भारुसँगको विनिमय दर बजारमा छाड्न हतार नगर्न विज्ञको सुझाव, जोखिम बढ्ने चेतावनी

काठमाडौं । भारतीय रुपैयाँ (भारु) सँगको स्थिर विनिमय दर हटाउने विषयमा चर्को बहस चलिरहेका बेला अर्थशास्त्रीहरूले नेपालले त्यसतर्फ हतार नगर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र अझै विनिमय दर स्वतन्त्र रूपमा बजारले निर्धारण गर्ने मोडमा पुग्न सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. नरबहादुर थापाले विनिमय दर अस्थिरतर्फ लैजानुअघि पर्याप्त तयारी आवश्यक रहेको बताए । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यो क्षमता अझै बनाएको छैन,’ उनले भने, ‘भारतसँगको वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटाले नेपाली मुद्रालाई कमजोर बनाउने दबाब दिन्छ । यदि विनिमय दर १६० बाट २०० पुगेमा पेट्रोलदेखि दाल–चामलसम्मको मूल्यमा भारी वृद्धि हुन्छ ।’

उनका अनुसार रेमिट्यान्सबाट केही राहत मिलिरहेको भए पनि अर्थतन्त्रले यस्तो झट्का सहन सक्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन । ‘संकट सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तीनै कोणबाट आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व र प्रणाली तयार हुनु जरुरी छ ।’

अर्का अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार विनिमय दर निर्धारण बजारलाई जिम्मा दिने बेला अझै आइसकेको छैन । ‘क्रस बोर्डर विनिमय दरलाई इस्पेकुलेटिभ र दीर्घकालीन तत्वले निर्धारण गर्छन्,’ उनले भने, ‘विनिमय दर खुला गर्नुअघि आर्थिक संरचना बलियो हुन आवश्यक छ ।’

उनले ६ दशकअघिको सन्दर्भ दिँदै त्यसबेला नेपालमा निर्यातको हिस्सा आयातभन्दा धेरै रहेको तर अहिले त्यस्तो नभएको बताए । ‘२००७ सालमा निर्यात १ अर्ब १२ करोड थियो भने आयात ८ करोड मात्र थियो,’ उनले स्मरण गरे, ‘आजको अवस्था उल्टो छ । हामी ८–१० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौं ।’

डा. अधिकारीका अनुसार नेपालको निर्यात कुल वैदेशिक व्यापारको कम्तीमा ५० प्रतिशतमा पुगेपछि मात्र विनिमय दर स्वतन्त्र बनाउनेबारे सोच्न सकिन्छ । ‘अहिले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति साढे १४ महिनाको भनिए पनि त्यो दिगो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्सको स्रोतमा कुनै अवरोध आएमा विनिमय दरमा ठूलो असर पर्न सक्छ ।’

उनका अनुसार आर्थिक वृद्धिदरले मुद्रास्फीतिलाई उछिन्नुपर्छ र संरचनागत स्थायित्व हुनु आवश्यक छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रले संकट झेल्नसक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले जोड दिए ।

सुधार आयोगको सुझाव

यसैबीच, सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भारु विनिमय दर बजारमै छाड्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा लामो समयसम्म स्थिर विनिमय दर कायम हुँदा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर भएको छ र व्याजदर अत्यधिक उतारचढावमा पुगेको उल्लेख छ ।

आयोगले विनिमय दर नीतिले निर्यात प्रवद्र्धन र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा भूमिका खेल्ने भन्दै मूल्य निर्धारणलाई बजारमै छाड्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।