नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५% हुने विश्व बैंकको अनुमान

काठमाडौं । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।

‘साउथ एशिया डेभलपमेन्ट अपडेट, २०२५’ मा नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर पहिला प्रक्ष्येपण गरेभन्दा कमजोर हुने उल्लेख छ । ‘ट्याक्सिङ टाइम्स’ शीर्षकको यो अद्यावधिक प्रतिवेदनले वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन कमजोरी र बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको प्रभावस्वरूप आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । आगामी वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२०२६) मा पनि नेपालको वृद्धि ५.२ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको आन्तरिक वित्तीय स्थायित्वमाथि थप जोखिम उत्पन्न गरिरहेको विश्व बैंकको ठहर छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय प्रणालीको अस्थिरता, कमजोर कर्जाको स्थिति र गहिरिँदो प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा चुनौती थपेका छन् ।’

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि मुख्यतः जलविद्युत् क्षमतामा भएको वृद्धि र राम्रो मनसुनका कारण धान उत्पादनमा आएको सुधारले आएको हो । तर, निर्माण र वित्तीय सेवाक्षेत्रमा गतिविधि कमजोर रहेकाले समग्र वृद्धिमा प्रभाव परेको छ।

आर्थिक परिदृश्यमा सकारात्मक पक्ष भनेको विप्रेषण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसले चालु खाता घाटा १२.५ प्रतिशतबाट ३.९ प्रतिशत सरप्लसमा पुर्‍याएको छ, जुन आठ वर्षपछिको पहिलो सरप्लस हो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएर १४ महिनाको आयात खर्च बराबर बनाएको छ ।

यद्यपि, प्रतिवेदनले आगामी वर्षमा पनि नेपालले ५.२ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने संकेत गरेको छ । जुन अझै पनि महामारीपूर्वको औसत वृद्धिदरसँग तुलना गर्दा कमजोर हो ।

दक्षिण एशियाका सबै देशका आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान घटाइयो

विश्व बैंकको मूल्यांकनमा दक्षिण एशियाका प्रायः सबै देशमा आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान घटाइएको छ । सन् २०२५ को लागि क्षेत्रीय वृद्धि दर ५.८ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ जुन गत अक्टोबरको अनुमानभन्दा ०.४ प्रतिशत बिन्दुले कम हो ।

सन् २०२६ मा क्षेत्रीय वृद्धिदर ६.१ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिए पनि यो दर अझै पनि विश्वव्यापी अनिश्चितता र आन्तरिक संरचनात्मक कमजोरीहरूको जोखिममा रहनेछ ।

विश्व बैंकका अनुसार भारतमा ६.३ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३.१ प्रतिशत र अफगानिस्तानमा २.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनेछ । बङ्गलादेशमा राजनीतिक र वित्तीय अस्थिरताका कारण २०८१/८२ मा वृद्धि ३.३ प्रतिशतमा झर्ने र त्यसपछि केही सुधार भएर २०८२/८३ मा ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा छ, तर अघिल्लो प्रक्षेपणभन्दा कम हो । भूटानमा कृषि क्षेत्रमा रहेको कमजोरीले वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत हुने भए पनि जलविद्युत् निर्माणका कारण त्यसपछिको वर्ष ७.६ प्रतिशतमा उक्लिनेछ ।

माल्दिभ्समा नयाँ विमानस्थल टर्मिनलको योगदानले ५.७ प्रतिशतको वृद्धि देखिए तापनि बाह्य ऋण तिर्ने चुनौती रहन्छ। श्रीलङ्कामा ऋण पुनर्संरचनापछि लगानी र माग पुनः बढ्दै २०२५ मा ३.५ प्रतिशतको वृद्धिको अनुमान गरिएको छ, जुन २०२६ मा ३.१ प्रतिशतमा फर्किनेछ। समग्रमा, सबै मुलुकमा आन्तरिक कमजोरी र विश्वव्यापी अनिश्चितताका कारण अपेक्षाकृत सुस्त वृद्धि देखिएको छ ।

विश्व बैंकका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरले भने, ‘पछिल्ला दशकभरि आएका बहुआयामिक झट्काले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई संरचनात्मक दृष्टिले कमजोर बनाएको छ । अब सुधारको एकमात्र उपाय भनेको आन्तरिक राजस्व संकलन क्षमता वृद्धि गर्नु हो ।’

दक्षिण एसियाली देशहरूको कर दर तुलनात्मक रूपमा उच्च भए पनि कर संकलन क्षमता भने न्यून रहेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ । सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको औसतमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सरकारी राजस्व कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १८ प्रतिशतमा सीमित छ जुन अन्य विकासशील मुलुकहरूको औसत २४ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो।

कृषिप्रधान संरचना र अनौपचारिक अर्थतन्त्र यसमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परे पनि, सुधार गर्न सकिने खाली ठाउँ अझै पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ। सुधारका लागि प्रतिवेदनले कर छुट र छुटहरूको कटौती, कर प्रणालीको सरलीकरण र एकीकरण, कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोगद्वारा करदाताको पहिचान र कर संकलनमा सुधार, प्रदूषण मूल्य निर्धारण प्रणालीमार्फत पर्यावरण सुधारसँगै राजस्व वृद्धिको नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ ।