने पाकिस्तानको खर्च ११ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । पाकिस्तानका लागि यो ठूलो आर्थिक भार हो ।

‘रक्षा क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा स्रोत अभाव देखिन्छ,’ ग्लोबल सेक्युरिटी सोलुसन्सकी रक्षा विश्लेषक शाजिया मलिकले भनिन् ।

भारत–पाकिस्तान व्यापार सम्बन्ध २०२५

भारत र पाकिस्तानबीचको व्यापार सम्बन्ध सधैंजसो अस्थिर रहँदै आएको छ । २०१९ को पुलवामा घटनापछि दुवै देशले आपसी व्यापार प्रतिबन्ध लगाए । जसले आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गराएको छ ।

मूडीजको रिपोर्टअनुसार, भारतको व्यापार विविधताले पाकिस्तानमाथि निर्भरता कम गरेपनि पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा भारतसँगको व्यापार गुमाउनु ठूलो क्षति हो ।

व्यापार प्रतिबन्धको आर्थिक प्रभाव

व्यापार प्रतिबन्धका कारण व्यापारीहरूले वस्तुहरू अन्य देशहरू जस्तै दुबई हुँदै पठाउने गरेका छन्, जसले लागत बढाएको छ । भारतीय निर्यात संगठन(एफआईईओ) का अनुसार व्यापार प्रतिवन्धका कारण वार्षिक ५०० मिलियन डलरको घाटा दुवै देशलाई हुने गरेको छ ।

पाकिस्तानको बदाम आयातकर्ताहरू जस्तै आलमण्डले २० प्रतिशत बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

जीडीपी वृद्धिदर र क्षेत्रीय स्थायित्वमा असर

भारत–पाकिस्तानबीचको तनावले दुवै देशको जीडीपी वृद्धिमा असर पु¥याउँछ । आईएमएफको एक रिपोर्टअनुसार, पाकिस्तानको सम्भावित जीडीपी वृद्धिमा वार्षिक २ प्रतिशत कमी आउँछ । भारतमा असर कम भए पनि एफडीआई प्रवाहमा गिरावट आउँछ ।

‘यदि शान्ति स्थापना भयो भने भारत र पाकिस्तानले हरेक वर्ष ३५ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक लाभ लिन सक्छन्,’ दक्षिण एशिया विकास परिषदका सीईओ आरिफ खानले भने ।

निर्यात–आयात सम्बन्ध

२०१८ देखि भारतको पाकिस्तानमा निर्यात रकम उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । पाकिस्तानले भारतमा पठाउने कपडा निर्यात पूर्ण रूपमा गुमाइसकेको छ । उद्योगहरूले वैकल्पिक वितरण च्यानल खोज्न थालेका छन् ।

सीमावर्ती तनावको आर्थिक प्रभाव

सीमामा हुने झडपले पूँजी बजारमा अस्थिरता ल्याउँछ । सन् २०२४ को पूँछ क्षेत्रको भिडन्तमा बम्बई स्टक एक्सचेन्जको मूल्य ३ प्रतिशतले घटेको थियो । उता, कराँची स्टक एक्सचेन्जमा ५ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो ।

क्षेत्रीय व्यापारमा व्यापक असर

इतिहासले देखाउँछ, भारत–पाकिस्तानबीचको तनावले सम्पूर्ण दक्षिण एशियाली व्यापारमा नकारात्मक असर पार्दछ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को व्यापार ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जबकि आसियान राष्ट्रहरूबीच २५ प्रतिशत व्यापार हुन्छ । यसले गुमेको सम्भावना दर्शाउँछ ।