‍कश्मीर आक्रमणपछि पाकिस्तानसँग भारत क्रुद्ध, ‘जल युद्ध’ को घोषणा !

एजेन्सी । भारतले बुधबार पाकिस्तानसँग १९६० मा भएको सिन्धु जल सन्धि तत्काल प्रभावमा निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‍कश्मीरको पहलगाममा भएको चरमपन्थी हमलाको एक दिनपछि भारतले यो निर्णय लिएको हो ।

उक्त हमलामा एक जना नेपालीसहित २६ जनाको ज्यान गएको थियो भने र १० जना घाइते भएका छन् । बुधबार क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटीको बैठकपछि यो निर्णय लिइएको हो ।

समितिको बैठक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बोलाइएको थियो । जसमा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभाल र विदेश मन्त्री एस. जयशंकर पनि सहभागी थिए ।

बैठकपछि विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले बुधबार राति करिब पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘१९६० मा भएको सिन्धु जल सन्धि तत्काल प्रभावमा निलम्बन गरिन्छ । यो निलम्बन तबसम्म रहन्छ जबसम्म पाकिस्तानले सीमा पारबाट आतंकवादलाई स्थायी रूपमा समर्थन दिन बन्द गर्दैन ।’

भारतले पाकिस्तानलाई लिएर केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिसकेको छ, तर ती पूर्णरूपमा चरममा पुगेका छैनन् ।

अंग्रेजी दैनिक ‘द हिन्दू’का कूटनीतिक मामिला सम्पादक सुहासिनी हैदरले लेखेकी छन्, ‘भारतले पाकिस्तानी मिसन सानो पारेको छ तर बन्द गरेको छैन । सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गरियो तर रद्द गरिएको छैन । पाकिस्तानका नागरिकका लागि सार्क भिसा सुविधा बन्द गरियो तर सबै प्रकारका भिसा होइन ।’

यी निर्णयपछि प्रश्न उठिरहेको छ, के भारतले सैन्य कारवाही पनि गर्नेछ?

बेलायती मासिक पत्रिका ‘द इकनोमिस्ट’का रक्षा सम्पादक शशांक जोशी लेख्छन्, ‘यदि भारतले पाकिस्तानविरुद्ध कारवाही गर्ने निर्णय गर्छ भने केहि सम्भावित विकल्पहरू छन् । भारत एयर स्ट्राइक गर्न सक्छ, २०१६ जस्तै विशेष सैन्य अपरेशन चलाउन सक्छ, मिसाइल प्रयोग गर्न सक्छ, एलओसीमा युद्धविराम अन्त्य हुन सक्छ र लक्षित हमला गर्ने विकल्प पनि हुन सक्छ ।’

पाकिस्तानी विशेषज्ञहरूको भनाइ के छ?

यी सबैको बीच सिन्धु जल सन्धि निलम्बनको निर्णय पाकिस्तानमा सबैभन्दा बढी चर्चा बटुलिरहेको छ । पाकिस्तानका विदेश मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री इसहाक दरले भारत यसरी एकपक्षीय निर्णय लिन नसक्ने बताउँछन् ।

दरले समा टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा भने, ‘हाम्रो विगतको अनुभवले देखायो कि भारत यस्तो गर्न सक्छ । म अहिले टर्कीमा छु तर पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले पहलगाम हमलाको निन्दा गर्यो । भारतले सिन्धु जल सन्धि बाहेक अरू चार निर्णय पनि लियो, तिनको जवाफ सजिलै मिल्नेछन् ।’

उनी थप्छन्, ‘सिन्धु जल सन्धिमा भारत पहिलादेखि अडिग छ । पानी रोक्नका लागि केही जलाशय बनाएका छन् । यसमा विश्व बैंक पनि छ र यो सन्धि बाध्यकारी हो । यसमा एकपक्षीय निर्णय हुँदैन । यस्तो भए विश्वमा मनमानी सुरु हुन्छ । ‘जसको लाठी, उसको भैंसी’ होइन यो । भारतसँग कानुनी जवाफ छैन, यो मुद्दा पाकिस्तानको कानून मन्त्रालयले हेर्नेछ ।’

समा टेलिभिजनमा अर्का विशेषज्ञले भने, ‘भारतले सन्धि निलम्बन त् गर्‍यो, तर त्यसपछि के कारवाही गर्छ ? उदाहरणको रूपमा कुनै कारवाही नै गरेन भने यसको अर्थ के?’

भारतमा पाकिस्तानका पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासितले ‘द डॉन’ समाचारसँग भने, ‘सिन्धु जल सन्धिमा भारतले एकपक्षीय निर्णय गर्न सक्दैन । अहिले निलम्बन गरेको छ । सत्य यो हो कि भारतसँग सिन्धु, झेलम र चिनाबको पानी रोक्न पर्याप्त पूर्वाधार छैन । हामीले छिटै केही ठोस निर्णय लिनुपर्छ । विश्व बैंकलाई पत्र लेख्नुपर्छ, किनकि उसैले ग्यारेन्टी गर्दछ । कूटनीतिक सम्बन्धका निर्णयमा पनि जवाफ दिन सकिन्छ ।’

बासित थप्छन्, ‘पठानकोट घटना हुँदा म भारतको उच्चायुक्त थिएँ, त्यतिबेला उरी हमला पनि भयो । मेरो अनुभव हो, हामी प्यानिक हुनुहुँदैन । वाघा नाकाबाट अफगानिस्तानका लागि ढुवानी जारी थियो; भारत त्यहाँ निर्यात गर्थ्यो । अब हेर्नुपर्छ, के भारतले अफगानिस्तानमा सामान पठाउन पनि बन्द गर्छ?’

के भारतले पानी रोक्न सक्छ?

बासितले भने, ‘हालको विश्वपरिस्थितिमा कुनै नियम पालना भइरहेका छैनन् । सबै वैश्विक संस्था निष्क्रिय छन् । यस्तो अवस्थामा भारतले सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गर्दा पाकिस्तानसँग के विकल्प रहन्छ ?’

उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्दैन यसले ठूलो प्रभाव पार्नेछ । वार्षिक करिब १३३ मिलियन एकर फिट पानी पश्चिमी नदीबाट पाइन्छ । मलाई लाग्दैन भारत अहिले पानी रोक्न सक्षम छ । हाम्रो कूटनीति सक्रिय हुनुपर्छ ।’

बासितले थपे, ‘भारतसँग पानी रोक्न पूर्वाधार अभाव छ, त्यसैले अहिले ठूलो चुनौती छैन । तर हामी सक्रिय हुनुपर्छ । चीनले सहयोग गर्न सक्छ; चीनबाट पनि धेरै नदीहरू भारतमा आउँछन्, त्यसैले चीनले पनि रोक्न व्यवस्था गर्न सक्छ । विकल्प धेरै छन् । नियम आधारित व्यवस्था कमजोर भए पनि विकल्पहरू छन् । यदि बाँचेको मात्र कुरा आयो र पानी बगेन भने रगत बगाउनु पर्ने स्थिति आउँछ ।’

पाकिस्तानका पूर्व कानून मन्त्री अहमद बिला सूफीले ‘दुनिया टिभी’मा भने, ‘यो असाधारण कदम हो । यो सन्धि बाध्यकारी हो; यसमा एकपक्षीय निर्णय हुँदैन । यो खतरनाक निर्णय हो । हामी यो मुद्दा विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा लैजान सक्छौँ । पानी डाइभर्ट गर्न भारतका लागि सजिलो छैन; यसमा वर्षौँ लाग्न सक्छ ।’

उही कार्यक्रममा प्रख्यात विश्लेषक शहजाद चौधरीलाई सोधियो कि पाकिस्तानको ९०% कृषि उत्पादन सिन्धु सन्धिमा निर्भर छ; भारतको निर्णयले कसरी सामना गर्ने?

चौधरीले जवाफ दिए, ‘यी सन्धिका धेरै विवाद हुँदा पनि अवरोध आएको थिएन, तर हाल भइरहेको अप्रत्याशित छ । भारतले निलम्बन गरे पनि तत्काल असर हुँदैन ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘पाकिस्तानका नदीहरूमा पानी नआउने होइन । झेलम र चिनाबमा बाँध बनाएर असर पार्न सक्छन् र अहिले पनि गरिरहेका छन्; यसले ठूलो क्षति पुर्‍याउने क्षमता छैन।’

चौधरीले थपे, ‘हामीसँग पनि धेरै जवाफका विकल्प छन् । उदाहरणका लागि शिमला समझौता के हुनेछ ? कराची समझौता के हुनेछ ? एलओसीमा युद्धविराम के हुन्छ ? परमाणु हतियार जानकारी साझेदारी के हुनेछ ? यी सबै प्रश्न उठ्नेछन् ।’

उनी अन्त्यमा भन्छन्, ‘भारतले राजनीतिक निर्णय लियो र ठूलो असर छैन । सिन्धु जल सन्धिमा भारत पहिल्यै तयारीमा थियो । भू–सम्पर्करहित देशका लागि ट्रान्शिप्मेन्ट रद्द गर्दैछ । तर ध्यान दिनुपर्ने हो कि भारत यत्ति मात्रमा रोकिँदैन ।’

सिन्धु जल सन्धि के हो ?

सन् १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा हस्ताक्षर गरिएको सिन्धु जल सन्धि भारत र पाकिस्तानबीचको एक दीर्घकालीन सम्झौतामध्ये केही नै हो । भारतसँग विभाजनपछि बनेको पाकिस्तानसँगको तनावका बाबजुद पनि यस सन्धिले सिन्धु नदी प्रणालीलाई अन्तर्गत पर्ने छ वटा मुख्य नदीनालाको पानी कसरी बाँड्ने भन्ने स्पष्ट रुपले निर्धारण गरेको छ ।

विश्व बैंकको मध्यस्थतामा हस्ताक्षरित यस सन्धिले दुई देशलाई सिन्धु नदी प्रणालीको जलसंसाधनको न्यायपूर्ण बाँडफाँट र प्रबन्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस सन्धि अनुसार सिन्धु नदी प्रणाली अन्तर्गत पर्ने छवटा नदीहरूलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । रावी, बियास र सतलज (पूर्वी नदीहरू) को पूर्ण जलाधिकार भारतलाई दिइएको छ भने सिन्धु, चिनाब र झेलम (पश्चिमी नदीहरू) मा पाकिस्तानको अधिकार कायम छ । तथापि, भारतले पश्चिमी नदीहरूबाट सीमित मात्रामा सिंचाइ, जलविद्युत र गैर-उपभोगी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यस सन्धिको कार्यान्वयनमा विश्व बैंकले केवल मध्यस्थको भूमिका मात्र निभएको छैन आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ । दुवै देशले मिलेर स्थायी सिन्धु आयोग गठन गरेका छन्, जसले वार्षिक बैठकहरू मार्फत सन्धिको अनुपालन र विवाद समाधान गर्छ।

१९६५, १९७१, १९९९ को युद्ध र हालसम्मका सैन्य तनावको बावजुद यो सन्धि कायम रहेको छ । विशेषज्ञहरूले यसलाई ‘दक्षिण एसियाको अद्भुत उपलब्धि’ बताउँछन् । तर, केही प्रकरणहरू जस्तै भारतले निर्माण गरेको किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (२०१८) मा पाकिस्तानले आपत्ति जनाएपछि विश्व बैंकको हस्तक्षेप पनि भएको थियो ।

सिन्धु नदी प्रणालीमा अवस्थित बीयस, रावी र सतलज नदीहरू भारत–पाकिस्तान सीमा पारी पर्दैनन् त्यसैले यी तीनै नदीले बगाउने पानीमा पूर्णरूपले भारतको नियन्त्रण–अधिकार छ । अर्काटो, सिन्धु, झेलम र चिनाबजस्ता पश्चिमी नदीहरूले मुख्यतया पाकिस्तानको भूमि छुनाले त्यहाँको अधिकांश पानी पाकिस्तानकै पक्षमा जान्छ । पाँच वर्षे औसतमा भारतले ती नदीहरूबाट लगभग २० प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न पाउँछ ।

विवादको खारेज र व्यवस्थापनका लागि दुवै मुलुकले स्थायी सिन्धु आयोग नामक संयन्त्र स्थापना गरेका छन् । जसमा एक–एक आयुक्त काठमाडौं र इस्लामाबादबाट चोट्टिन्छन् । यदि त्यसभित्रै समाधान सम्भव हुँदैन भने विश्व बैंकअन्तर्गतको अदालत वा तटस्थ विशेषज्ञको निर्णयले अन्तिम रुप दिन्छ । यही प्रक्रियाले ६५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म कुनै ठूलो कानुनी अवरोध नआइकन सन्धिलाई जिवित बनाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिमा सर्वश्रेष्ट उदाहरणको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली जलस्रोतमा बढ्दो माग र सम्भावित आपत्कालीन स्थितिका बावजुद सिन्धु जल सन्धिले नै सीमापार सहयोग र विश्वासको पुल बनाइरहेको छ । सुरक्षा र कूटनीतिका संगीन विषयहरू टुप्पोमा पुगे पनि पानी व्यवस्थापनमा सम्झौताका मर्मलाई सम्मान गर्दै आएको दुवै पक्षको सामूहिक इच्छाशक्तिले यसलाई टिकाउ बनाइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । तर, भारतले सन्धि निलम्बन गरेपछिको अवस्था के हुन्छ भन्ने एकीन छैन ।

अब के हुन सक्छ ?

भारतले बुधबार अचानक सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गरेपछि अब क्षेत्रीय वाटर–पोलिटिक्समा नयाँ मोड आएको छ । विश्लेषकहरूले यस फैसलाले कायापलट गर्ने सम्भावना नरहे पनि दीर्घकालीन प्रभाव र द्विपक्षीय कूटनीतिमा तनाव थपिने बताउँछन् ।

सबैभन्दा पहिले, पाकिस्तानले स्थायी सिन्धु आयोगअन्तर्गत पुनः विवाद उठाउने संभावना बढेको छ । यदि दुई आयुक्तको संयन्त्र‍मा समस्या हल भएन भने, उजुरी विश्व बैंकको अर्बिट्रेशन कोर्ट वा तटस्थ विशेषज्ञमा लैजाने प्रक्रियामा जान सक्छ । सन्धि १९६० मा विश्व बैंकको ग्यारेन्टीमा बनेको भएकाले कानूनी मञ्चमा दुवैपक्षले आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नेछन्।

यद्यपि, पानीको वास्तविक प्रवाह तत्काल रोकिने सम्भावना न्यूनै छ । जम्मू–कश्मीरको पहाडी भूगोलमा आवश्यक जलाशय तथा बाँध पूर्वाधार पर्याप्त नभएकाले भारत किनारा नदीनालाहरूको पानी पूर्ण रूपमा ब्लक गर्न सक्षम छैन । तर, निलम्बनपछि हाइड्रोलोजिक डाटा साझेदारी र बाढी चेतावनी प्रणालीमा ढिलाइ आएपछि पाकिस्तानका तटीय क्षेत्रमा अचानक बाढीको जोखिम बढ्न सक्छ ।

पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा सिन्धु प्रणालीबाट प्राप्त पानीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । कृषि उत्पादनको करिब एक चौथाइ हिस्सा यसैमा निर्भर छ । पानीको आवधिक कटौतीले अन्न उत्पादनमा गिरावट, खाद्यान्न सुरक्षामा चुनौती र ग्रामीण बेरोजगारी बढ्ने आँकलन भएको छ। तर सन्धि पूर्णरूपमा समाप्त नभएकोले तत्कालै चरम कृषि संकट नआउने पनि देखिन्छ।

द्विपक्षीय कूटनीतिमा नयाँ तनावका लहर उठ्ने संकेत देखिएका छन् । दिल्ली–इस्लामाबादका दूतावासमा कर्मचारी कटौती, भिजा सुविधा सीमित र प्रमुख भौतिक नाका बन्द गर्ने निर्णय जारी रहन सक्छ । पटक–पटक आपत्कालीन बैठक बोलाउने, तेस्रो देशका मध्यस्थता प्रयास र संयुक्त राष्ट्रसमेतलाई सचेत गराउने कूटनीतिक गतिविधि तीब्र हुनसक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने संयम र वार्तालापका लागि दबाब जारी राख्ने अनुमान छ । अमेरिकी र युरोपेली कूटनीतिज्ञहरू वार्ता पुनः सुरु गरी ‘सन्धि ‘रद्द’ होइन-अबेन्स अवस्थामा’ कायम गर्न आग्रह गर्न सक्छन् । किनकि ६५ वर्ष पुरानो यो सम्झौता दक्षिण एसियाली जलस्रोत विवादमा सर्वाधिक स्थिरता प्रदान गर्ने मोडेल मानिन्छ।

अहिलेको निर्णयले पाकिस्तानमा मध्यमकालीन आर्थिक दबाब बने पनि दीर्घकालीन रूपमा भारतलाई पनि क्षेत्रीय सहयोग र पानी सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ ।