तीन संस्थाद्वारा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई पूँजीबजारसम्बन्धि २० बुँदे सुझाव

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा सरोकार राख्ने तीन संस्थाले संयुक्त रुपमा पूँजी बजारसम्बन्धी २० बुंदे सुझाव बुझाएको छ ।

नेपाल इन्भेष्र्टस फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले संयुक्त रुपमा यस्तो सुझाव शुक्रबार आयोगलाई उपलब्ध गराएको हो ।

उपलब्ध गराइएको सुझावअनुसार अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको मुद्रा तथा पूँजी बजारका समस्या अध्ययन समितिले सिफारिश गरेका ५८ बुंदामध्ये बाँकी कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ ।
यसका लागि पूँजी बजारसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभर ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगततर्फ प्रदान गर्ने ऋणको हालको १५ करोडको सीमा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

भारित औषत मार्जिन १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भन्दै संस्थागत लगानीकर्ताहरू (बैंक तथा वित्तीय संस्था) लाई दोश्रो बजारमा शेयर खरिद÷बिक्री गर्ने सिमा हटाएर उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कारोबार गर्न अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नेपालको पूँजी बजारमा प्रयोग भइरहेको हालको अनलाइन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर र पूर्ण रूपमा स्वचालित नभएकाले नेप्सेको पुनःसंरचना र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । साथै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।

विद्यमान पूँजीगत लाभकर समायोजन गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३% र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५% पूँजीगत लाभकर कायम गर्नुपर्ने ती संस्थाको सुझाव छ ।

साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबार एसएमई प्लेटफर्म कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने भन्दै धितोपत्र कारोबार गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्दै शेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्दै आएको दोहोरो कमिसनलाई पुनरावलोकन गरी एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै धितोपत्र बजारमा नयाँ औजार भित्र्याउने सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडबाट अध्ययन भइरहेकोले त्यसलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पूँजी बजार र शेयर मूल्यलाई प्रभावित गर्ने नीति तथा नियम लागू लगानीकर्तालाई पूर्व तयारी गर्न आवश्यक सूचना र समय प्रदान गर्नुपर्ने, हाल विद्यमान अनलाइन प्रणालीमा व्यापक असन्तुष्टि र गुनासाहरू रहेका कारण अत्याधुनिक टेस्टेड ट्रस्टेड क्रस बोर्डरजस्ता मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनलाइन प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले सुझावको रुपमा उपलब्ध गराएका छन ।

विद्यमान कारोबार प्रणालीमा आफ्नो इच्छाअनुसार खरिद वा बिक्री गर्दा सोहीअनुरूपको आदेश कार्यान्वयन नभई आदेशअनुसारको शेयरलाई खण्डीकरण गरी उच्चतम सीमा रहेको कमिसन तिर्न बाध्य बनाइएकोमा दिनभरको कारोबारलाई आधार मानी एकमुष्ट कारोबार रकममा कमिसन तिर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

अप्सन मार्केट, फ्युचर मार्केट, इन्ट्राडे ट्रेडिङ्ग, सर्ट सेलको कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने, डिजिटल केवाईसी पूर्ण रुपमा लागू गरी भौतिक केवाईसीको प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने, धितोपत्र बजारसम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्राविधिक विश्लेषण गर्न धितोपत्र बोर्डबाट निश्चित मापदण्ड बनाई अध्ययन र विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै, नेपाल सरकारका उच्च ओहोदामा कार्यरत पदाधिकारीहरूबाट बिना गहन अध्ययन नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन रोक्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव पनि दिइएको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहिले नै विभिन्न करहरू तिरेर शेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने बोनस तथा लाभांशमा पुनः ५% कर लिइँदा आम लगानीकर्ताले दोहोरो करको भार बेहोरिरहेकोले उक्त कर खारेजीको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिले नेपालको शेयर बजारलाई असर पार्ने भएकाले त्यस्ता नीतिहरूले अस्थिरता निम्त्याउने परम्परा तोड्दै शेयर बजारसम्बन्धी नीतिहरू कम्तीमा दुई वर्ष स्थिर रहने गरी निर्माण गर्नुपर्ने पनि सुझावको रुपमा आयोगलाई उपलब्ध गराएका छन् ।

यसैगरी शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लगाइने ७.५% अल्पकालीन पूँजीगत लाभकर र ५% दीर्घकालीन पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानी आर्थिक ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरी लगानीकर्तामा रहेको अन्योल हटाउन आवश्यक रहेको सुझावको रुपमा उपलब्ध गराइएको छ ।