४३ पेज लामो ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले ४३ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा पछिल्लो समसामयिक राजनीति, सरकार गठन भएपछिको ६ महिने समीक्षा, सरकार सञ्चालन, अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।

ओलीले प्रतिवेदनमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

प्रतिवेदनमा २०७९ को निर्वाचनपछिको राजनीतिक अस्थिरता र असमञ्जसताले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो भएको औंल्याइएको छ । ओलीले संविधानको कार्यान्वयन र सुशासनलाई बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्र र अन्य दलहरूसँग सहकार्य प्रयासमा आएको असफलताको समीक्षा गरिएको छ । माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमाथि अविश्वास र असहयोगको आरोप लगाउँदै एमालेले आगामी दिनमा कांग्रेससँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ।

प्रतिवेदनमा सुशासनका लागि प्रभावकारी कानुनी प्रक्रिया आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा संविधान संशोधन र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, संघीय शासन व्यवस्थामा देखिएका चुनौतीहरूको समाधान गर्न सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा देशको आर्थिक स्थिति सुधार्न दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सार्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने, वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने, र कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने योजनाहरू समावेश छन् ।

नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझ बलियो बनाउँदै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टी संगठनको सुदृढीकरण, आगामी चुनावी तयारी, तथा आम जनतामा पार्टीको पहुँच बलियो बनाउने उद्देश्य प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

प्रचण्डको आलोचना

प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति गम्भीर आलोचना गरिएको छ । प्रचण्डले सहकार्यका लागि दिएको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र बारम्बार अवसरवादी नीति अवलम्बन गरेको ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका लागि चुनौती थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रचण्डमाथि व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलिप्सा, र अनियमित गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै उनी नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रले जनतामा विश्वास घटाएको उल्लेख छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विगतमा भएका सहकार्य प्रयासहरूलाई असफल बनाउन ओलीले प्रचण्डको भूमिकालाई दोषारोपण गरेका छन् । प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्रले अलोकतान्त्रिक अभ्यास र विश्वासघात गरेको दाबी गरिएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकार भ्रष्टाचार र अराजकताको संरक्षक भएको आरोप प्रतिवेदनमा छ ।

यस्तो छ ओलीको प्रतिवेदन