सेयर बजार र घरजग्गाले खोजेजस्तो छैन मौद्रिक नीति, उत्पादनमूलक, खुद्रा, निर्माण र आइटी प्राथमिकतामा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। मौद्रिक नीति पारित गर्न अहिले केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको छ ।
घरजग्गा र सेयर बजार जति उत्साहित छन् त्यो उत्साह मौद्रिक नीतिले समेट्ने छैन । लचिलो कार्यदिशा राखिएको मौद्रिक नीति विगतका दुई वर्षभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्ने आउने छ ।
‘कर्जा विस्तारको लक्ष्य गत वर्षकै हाराहारीमा भए पनि नियामकीय प्रावधान केही खुकुलो बनाएर दोहोरो अंकको कर्जा विस्तार होस् भन्ने गभर्नरलगायतको चाहना छ,’ स्रोतले भन्यो- ‘त्यसैले विगतमा भन्दा लचिलो मौद्रिक नीति आउँछ ।’
मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र, रिटेल र सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यी क्षेत्रमा कर्जा बढाउने नियामकीय प्रावधानहरु मौद्रिक नीतिले समेट्ने छ । निर्माण व्यवसायी, सिमेन्ट उत्पादन र एसएमइलाई २०८२ असार मसान्तसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना सुविधा दिने तयारी भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्
चालु पुँजी मार्गदर्शनमा पनि केही संशोधन हुने बताइएकोछ ।
‘कर्जा बढाउनका लागि केही खास खास क्षेत्रका लागि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदशन निकै लचिलो बनाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
एसेट्स क्लासिफिकेसन सम्बन्धी निर्देशनलाई पनि केही लचिलो बनाइने भएको छ । अहिले ऋण तिरेको ६ महिनासम्म पनि ऋणीलाई कालोसूचीबाट नहटाउने र कुनै एक ऋणी कालोसूचीमा परे उसको साझेदार पनि ऋण लिन अयोग्य हुने व्यवस्था छ । यसमा केही लचिलो हुने मौद्रिक नीति निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरु बताउँछन् । यो व्यवस्थाका कारण बैंकहरु नै बढी समस्यामा परेका छन् ।
‘६ महिनाको अवधिलाई ३ महिना बनाउने बारे घनिभूत छलफल भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो- ‘प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाको सुझाव के आयो ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ ।’
गत शुक्रबार सार्वजनिक गर्न लागिएको मौद्रिक नीति खतिवडाले हेर्छु भनेपछि एक साता रोकिएको थियो । खतिवाडा कन्जरभेटिभ अर्थशास्त्री भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अपेक्षा अनुसार बजारलाई केही चलायमान बनाउने व्यवस्था माैद्रिक नीतिमा समेटिएको स्रोतहरुको दाबी छ ।
बजेटले उल्लेख गरेका सहुलियतका कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीबारे पनि मौद्रिक नीतिले समेटेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्र प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबमा रहेको हुँदा पुँजी कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन र बैंकको लाभांश वितरण नीतिमा परिमार्जन हुनसक्ने स्रोतले बतायो।
‘बैंकहरुलाई पुँजीको दबाब टार्न पर्पेचुअल र प्रिफेन्सियल सेयर बाहेकका अन्य मौद्रिक औजारको प्रयोग हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो- ‘बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक नहोस् भन्नेमा माैद्रिक नीति सचेत छ ।’
कार्यकाल दोहोर्याउने ध्याउन्नमा रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएर सरकारलाई खुसी बनाउन खोजेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतका बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर करिब १ प्रतिशत बिन्दु हाराहारीमा घटाइने भएको छ। ब्याजदर घटाउने सन्देश दिँदा बजारमा कन्फिडेन्स बढ्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
घरजग्गाको हालको लोन टु भ्यालु रेसियोलाई केही मात्रामा बढाउने र रियलस्टेट कर्जाको जोखिमभार आवसीय कर्जाबाहेक १०० प्रतिशतमा कायम गरिने भएको छ ।
हायरपर्चेज कर्जा, आयात कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जा, सेयर कर्जा र रियल स्टेट कर्जाको जोखिमभार केही घटाइने भएको छ ।
युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्न र स्वदेशमै उद्यम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गदैछ । राष्ट्र बैंकले युवाहरूका लागि बैंकमार्फत् सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्ने योजना ल्याउन लागेको हो ।
सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि आजै दिउँसो बालुवाटारस्थित आफ्नै कार्यालयबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको बाचन गर्नेछन् । भुकम्पले भत्किएपछि पुननिर्माण गरी गत २८ गते मात्रै राष्ट्र बैंकलाई उक्त भवन हस्तान्तरण गरिएको थियो । करिब एक दशक राष्ट्र बैंकले होटेलबाट माैद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको थियो ।
क्लिकमान्डु
