काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था कार्यन्वयनमा गएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण समुद्घाटन गर्दै प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न केही समय लाग्ने भएकोले ऐनको व्यवस्थाअनुसार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेर प्राधिकरणले काम सुरू गर्न लागेको उनले बताए । प्राधिकरणलाई जिल्ला न्यायाधीशको सरह न्यायिक अधिकार दिएको र त्यसमा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।
कानुन आवश्यकता अनुसार सुधार गर्न सकिने भन्दै उनले २०७४ मा आएको ऐन सबै राम्रो छ भन्दा पनि समस्या आएर अहिले संशोधन गर्नुपरेको बताए ।
सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यन्वयन हुन नसक्नु सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्याका कारण रहेको सहकारी अभियानको नेतृवले बताएका थिए । सरकारले १/२ वर्षमा नै सहकारी समस्या समाधनमा काम गर्यो भनेर देखिने गरि काम गर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका व्यवस्था २०७४ को ऐनमा नै समावेश रहेको बताइन् ।
उनले देशभरी नेटवर्क भएका सहकमरीलाई बचत संकलनको सीमा बढी र स्थानीय स्तरमा काम गर्नेमा कम हुनु गलत भएको भन्दै सहकारीको सिद्धान्त समुदायमा आधारित रहेकाले देशभर नेटवर्क भएका सहकारीको ५० लाख बचत सीमा र स्थानीय तहमा काम गर्नेलाई १० लाखको बचत सीमा उल्टो अभ्यास हुने उनले बताइन् ।
बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निगरानी राख्ने निकाय छ भनेपछि सहकारी अभियानमा संस्थागत सुशासनमा सुधार भई शुद्धीकरण हुने विश्वास रहेको बताए ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी सचिव अर्जुन प्रसाद पोख्रेलले सहकारीको समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण अध्यक्षको रूपमा पूर्णप्रतिवद्ध रहेको बताए ।
उनलाई नेपाल सरकारको माघ ७ को निर्णयअनुसार प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यशैली अनुसार नै काम गर्ने उनले बताए । देशलाई समृद्ध बनाउने र आम नागरकलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने सहकारी अर्थतन्त्रको विकल्प नभएको उनले बताए ।
विश्व अर्थतन्त्रमा समय समयमा कुनै न कुनै रूपमा अर्थतन्त्रमा बिचलन आउने र नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा केही विचलन आए पनि समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । सहकारी अर्थतन्त्र आजको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सहकारी नियमन प्राधिकरण एउटा असल सुरूवात भएको उनको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया