यतिबेला नेपालको उद्योग क्षेत्र मन्दीबाट सहजतातर्फ जाँदैछ । सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई नजिकबाट नियालेको छ ।
निजी क्षेत्रले सरकारको पहलकदमीप्रति आशा व्यक्त गर्नुभएको छ । खासगरी अटोमोबाइल्स क्षेत्रले अझ बढी माग गरेको छ ।
सरकारप्रतिका जवाफदेहीतासँग जोडिएका अपेक्षाहरु प्रकट भएका छन् । सरकारसँग माग गर्नु र सुझाव दिनु स्वभाविक छ । आलोचनालाई पनि हामी सकरात्मक रुपमा लिन्छौं ।
सरकार कुनै अमुक वस्तुलाई देखाएर अरु कुरामा पन्छिँदैन । तर, सरकार सधैं निशानामा पर्ने गर्छ । हामी अलि पछाडि पर्नुको कारण भूबनोट पनि हो, हामीले नचाहेर पनि स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ । कहिले भुकम्पको सामना गर्नु परेको थियो, कहिले बाढी पहिरोको पनि सामना गर्नु परेको थियो ।
हामीले पनि कुनै समयमा ७ प्रतिशतको आसपासमा आर्थिक वृद्धि गरेको हौ । त्यो सरकारले गरेको हो ।
त्यसपछि भूकम्पको प्रभाव, महामारीको प्रकार, बाढी पहिरोको प्रभावको सामाना गर्नु प¥यो । भोलिका दिन पनि जोखिममा छ, त्यो अनुसारको संरचना बनाउनु पर्नेछ ।
हामीले सुरुङमार्ग बनाउन चाहेका छौं । तर, पूर्वाधार बनाउँदा ऋण लिनुपरेको छ । सुरुङकै कुरा गर्ने हो भने ऋण लिएर बनाएका हौं, त्यसको लागत बढ्दो छ ।
निजि क्षेत्रलाई ग्राह्यता दिँदा कतिपय क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति शून्य छ । सरकारको सार्वजनिक यातायातकै कुरा गर्ने हो भने सरकार शून्यमा छ । सरकारकै नीतिमा रहेको विषयमा नकारात्मक प्रभाव हामीले देखेका छौं । जलवायू परिवर्तनले प्रकृतिक प्रकोप निम्त्याएर ल्याएको भोगाइ भोगेका छौं ।
त्यसैले अहिले हामी यसलाई कसरी जाने भन्ने सोचमा छौं । हाम्रा गतिविधिलाई सम्भावनासँग जाड्नु पर्छ ।
हाम्रो सम्भावना ऊर्जा हो, पछिल्लो समयको ईभी मोटर्सको हो । ईभीको बढी प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले त्यस अनुसारको वैकल्पिक उर्जा लगायतका क्षेत्रबाट विकास गर्नुपछै । ईभीलाई अटोको भरपर्दाे पाटो बनाउनुपर्छ ।
यसो गर्न, दशकौं लाग्छ भन्ने होइन । हामी सबैको अभ्यास गरे बनाउन सक्छौं । नेपालको भूबनोटका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई कसरी ड्राइभ गर्ने भन्ने सोचौं ।
नेपालको अटो क्षेत्रमा ज्ञान हुने व्यक्तिहरुले निकालेका निष्कर्षलाई नितिमा समाहित गर्ने विश्वास तपाईंलाई दिलाउन चाहन्छौं ।
पछिल्लो पटकका जे गतिविधिलाई सरकारले प्राथामिकता दिरहेको छ, सरकार कहाँ केन्द्रित भएको छ भन्ने स्पष्ट छ । आजको राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्ने गरी हामी सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेका छौं । खासगरी निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राख्ने प्रयास गरेका छौं । नितिको प्रश्नमा, आर्थिक सुधारको पक्षमा कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान र सम्बोधनमा जोड दिएका छौं । निजी क्षेत्रको यथेष्ट सहभागिता गराएर उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग बनाएका छौं ।
उहाँहरुले दिनुभएको सुझाव कार्यान्वयन गरेका छौैं । सुझाव कार्यान्वयन भएको प्रतिबिम्ब सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा झल्किएको छ । आर्थिक सुधार यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने औंल्याइसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा त लैजानै प¥यो नि । यद्यपि अहिले हाम्रो राजनितीक चरित्र कस्तो भने हिजो ६ महिनाअघि सरकाले आफैं ल्याएको नीतिको विरोध गर्ने चलन बढेको छ । नयाँ सरकारले पुरानो सरकारको विरोध गर्नैपर्ने देखिन्छ । प्रतिपक्षी भनेको पनि आगामी सरकार हो नि । प्रतिपक्षीले घेराबन्दी गर्नुपर्ने कारण के त ?
पटकपटक प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले अहिलेको नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्नुपर्ने कारण के हो त ? आजको सरकाले ल्याएको अध्यादेशमा कहाँ हो असहमति ? हिजो त्यही प्रकृया गर्दा ठिक आज त्यही प्रकृया गर्दा बेठिक हुने हुन्छ र ? ल एउटै मञ्चमा उभियौं र कुरा गरौं । निषेधको राजनीति सुधारलाई असफल बनाउने प्रयास हो ।
बजेटको कुरा गरौं, यो बजेट कसले बनाएको ? हिजोको सरकारले । त्यही बजेटलाई कार्यान्वयन गरौं, नीतिगत सुधार गरौं भनेका छौं । जसले बजेट ल्यायो, बजेट कार्यान्वयनमा उसैको विरोध छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउनुमा यो अहिले सरकार मात्र जिम्मेवार हो त ? पटक पटक सरकारमा पुगेर तर मारे, त्यसको भारी अर्कैलाई बोकाइ दिने ? ग्रे लिष्टमा किन पर्यो ? त्यसको जवाफ हामी पनि दिन सक्छौं । कसको पालामा कसरी प¥यो भन्ने हामी भन्न सक्छौं । संसदमा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने हो । योयो गरेकाले ग्रेलस्टिमा पर्यो भनेर । काँक्रो जोरेपछि बिया अरुको निधारमा लगाएर चोर भन्ने ? यसरी उन्मुक्ति पाइँदैन ।
अहिले हामी नयाँ बजेट बनाउँदैछौं । अर्थ मन्त्रालयसँग मन्त्रालयगत हिसाबमा एउटा सिलिङ बनाएर छलफल सुरु भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट सहभागिता जनाउँदा मन्त्रालयको धेरै माग छैन तर नितिगत सुधार प्राथमिकतामा छ । मैले नीतिगत रुपमा निजी क्षेत्रले माग गरेका कुराहरु मन खुलाएर दिनुपर्छ भनेको छु ।
निजी क्षेत्रका साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । साँच्चिकै संस्थागत रुपमा आफ्ना मागहरुलाई परिणाममा खोज्नुहुन्छ भने हिजोका अभ्यास र आशक्तिबाट तपाईंहरु मुक्त हुनु पर्छ । हिजो कहाँ कसले लाभ पाउने ? कसले सहुलियत पाउने ? एउटा कुनै उद्योगले लाभ पाउने जस्ता कुराबाट तपाईंहरु पछि हट्नुपर्छ । हाम्रा नीति एउटा विशेषका लागि हुँदैन, समग्र उद्योग क्षेत्र लक्षित हुन्छ ।
निजि क्षेत्रको माग के हो ? तपाईं निसर्त भएर आउनुहोस्, हामी दिन तयार छौं । मैले अर्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग भनेको छु । देखिने गरी, सुनिने गरी र अनुभुत हुने गरी सुधार हुन्छ । तपाईंहरुले छुट्टै बिहान बेलुका कसैको ढोका चाहार्नु पर्दैन ।
मूल ढोकाबाट अघि बढ्नेछौं, तपाईंहरुले झ्यालबाट माग गर्नु पर्दैन । हामी दिन तयार छौैं । आजका चुनौती हेरौंm त्यसको समाधानको विषयमा हेरौं ।
हामी नेपाली उद्योगलाई आकर्षको केन्द्र बनाउन सक्छौं । तपाईंहरुबाट प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।
सरकारका नीतिमा थुप्रै त्रुटी होलान् । हिजो एउटा बजेट बनाउँदा औद्योगिक व्यवसायीलाई सहुलियत दिने तर, विनियोजित ऐनले त्यसलाई खण्डित हुन दिँदैनौं ।
कुनै ऐनलाई खण्डित हुन दिँदैनौं ।
उद्योगीको पक्षमा ल्याएको नीतिको पैरवी हामीले गर्नुपर्छ । मैले कुनै उद्योगीको बचाउ गर्दा मेरो त्यो उद्योगीसँग साइनो छ भन्नुपर्दैन । कति कमिसन खायो र किन भयो ? भन्ने प्रश्नबाट डराउँदिनँ । उद्योग मन्त्री हुञ्जेल उद्योगको रक्षा गर्ने र नीतिमा सहुलियत दिने मेरो दायित्व हो । आरोपका भरमा सरकार डराउँदैन ।
मेरो दायित्व नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योगको हिस्सा बढाउने हो । नेपालको उद्योगले यति धेरै प्रहार भोगेको छ, मैले प्रतिरक्षा नगर्नु ? म त बोल्छु ।
अबको उद्योग हडताल, लोडसेडिङ भोग्नु नपरोस् । आज पनि नेपालका उद्योगले १० घण्टा लोडसेडिङ भोग्नुपरेको छ । विद्युत प्राधिकरण सरकारकै निकाय हो, अर्कै हो भन्ने भाष्य गलत छ । प्राधिकरणको सेडुल हेर्नुस्, घण्टौं लोडसेडिङ छ । यसले उत्पादनको लागत बढाएको छ ।
यस्ता समस्यालाई चिर्नुपर्ने छ । जीडीपी वृद्धि कसरी गर्ने ? रोजगारी अन्त्य कसरी गर्ने ? १० घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ भने श्रमिकले कति नाफा पाउलान् ? उद्योगीले कति नाफा गर्लान् ?
अर्कातर्फ नेपालीले नेपाली उत्पादन प्रयोग गरौं । नेपाली कपडा लगाऔं, नेपाली जुत्ता प्रयोग गरौं । पाइप बनाउने नेपाली कम्पनी धेरै छन्, काठमाडौंका सडका आयातित पाइप ओछ्याइरहेका छौं । अनि हामी नै भन्छौं, रोजगारी गुम्यो । नेपाली उद्योगले पोल बनाइरहेका छन्, पोल विदेशमा बनेका ठड्याउछौं ।
आईएमई ग्रुपले नेपालमै कागज उत्पादन सुरु गर्यो । त्यो कागज नेपालका सबै निकायमा प्रयोग गरौं । सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायमा प्रयोग गर्यो भने पैसा बाहिर जाँदैन । उद्योगीले मुनाफा कमाए राज्यलाई कर तिर्छन्, रोजगारी दिन्छन् ।
धेरै पैसा कमाउने सबैको निशानामा पर्छ । उसलाई कसरी रोक्ने भन्ने नकारात्मक दिमाग चल्छन् । अनि कसरी चल्छ उद्योग ?
मैले त के भनेको छु भने नेपाली उत्पादन (मानौं कागज) छ भने विदेशको कागज प्रयोग गरेको छ भने त्यसलाई बेरुजु लेख्ने नीति बनाऔं ।
(उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले मेरोअटोले आयोजना गरेको अटोमोटिभ कन्क्लेभमा व्यक्त गरेको मन्तव्यको सार ।)
प्रतिक्रिया