निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत माथि पुग्ने निश्चित, निर्माण व्यवसायीको सुविधा थपमा अलमल

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत माथि पुग्ने निश्चित भएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु तथा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको सुविधाले असोज मसान्तमा कम देखिएको निष्क्रिय कर्जा आगामी दिनमा बढ्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४.२८ प्रतिशत पुगेको थियो । जुन गत असार मसान्तमा ३.७६ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको सुविधा हटाएको अवस्थामा पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय ७ प्रतिशतसम्म पनि पुग्ने अनुमान गर्छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह निर्माण क्षेत्रका कारण समग्र बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य खराब अवस्थामा पुग्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

‘हामी निर्माण व्यवसायीहरु यसै पनि डिफल्टर त्यसै पनि डिफल्टर । बैंकले वित्तीय विवरण कसरी निकाल्छ भन्ने चिन्ता हो,’ सिंहले भने,‘अब त राष्ट्र बैंकसँग सुविधा पनि के माग्नु । त्यसले समस्या समाधान हुने भन्दा पनि समस्या धकेल्ने हो । मुलुकको निर्माण क्षेत्रमा लागेको समुदाय नै निरास अवस्थामा हुँदा आर्थिक गतिविधि कसरी बढ्न सक्छ? त्यसैले हामीले समग्र निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरिरहेका छौं ।’

सरकारले विगतमा प्राथमिकीकरण नगरी आयोजना बनाउन ठेक्का लगाउँदा समस्या आएको सिंहको दाबी छ।

‘पुराना ठेक्काको बिल उठ्न नसक्दा कयौं निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्,’ सिंहले भने ,’सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी छैन भन्छ । हामी ४० अर्ब बाँकी छ भनिरहेका छौं । ठेक्का सक्रिय अवस्थामा नहुँदा बिल भौचर उठ्न नसकेकाले समस्या भएको हो । ठेक्का लगाउने रातो किताबमा पैसा नराख्ने काम सरकारले गर्‍यो । हामी निर्माण व्यवसायी समसम्यामा पर्‍यौं ।’

निर्माण क्षेत्रको समस्यामा विषयमा अध्ययन गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, विकासे मन्त्रालय, निर्माण व्यवसायी लगायतका सबै सरोकारवाला सहभागी गराउँदै आयोग गठन गर्नु पर्ने सिंहको माग छ ।

‘योजनालाई प्राथमिकीकरण गर्ने विषयमा कसैको प्राथमिकता छैन । बिनाअध्ययनको योजनाले देशलाई डुबाएको छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा परेका समस्यामा विषयमा आयोग गठन गर्नु पर्छ,’ सिंहले भने, ‘३ वर्षअघि ठेक्का लागेका आयोजनामा रातो किताबमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । निर्माण भएका कोल्डस्टोर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । अन्धाधुन्ध बनेका अस्पताल भवन सञ्चालनमा छैन । यस्तो तरिकाले निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन ।’

एक निकायले अर्को निकायलाई सहजीकरण गर्दै समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि समस्या बल्झाउने गरी काम गर्दा समग्र देशले दु:ख पाएको सिंहको भनाइ छ ।

सरकारबाट पैसा नपाउँदा आफूहरुले साँवा र ब्याज तिर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीले बताइरहँदा बैंकहरुलाई भने निष्क्रिय कर्जा बढ्ने चिन्ताले सताएको छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई मंसिरमसान्तसम्म दिइएको सुविधा तत्काल हटाउने वा थप गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकभित्र दुई धार देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिभिजन विभागका अधिकारीहरु सरकारले निर्माण व्यवासायी भुक्तानी नगरेकाले सधै बैंकको स्वास्थ्य विगार्ने गरी निर्माण व्यवसायीलाई सुविधा दिन नहुने पक्षमा छन् ।

राष्ट्र बैंकका केही उच्च अधिकारीहरु सरकारले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाइहाल्ने हुँदा हाल दिइएको सुविधालाई निरन्तता दिँदा खासै फरक नपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई असार मसान्तमा सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकको साँवा र ब्याज उठ्न सकेको थिएन । जसले गर्दा साउन १९ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई मंसिर मसान्तसम्म साँवा र ब्याज तिर्ने समय दिएको थियो । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्माण व्यवसायीले सावाँ र ब्याज नतिर्दा समेत त्यस्तो कर्जालाई निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गरेका थिएनन् ।

राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा मंसिरमा समाप्त भइसकेको हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तमा सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणमा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने निश्चित छ ।

निर्माण क्षेत्रसँग कृषि र सहुलितपुर्ण प्रकृतिका कर्जामा गरिएको लगानीको सवाँ र ब्याज नउठ्दा बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा छ । कोरोना महामारीको क्रममा राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिले कमसल प्रकृतिको कर्जा लगानी बढेकाले अहिले समस्या देखिन थालेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘कोरोना महामारीको क्रममा सरकारको राजस्व पनि ह्वात्तै बढ्यो । त्यसपछि, सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनायो,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘ऋणका कारणले बढेको उपभोग दीगो भएन् । त्यसैले राजस्व बढ्न सकेन् । त्यहीँ समय ठूलो आकारको बजेट बन्ने क्रमले निरन्तरता पायो । जसले गर्दा अहिले समग्र सार्वजनिक वित्त खल्बलिएको हो ।’