वित्तीय कारोबार गर्नेले इजाजत लिनुपर्ने, तीन वर्गका सहकारी हुने

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्न मस्यौदा तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको हो । मस्यौदामा प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतका विषय समावेश रहेका छन् ।

प्राधिकरणको अध्यक्षमा सरकारकाले नियुक्त गरेको व्यक्ति, सदस्यमा राष्ट्र बैंकको गैर(बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागको कार्यकारी निर्देशक, अर्थ र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार र अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, कानून वा अर्थ वा वित्त क्षेत्रका विज्ञ रहेको समिति हुनेछ । महिलासहित २ जना मनोनित सदस्य पनि हुनेछन् ।

मस्यौदामा सहकारीको इजाजतपत्र तथा वर्गीकरणको विषय समावेश रहेको छ ।

वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएमा प्राधिकरणबाट वित्तीय कारोबारको इजाजत लिनुपर्ने, १५ करोड भन्दा बढी सेयर पुँजी भए, नियमित बचत १० लाख भन्दा बढीको व्यक्तिगत बचत राख्न पाउने गरी आवधिक बचत खाता सञ्चालन गरेका सहकारीले इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

वित्तीय सहकारीलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । तर विधेयकले ‘ग’ वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गामा परिणत हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समस्यौदामा पूँजी, पूँजीकोष र तरल सम्पत्तिको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकले सहकारीलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरेर कुन वर्गको संस्थाले कहाँ कहाँ लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा सहकारीले दिने कर्जाका विषयमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

मस्यौदामा समस्याग्रस्त वित्तीय सहकारी संस्थाको पूँजी घटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै विधेयकले सहकारी खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

विधेयकमा सहकारीको वित्तीय सहकारी विलय वा एकीकरण गर्ने, गाभ्न वा गाभिन वा एकीकरण गर्न निवेदन दिनुपर्ने, वित्तीय सहकारीको स्वेच्छिक खारेजी, बाध्यात्मक खारेजीका लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्ने लगायत व्यवस्था गरेको छ ।