दूरसञ्चार सेवा सस्तो बनाउन कर छुटको माग, स्रोत जोहो गर्न सकस परेका बेला अर्थमन्त्रीले आँट गर्लान् ?

टेलिकम क्षेत्रबाट कर, नियामकीय शुल्क र सेवा शुल्कसहित विभिन्न ११ शीर्षकमा सेवाप्रदायकलाई सरकारी कोषमा योगदान गर्न लगाउने गरिएको छ । टेलिकम कम्पनीलेको आम्दानी पछिलल्लो सयम निरन्तर घटिरहेकोले गुणस्तरीय सेवा र सुविधासँगै सेवाप्रदायकले स्थायित्व खोजेका छन् । यसका लागि आगामी बजेटमार्फत करको दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सेवाप्रदायकको माग छ ।

काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चारमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका कारले सेवा महँगो भएको गुनासोकाबीच कर घटाउन सम्बन्धित सेवाप्रदायकले माग गरेका छन् । दूरसञ्चार सेवामा लाग्ने करका कारण सेवा महँगो हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय घट्दै गएको भ्वाइस सेवाको दर र अधिक सरकारी शुल्क तथा कर दायित्वले टेलिकम क्षेत्र टिकाउनै मुस्किल पर्दै गएको तर्क सेवाप्रदायकको छ ।

हाल सरकारले टेलिकम क्षेत्रबाट मात्रै प्रत्यक्ष रुपमा ५३ प्रतिशत कर असुल गर्छ । यसमा ३० प्रतिशत आयकर, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) सरकारी खातामा सिधै बुझाउनुपर्छ ।

टेलिकम कम्पनीले नियामकीय निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) बुझाउनुपर्छ । यो शुल्कबाहेक अनुमतिपत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, स्वामित्व शुल्क, स्रोतमा कर कट्टी, भन्सार शुल्क, सम्पत्ति शुल्क र सरकारी कम्पनीले लाभांशसमेत बुझाउनुपर्छ ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको नेपाल टेलिकमले प्रत्यक्ष कर ५३ प्रतिशतको अतिरिक्त टेलिकम क्षेत्रले नियामकीय शुल्कसहितमा गर्ने खर्च कूल आम्दानीको औषतमा ८४ प्रतिशतसम्म पुगेको टेलिकम कम्पनीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।

निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेलले पनि सेवामा सहजीकरण गर्दै जानुपर्ने माग गरेको छ । दूरसञ्चार सेवामा लागेको करको दायर कम गर्ने हो भने ग्राहकले पाउने सेवा पनि सस्तो पर्ने दाबी एनसेलको छ ।

त्यसो त सरकारलाई बढी कर तिर्ने कम्पनीमा टेलिकम क्षेत्र पनि अग्रणी रुपमा आउँछ । सरकारले देशको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्ने करदाताका रुपमा एनसेललाई गत साता सम्मान समेत गरेको छ ।सरकारले १९ वैशाखमा आयोजना गरेको ‘८औं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०८२’ को विशेष कार्यक्रममा एनसेललाई बढी आयकर तिर्ने टेलिकम कम्पनीका रुपमा सम्मान गरेको थियो ।

एनसेलले गत आथिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर तथा शुल्कहरु सरकारलाई बुझाएको थियो । यो कम्पनीले स्थापनाकालदेखि हालसम्ममा सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्क शीर्षकहरुमा ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ । यसअघि ६ पटक सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताको रुपमा सम्मानित हुने गरेको टेलिकमले २०७६/७७ देखि २०७९\८० सम्म लगातार अग्रणी आयकर तिर्ने कम्पनीमा थियो भने गत आवमा भने एनसेलले उछेनेको हो ।

त्यसो त नेपाल टेलिकमले पनि गत आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको वार्षिक आम्दानीमै ४१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सरकारी कोषमा योगदान गरेको यसको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । टेलिकमले गत आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क एकैपटक बुझाएकोले पनि यसको उक्त वर्षको योगदान धेरै देखिएको हो ।

टेलिकम सेवाप्रदायको आम्दानी घट्दै गएको भए पनि हरेक ५ वर्षमा हुने २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण शुल्क वार्षिक ४ अर्बको दायित्व थपिरहेको छ । यो शुल्क बाहेक टेलिकम कम्पनीहरुले वार्षिक रुपमा तिर्ने कर नै नेपालमा धेरै भएको तर्क सम्बन्धित निकायले अर्थाएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तयारी गरिरहेको छ । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि बहुपक्षीय छलफल टुंगाएर बजेट लेखनमा जुटिसकेको छ ।

कर र नियामकीय शुल्क तिर्नमै सकिन्छ टेलिकम कम्पनीको ८४% कमाइ

अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायसँगको छलफल सकिसकेको छ । यसबीचमा प्रत्यक्ष रुपमा भएको छलफलबाट र अप्रत्यक्षरुपमा आउने लिखित सुझाव सबैलाई ग्रहण गरिएको छ । विभिन्न निकायबाट आएका फरक फरक खालका सुझावसहित करको दायार विस्तार, नियन्त्रण र कम गर्नुपर्नेसहितका सुझाव पनि आएको भण्डारीले बताए ।

‘टेलिकम क्षेत्रबाट पनि बजेट छलफलका क्रममा कर घटाउने, दायरा बढाउनुपर्नेसहितको विषयमा सुझाव आएका छन्,’ भण्डारीले भने, ‘मन्त्रालयमा आएका सुझाव सबै कार्यान्वयन गर्न सकिने हुँदैनन् र सक्दा पनि सकिन्न, तर कतिपय क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, करको दायर कम गर्दा राज्यलाई लाभ हुने पनि हुन्छ । त्यो अवस्थामा स्रोतको जोहो गर्न सकिदैन भन्दैमा कर छूट नहुने भन्ने हुँदैन ।’

भण्डारीका अनुसार टेलिकम क्षेत्रमा पनि धेरैवटा कर लाग्छ भन्ने विषय अवगत छ । सो विषयमा आवश्यकता अनुसार निर्णय हुन पनि सक्छ । ‘टेलिकम क्षेत्रको कुनै एउटा पक्षको कर घटाउँदा पहुँच धेरैमा पुग्ने हुन सक्छ भने दायरा बढाएर बढी लाभ लिन सकिने भएकोले अहिले नै यही हुन्छ भनेर भन्न सकिदैन्,’ उनले भने ‘करको दायरामा हुने घटबढ वा स्रोतको जोहो गर्ने विषयमा हुने निर्णय बजेटले सम्बोधन गर्ने भएकोले यसको बारेमा पूर्व जानकारीसमेत हुँदैन् ।’

दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल नेपालमा विश्वकै तुलनामा टेलिकम क्षेत्रले अधिक कर तथा नियमकीय शुल्क तिर्नुपर्ने मुलुकमा पर्ने बताउँछन् । खनालले भने, ‘टेलिकम सेक्टरमा लाग्ने स्पेसिफिक कर धेरै हुँदा नेपालको टेलिकम सेवा महंगो परिरहेको छ ।’
टेलिकम क्षेत्रमा लाग्ने अधिक कर घटाउँदै सेवालाई प्रतिस्पर्धी र सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको खनालले बताए । टेलिकम क्षेत्रले तिर्नुपर्ने धेरै प्रकारका कर तथा नियामकीय शुल्ककै कारण यो क्षेत्रबाट बढी लाभ पाउने भन्दापनि खुम्चदै थाल थालेको देखिन थालेको छ ।

सरकारको आम्दानी निरन्तर घटिरहेको र खर्च बढीरहेको बेला लागेको कर हटाउने वा घटाउने अपेक्षा सामान्यता गर्न सकिँदैन

टेलिकम क्षेत्रमा लागेको कर कुनै वैज्ञानिक आधारमा नभएर मनपरी हुनुले सेवाप्रदायकले चाहेर पनि ग्राहकलाई सस्तोमा सेवा दिन नसकेको बुझाइ खनालको छ । इन्टरनेटमा लगाएको १३ प्रतिशत कर अहिले १० प्रतिशत छ । टेलिकम सेवामा भने करको प्रकार र सरकारी निकायले अशुल गर्ने शुल्क अधिक हुनुले सेवाप्रदायकको स्थायित्व नहुने चुनौती थपिँदै गएको बुझाइ खनालको छ ।

सरकारको आम्दानी निरन्तर घटिरहेको र खर्च बढीरहेको बेला लागेको कर हटाउने वा घटाउने अपेक्षा सामान्यता गर्न सकिँदैन। टेलिकम क्षेत्रमा कर घटाउने विषयमा निर्णय गर्ने आँट अर्थमन्त्रीले गर्न नसक्ने बुझाइ खनालेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना मात्रै बाँकी हुँदा लक्ष्यको जम्मा ६४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले वैशाख २५ सम्ममा ९ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ । तर यो अवधिसम्ममा सरकारको खर्च भने ११ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो तथ्यांकले सरकारले बजेट निर्माणसँगै स्रोतको जोहो गर्ने चुनौती छ भने खर्च घटाएर आम्दानी बढाउने उपायको पनि खोजी गर्नुपर्ने छ ।

सरकारसँग सेवा सहजता र सुलभताका हिसावले सहजीकरण गर्न माग गर्ने काम भने सम्बन्धित सेवाप्रदायकले वर्षेभरी गर्ने गरेका छन् । निर्माणको बेला भएकोले टेलिकम क्षेत्रमा लाग्दै आएको अधिक कर कम गर्न माग गर्नु, सेवाको दायर फराकिलो बनाउँदै सस्तोमा धेरैलाई सेवा दिएर राज्यलाई समेत लाभ गराउन खोज्नु स्वभाविक भएको नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नवीनकुमार मिश्रले बताए ।

निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक एनसेलले पनि सेवामा सहजीकरण गर्दै जानुपर्ने माग गरेको छ । दूरसञ्चार सेवामा लागेको करको दायर कम गर्ने हो भने ग्राहकले पाउने सेवा पनि सस्तो पर्ने दाबी एनसेलको छ ।