सामाजिक सञ्जाल विधेयक अगाडि नै कडाइ गर्दै सरकार, सूचीकृत नभए बन्द गर्ने चेतावनी किन ?

काठमामाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक तयारी गरिरहेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनमा कडाइ गर्ने, नियमन गर्ने देखि दुरुपयोग गर्ने विरुद्ध कारवाहीसहितको व्यवस्था राखेर ल्याउन लागेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा माघ १५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दर्ता गराएको उक्त विधेयकमाथि छलफल भने सुरु भएको छैन । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन निर्माण गर्नेपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएको छ । तर विधेय स्वीकृत भएर ऐन बन्नु अघि नै नेपालमा सञ्चालन भइरहेको र कर समेत तिरिरहेका सामाजिक सञ्जालालाई भने सूचीकृत हुने नाममा बन्द गर्ने चेतावनी सरकारले दिइएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय एक साताको समय दिएर सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आह्वान गरेको समय पनि सकिन लागेको छ । सञ्चार मन्त्री गुरुङले पटक पटक बन्द गर्ने चेतावनी दिएको सामाजिक सञ्जाल भने सूचीकृत हुनै मानेका छैनन् । सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा ठूलो प्लेटफर्म मेटासँग आवश्यक कुराकानी भने भइरहेको छ ।

मेटाको फेसबुक, ह्वासएप, म्यासेन्जर, इन्टाग्राम सहितका सामाजिक सञ्जालको विषयमा दुइक्षीय छलफल भइरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको सम्पर्कमै मेटाका प्रतिनिधि रहेकोले तत्काल थप समय दिने कि सूचीकृत नै गराउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको पनि सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन दिएको समय वैशाख ७ गतेसम्मको समय सकिएपछि दिएको एक साताको समय फेरि सकिएकोले अब के गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चार मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।

‘हामीले सार्वजनिक सूचना निकालेर र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेरै सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन आग्रह गरेका थियौं । सरकारको आग्रहलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ह्वाट्एप, म्यासेन्सज, ट्वीटरसहितले वेवास्ता गरेको छ’, सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले भने ।

सरकारले गरेको वेवास्तापछि अब नेपालमा समाजिक सञ्जाल चल्न दिने कि नदिने वा समय थप गर्ने वा कुन विकल्प अपनाउने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

समयभित्र पनि दर्ता हुन नआए सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लाग्न सक्ने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उनले समयमा नै सूचीकृत हुन नआए नेपालभित्र त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनमा रोक लाग्नसक्ने बताएका थिए । सामाजिक सञ्जालहरुले नेपाल सरकारलाई अटेर गरिरहेको देखियो, अब यसलाई अन्तिम मौका दिने भनेर एक साताको समय दिइएको थियो । उक्त समय पनि सकिएको छ । तर, थप प्रक्रियाको बारेमा मन्त्रालयले कुनै जानकारी दिएको छैन ।

सरकारले २०८० मंसिर ११ मा ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । गत चैत ७ गते तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै सरकारले ३० दिनभित्र दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । त्यो समय सकिएपछि वैशाख ७ सम्मको समय दिएको थियो । उक्त, समय पनि सकिएकपछि अन्तिम पटक भन्दै एक साताको लागि थप गरेको समय पनि घर्किएको छ ।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र दर्ता भएका छन् । सञ्चार मन्त्री गुरुङले नेपालमा सूचीकृत हुन नआए फेसबुक सहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने चेतावनी भने गत साता पनि दिएका छन् ।

के छ सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा ?

सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म एवं संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने, अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ ।

साइबर बुलिङ र स्टकिङ तथा आइडी ह्याक, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, अश्लिल, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रचारप्रसार तथा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रचारप्रसार एवं बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन नहुनेलगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन् ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्न चाहेमा १५ दिन अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमानतमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रहित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने तथा तोकिएको सर्त पालना नगरेमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ताले कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रचारप्रसार, प्रचलित कानुनले निषेध गरेको वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
गलत मनसायले सामजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकतालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

उक्त ऐनको कार्यान्वयनबाट नेपालमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सूचना सुरक्षा तथा वैयक्तिक विवरणको गोपनियताको स्तरमा वृद्धि हुने, साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था भई साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार हुने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायहरू व्यवस्थित, नियमित तथा मर्यादित भई यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने सरकारको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । आव २०८०/८१ को बजेटमा समेत सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने तथा सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।