नेपालको कृषि क्षेत्रको क्षमता ३ सय खर्ब रुपैयाँ बराबर छ : पवन गाेल्यान



नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि गरिब दु:खिको पेशा जस्तो भएको छ, कृषि । तर, पछिल्लो समय केहि कर्पोरेट हाउसहरु कृषिमा लागेका छन् । एकातिर सरकारका कृषि नीतिहरुले काम गरेका छैनन् भने अर्कोतिर कर्पोरेट हाउसहरु पनि कृषिमा लाग्दा सामान्य किसानको उत्पादनले केहि नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले केहि उत्पादनमा मूल्य अभि वृद्धि कर (भ्याट) अनि केहिमा अन्त:शुल्क लगाएको छ । अझ, त्योभन्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिजन्य वस्तु आयातमा अग्रिम आयकर लगाएकोमा सरकारले मूल्य बढाउन सघाएको तथा तस्करी बढाउन यस्तो नीति ल्याएको दाबी गरिएको छ । यीनै सन्दर्भहरुमा कृषिमा लागको एउटा कर्पोरेट घराना गोल्यन ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानसँग क्लिकमान्डुले गरेको कुराकानी:

बजेटले कृषिमा जोड लिएको सरकारको दाबी छ । तर, कृषिमा आधारित भएर जीवनयापन गर्न नसकिने भएका कारण युवा पलायन बढ्दो छ । अनि कृषिजन्य पदार्थ आयात पनि बढ्दो छ नि ?

हाम्रो ६० प्रतिशत आम नागरिक अहिले पनि कृषिमा निर्भर छन् । मान्छे बाहिर गएर देश रित्तिदै गएको छ किन ? यसको कारण के हो भने यहाँ आम नागरिकसँग कुनै काम छैन । हामी जति सुकै ठूलो कुरा गरे पनि देश अघि बढने वाला छैन ।

पछिल्लो समयमा हामी सूचना प्रविधिबाट मुलुक समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर निक्कै ठुलो ठुलो कुरा गर्यौं । यस्ता कुराले हजारौंमा मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । विस्तारै नाफामा पुग्छ । तर, त्यसको लागि १० औं बर्ष कुर्नुपर्छ ।

कृषि मात्रै एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ एक वर्षमै १०औं लाख जनसंख्यालाई रोजगारी दिन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्न सकिन्छ । तराई र पहाडमा ४० लाख हेक्टर जग्गा कृषियोग्य छन् । यो चाँही करिब ६० लाख विगाहा हुन जान्छ । अहिले यस्तो जग्गाहरुबाट ५० हजार रुपैयाँको दरले मात्रै कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । यसलाई हामी ५ बर्षमा एक विघावराबर ५ लाख रुपैयाँबराबरको योगदानमा पुर्याउन सक्छौं ।

यो भनेको ३ सय खर्ब रुपैयाँबराबर हुन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको क्षमता ३ सय खर्ब रुपैयाँबराबर छ । त्यसैले जुन बेला ३ सय खर्बमा पुग्छौं, त्यो वेला कृषि क्षेत्रको महत्व झन् बढ्दै जान्छ । हरेक बर्षको तथ्याँक बिश्लेषण गर्दा खाद्यान्न मात्रै अर्बौ मूल्यबराबरको आयात भएको छ । अहिले तराईमा कृषियोग्य १ विघा जग्गाबाट आय आर्जन वार्षिक ५० हजार रुपैयाँबराबर पनि छैन् । म भर्खरै अर्घाखाँची पुगेर आए । अन्य जिल्ला पनि घुमेर आए । पछिल्लो समयमा १०–१५ पालिका घुमे । दुई तिरबाट जंगलले ढाकेको निजगढ पनि घुमेर आए ।

यस्ता स्थानमा घुम्दा कृषि उत्पादन लिने ठूलो सम्भावना भएको मैले पाएको छु । समस्या के छ भने पहाडी भेगमा प्रति रोपनी औषत २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी छैन । तराईमा प्रति विघा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी छैन । केहि व्यक्तिले राम्रो पनि गरेका छन्, त्यसको कुरा नगरौं ।

तर, यति थोरै रकमले किसानलाई खान पनि पुग्दैन् । पूर्वमा सरदरमा किसानसँग तराईमा १० कट्ठा जग्गा छ । मध्यमा गयो भने १ विघा छ । पश्चिममा पनि करिब प्रति किसानसँग १ विघाको हाराहारीमा जग्गा छ । यति जग्गाले किसानलाई बर्षभर खान र लाउन पुग्दैन । किसानलाई वार्षिक रुपमा साढे ३ लाखसम्म चाहिन्छ, यसले बल्ल उसलाई मज्जाले खान लाउन पुग्छ । यति रकम किसानले आफ्नै जग्गाबाट प्राप्त गर्न सक्षम भयो भने उ वैदेशिक रोजगारमा किन जान्छन ? जग्गा किन बाँझो राख्छन् ?

यो परिस्थितीलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ?

यो गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हामीलाई खाद्य सुरक्षा पनि चाहिएको छ । सँगै किसानलाई आय आर्जन पनि चाहिएको छ । यो बिषयमा जुन काम गर्नुपर्छ, त्यो हुन सकेको छैन । यसको लागि सरकारले पहिलो चरणमा खाद्य सुरक्षाको लागि भन्सार शुल्क बढाएको छ । यसले गर्दा नेपालको ६० लाख किसानलाई फाइदा हुन्छ । हामी भारतसँग प्रतिस्र्पधा गर्न सक्छौं वा सक्दैनौं त्यो पछिको बिषय हो । आखिरमा आम नागरिकले किनेर खाँदा त्यो मूल्य तिरेकै हुन्छ ।
यो भन्सार शुल्क बुद्धि हुँदा खुद्रामा एक रुपैयाँ पनि बृद्धि नहुने मेरो दाबी छ । खुद्रामा मूल्य बृद्धि हुँदैन । यसको कारण के छ भने भन्सार शुल्क बृद्धि हुँदा बिचौलियाले ठूलो परिमाणमा उठाउँदै आएको नाफाको मार्जिन दर कम हुन्छ ।

जब मूल्य घटेको हुन्छ, त्यो बेला उपभोग्य बस्तुको मूल्य घट्दैन । जब बढेको हुन्छ, त्यो वेला झन् बढाइदिन्छ । आलु प्याजमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको थिएन । आलु प्याजको मूल्याँकन ५ रुपैयाँबराबर थियो । यसलाई हिसाब गर्दा ६५ पैंसा भयो । ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा साढे ६ रुपैयाँ बढाएर आम नागरिकले खरिद गर्यो । यसले गर्दा बिचौलियाको नाफादर निक्कै बढि थियो ।

यसको अर्थ सरकारले बजेटमा आलु प्याजमा भ्याट हटाएर अन्त:शुल्क बढाएको ठिक हो त ?

आलु प्याजमा शुल्क लगाउँदा मुलुकमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सहयोग हुन्छ । एभोकाँडो, स्याउको उत्पादन नेपालमा निक्कै बढेको छ । जसले स्याउको उत्पादन गरेका थिए, उनीहरुको हकमा सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको थियो ।

स्वदेशी उत्पादनको हकमा सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । बाहिरबाट आउने सामान अण्डर इन्भ्वाइसमा आइरहेको छ । यो अण्डरइन्भ्वाइसमा आउने सामानलाई सरकारले रोक्न सकेको छैन । विदेशी सामानको हकमा इन्ट्री गेटमै शुल्क लाग्यो । स्वदेशीको हकमा बिक्री मूल्यमा शुल्क लाग्यो । यसैगरि, स्वदेशी एभोकाडोमा लगाइएको शुल्क पनि हटाइनुपर्छ ।

तर, बजेटले खाद्यवस्तु आयात गर्दा अग्रिम आयकर लगाएको छ, यसबाट बजारमा मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्ने ब्यापारीहरको तर्क छ । सरकारले बजार भाउ बढाउन र तस्करी बढाउन अग्रिम आयकर लगाइएको भन्ने पनि आरोप छ ?

अग्रिम करले पनि उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढ्दैन । केही दिनको लागि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढेपनि धेरै दिनको लागि मूल्य बढ्दैन । किनभने नेपालको उत्पादन बजारमा आउन थालेपछि मूल्य आफै नियन्त्रण सीमाभित्र आउँछ । हाम्रो नेपालमा उत्पादन लागत खर्च धेरै महँगो छैन ।

हाम्रो उद्योगीले स्वदेशकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी भ्यालु एडिसन थपेर अर्को उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेपछि मूल्य यहि पाइन्छ । पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्नका लागि सरकारले त्यहि अनुसारको आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।

अन्य खाद्य वस्तुपनि भारतबाट आउँदा सस्तो थियो । नेपाली किसानको लागत खर्च बढि भएर भारतबाट सस्तो मूल्यमा आयातित कृषि उपजसँग हाम्रा किसानले प्रतिस्र्पधा गर्न सकेका थिएनन् ।

त्यसैले, शुल्क बृद्धिका कारण हिजोसम्म मासिक १ लाख नाफा गर्ने बिचौलिया अब ८० हजार मात्रै नाफा गर्न पाउनेछन् । अहिले बिरोध गर्ने त्यहि बिचौलियाहरु हो । बजारमा उनीहरुकै एकलौटी राज चलेको थियो । जति पनि परिमाणमा उनीहरु मुनाफा आर्जन गर्नसक्ने अवस्थामा थिए । बोल्ने, पुग्ने स्थानमा यस्तै बिचौलियाहरुको पहुँच छ । आजसम्म प्रधानमन्त्री वा कृषिमन्त्रीसम्म सक्कली किसानको पहुँच पुगेको छ र ?

आम सर्वसाधारणलाई जोगाएर कमाउँदा मात्रै त्यो कमाई दिगो हुन्छ । होइन भने त्यो कमाई दिगो हुँदैन । आम नागरिकसँग पैसा भयो भने त सामान किन्छन । उनीहरुसँग पैसा भएन भने हामी कसलाई सामान बेच्ने ? अहिले आम नागरिकसँग पैसा छैन । जसले गर्दा मोटरसाइकलको बिक्री घट्यो । मोबाइलको बिक्री घट्यो । आयात त रोकिऐको छैन । सबै कुरा आइरहेको छ । तर बिक्री भएको छैन । किनभने आम जनतासँग अहिले पैसा छैन । सरकारको राजस्व पनि घटेको अवस्था छ । यस्तो अबस्थामा सामान किन्ने को छ त ?

पाँच हजार वा १० हजार मान्छेले मात्रै सामान किनेर कसैको उद्योग व्यवसाय चल्दैन । देशको काम चल्नको लागि सबै जनताको खरिद गर्नुपर्छ । केही मान्छेसँग रेमिट्यान्सको पैसा छ । तर धेरैसँग पैसा छैन । त्यसैले, राज्यको संरचना तस्करी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्याे । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्ने । तर अहिले नियन्त्रण गर्न नसकिने कुरा त हुँदैन । व्यापारीहरुले पनि सोच्नुपर्छ, आफै मात्रै कमाएर हुँदैन । बजेट आए लगत्तै विभिन्न प्रकारको आन्दोलन हुने क्रम सुरु भइसकेको छ । यस्ता आन्दोलनलाई धेरै हावा दिनु हुँदैन । गाउँ गाउँका सर्वसाधारण निक्कै आक्रोसित भएका छन् । व्यवस्था फेरिएपनि उनीहरुको दिनचर्या फेर्न सकिएको छैन । यसको पछाडी एउटै कारण हो, आयआर्जनको स्रोत छैन ।

आयआर्जन होस् तब हेर्नुहुन्छ, कति परिवर्तन आयो भनेर । यसको लागि कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । अरु माध्यममा गयो भने रोजगारी र आयआर्जनको स्रोत बन्न धेरै बर्ष लाग्छ, तर कृषिमा गयो भने तत्कालै रोजगारीका साथै बलियो आयआर्जनको स्रोत पनि बनाउन सकिन्छ ।

तर, नेपालको कृषि उत्पादनको लागत बढी छ भनिन्छ नि ?

हाम्रो किसानले कृषि उपज फलाउँदा भारतको लागत मूल्यभन्दा सस्तो छ । केही कुरामा बढि होला । भारतमा विभिन्न प्रकारको अनुदान भएकाले केही कुराको लागत खर्च उताभन्दा यता केही महँगो होला । हाम्रो उत्पादन महँगो भएको भए चिया, अदुवा, बेसार, अलैंची निर्यात हुँदैन थियो होला । तर समस्या कहाँ छ भने किसानले लागत मूल्य पाएनन् । अलैंचीकै उदाहरण हेरौं । एउटा तथ्याँकअनुसार विश्वभर उत्पादन हुने अलैंचीको कूल परिमाणमध्ये ६० प्रतिशत नेपालमा उत्पादन हुन्छ । अलैंचीको विश्वबजार ३९ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर छ । ६० प्रतिशत नेपालमा उत्पादन हुन्छ भने २३ बिलियन डलर (करिब ३० खर्ब नेपाली रुपैयाँ) नेपालमा आउनुपर्ने हो नि ? खै त त्यो पैंसा ? अलैंचीबाट नेपालले ३० खर्ब रुपैयाँ पाउनुपर्ने होइन ?

यसको अर्थ तथ्यांक नै गलत छ त ?

यसको मतलब कि यो तथ्याँक नै गलत छ । किसानले पनि लागत मूल्य पाएन । बिचौलियाले पनि अलैंचीको गुणस्तर र साइजअनुसार वर्गीकरण गरेन । किसानको खेतबाट जसरी आयो, त्यसरी नै बाहिर गयो । यो रकम भारत र चीनले खाएको छ । ति दुवै मुलुकले हाम्रै नेपालीलाई बिचौलियाको रुपमा परिचालन गरेका छन् । हाम्रै व्यापारीहरु बिचौलियाको काम गरिरहेका छन् । यस्ता बिचौंलियाले किसानबाट उठाएको अलैंची प्रशोधन र वर्गीकरण वेगर नै बाहिरी मुलुकमा पठाउँदै आएका छन् । बाहिरी मुलुकमा गुणस्तर र साइजअनुसार वर्गीकरण गरी विभिन्न मुलुकलाई बिक्री गर्दैआएका छन् ।

यस्ता बिचौलियाले दसैंदेखि किसानलाई पैंसा बाँड्न सुरु गर्छन । किसानलाई खाने चामलको बोरादेखि लगाउने लुगासम्म यस्ता बिचौंलियाले बाँड्छन् । जब अलैंची पाक्छ तब बिचौलियाले आफ्नो मूल्यमा खरिद गर्छन् । किसानले चाहेको मूल्यमा बिक्री हुँदैन। भन्ने वेलामा प्रति किलो हजार–१२ सय भनिन्छ, तर किसानको हातमा ५ सय भन्दा बढि परेको छैन ।

यस्तै, हामी साढे तीन सय रुपैयाँमा कागती किनेर खान्छौं । सिजनमा यो कागती भारतबाट ३० देखि ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा आउँछ । कालिमाटी बजारसम्म आइपुग्दा ६० देखि ७० रुपैयाँको हाराहारीमा पर्छ । भनेपछि बीचमा देखिएको ठूलो रकम कसले खाइरहेको छ ? सोझो भाषामा भन्नु पर्दा बिचौलियाले खाइरहेका छन । यसरी, ६० लाख किसानलाई नकारत्मक प्रभाव पार्ने काम गर्नेलाई कुनै कानून लाग्दैन । तर एउटा उद्योगीले सामान्य त्रुटी गर्यो भनेर विभिन्न ऐन आकर्षित गरि कारवाही गर्ने हाम्रो देश हो । सरकारले यसरी बीचमा धेरै मुनाफा खाने बिचौलियामाथि कारवाही गर्न सक्छ नि ? खै गरेको ।

यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

यो अवस्थालाई चिर्न स्थानीय सरकार अर्थात पालिकाहरुले करार खेतीको सुरुआत गर्न सक्छ । पालिकाले पनि अनुदान बाँडेको कुरा आएको छ । तर त्यो अनुदानको प्रतिफल खै त ? यो त बालुवामा पानीमा छरेजस्तै भएको छ । सरकारले पनि सुधार गर्न नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । यस्ता गम्भिर बिषयलाई कसले हेर्ने ? यस्ता बिषयमा सरकारको आँखा खोलिदिने काम गर्नुपर्छ । आफ्नो उत्पादनले बजारमा मूल्य नपाएको किसानको गुनासोलाई आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले सम्बोधन गर्न सफल भएको छ । म अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क पुग्दा त्यहाँको बासिन्दाको आय आर्जनको स्रोत के हो भनेर अध्ययनसमेत गरे । त्यहाँ पनि आय आर्जनको स्रोत रेमिट्यान्स नै रहेको पाए ।

वरिपरीका गाउँपालिकाको पनि आय आर्जनको श्रोत रेमिट्यान्स मात्रै भएको पाए । निजगढमा पनि रेमिट्यान्स नै आय स्रोत रहेको पाइयो । यो देश रेमिट्यान्सले धानेको छ । रेमिट्यान्सको पैंसाले आयात धानेको छ । हिजोसम्म घडेरी हुनेले आफ्नो पालिकामा थप जग्गा खरिद गर्थे । अब भने अवस्था फेरिएको छ । अब घडेरी हुनेले आफ्नै ठाउमा थप जग्गामा लगानी गर्दैनन् । किनभने त्यहाँ काम छैन, रोजगारी छैन । त्यहि भएर उनीहरु सबै तल ठूलो सहरमा झरे । सन्धीखर्कमा पहिले २० लाख पर्नेजग्गा अहिले ३–४ लाखमा बिक्री भइरहेको छ । ग्रामिण भेगको जनसंख्या शहरी क्षेत्र बुटबलमा बसाई सराई गरेका छन् । बुटबलमा अहिले चाप बढेको छ । पैंसा कहाँ गयो भने सबै त्यहि बिचौलियाको हातमा पुगेको छ । सन्धीखर्कमा पर्याप्तमात्रामा बिद्यालय भएपनि २ सयको संख्यामा पनि बिद्यार्थी पुग्दैन ।

यस्तो अवस्थामा मुलुक कता जान्छ त ? आफै बिचार गर्नुस त । यसलाई परिवर्तन गर्न के गर्ने त ? परिवर्तन गर्न एक मात्र सर्वोत्तम बिकल्प भनेको कृषि र वन पैदावार नै हो । यो बाहेक सर्वोत्तम विकल्प कुनै छैन । किनकि ३ महिनामै तरकारी फलाउन सकिन्छ । केही कृषि उपज ६ महिनामा र केही १ बर्षमा फलाउन सकिन्छ । अहिले हामी किसानलाई पंगु बनाइदिएका छौं । बीउ पनि आफै किन्नुपर्ने, सिंचाईको व्यवस्था पनि आफै गर्नुपर्ने, वनजन्तुको आतंकबाट आफैले जोगाउनुपर्ने, मलको व्यवस्थापन पनि आफैले गर्नुपर्ने, बजारिकरण पनि आफैले गर्नुपर्ने । यति दुःख गरेर उत्पादन गरेको कृषि उपजको लागत मूल्य नआउँदा किसानले किन खेतीपाती गर्छ । किसानहरुको पहुँच स्थानीय सरकारसँग मात्र हुन्छ । किसानलाई चाहिने चिज पनि स्थानीय सरकारले दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा किसानलाई राज्य किन चाहियो ?

आजभोली कफी खेतीको निक्कै चर्चा हुन थालेको छ । चर्चा र हल्लै हल्लाको भरमा धेरैले कफी लगाउन थालेका छन् । तर उनीहरुलाई त्यो सम्बन्धी कुनै जानकारी छैन । कुन क्षेत्रमा कस्ता खालको कफीको बोट लगाउने बिषयमा पनि सामान्य जानकारी किसानलाई छैन । यस्तो बिषयमा कफी विकास बोर्डले पनि किसानलाई जानकारी दिएको अवस्था छैन् । राम्रो गुणस्तरको उत्पादन गरेको अवस्थामा नेपालबाट २० खर्ब बराबरको निर्यात गर्न सक्छौं । तर जानकारी र अनुभव नभएको आधारमा रोपिएका कफीको बोटबाट उत्पादन हुने कफी गुणस्तरयुक्त नभए त्यसले मूल्य दिँदैन । त्यसपछि फेरी किसानको लगानी र समय डुब्ने जोखिम हुन्छ । यस्तै समस्या आएर धेरै स्थानमा कफीको क्षेत्रफल फडानी भइसकेको छ । हाम्रो मध्यपहाडी क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा कफीको खेती गर्न सक्छौं । कफी विकास बोर्ड र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्कं) को विषयमा सरकारले सोच्न जरुरी छ ।

कृषि पेशालाई ब्यावसायिक बनाउन तथा अलि ग्ल्यामरस पनि बनाउन कर्पोरेट सेक्टर कृषिमा आउनु पर्छ भनिन्छ । पछिल्लो समय केहि कर्पोरेट हाउस कृषिमा आएका पनि छन् । तर, अझैं कृषिजन्य उत्पादन आयात बढी नै रहेको छ नि ?

कृषि क्षेत्रमा अब कर्पोरेट क्षेत्रलाई पनि सहभागि गराउनुपर्छ । तब मात्रै यो क्षेत्रको विकास गर्न सम्भव हुन्छ । कर्पोरेट क्षेत्रलाई प्रशोधन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्छ । करार खेतीको हकमा पनि कर्पोरेट क्षेत्रलाई सहभागी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले पालिकासँग सम्झौता गराउन सक्छन् । थाइल्याण्डमा राजपरिबारले गरेको कफीको फार्मिङ्ग अहिले निक्कै लोकप्रिय छ । हामीले बाहिरबाट धेरै कुरा सिक्न जरुरी छ ।

मलाई पनि कफीको क्षेत्रमा केहि गरौं भन्ने ठूलो इच्छा छ । म आफैं पनि अर्घाखाँची र राप्ती नगरपालिकामा कफीको खेती गर्न सुरु गरेको छु । करार खेती प्रणालीअनुसार कफी खेती सुरु गरेको छु । आवश्यकताको आधारमा लगानी हामीले गरिदिने हो । उत्पादन भएको कफी ब्राण्डिङ्ग गरी विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । किसानलाई दुई चिज दिन निक्कै आवश्यक छ, त्यो हो कृषि प्रविधि तथा बजारको सुनिश्चितता । यसपछि किसानलाई लागत खर्चअनुसार लागत मूल्य उपलब्ध गराउनु हो । यस्तो अवस्थामा मात्रै भ्यालु चेनको प्रणाली निर्माण हुन सक्छ ।

किसानले पनि पैसा कमाउनुपर्ने, व्यवसायी र उद्योगीले पनि पैसा कमाउनुपर्छ । सबैभन्दा बढी रकम किसानको हातमा जानुपर्छ। किसानलाई फर्काएर खेतमै ल्याउनुको विकल्प छैन । किसानलाई खेतमा फर्काउन विभिन्न तहमा सरकारले अनुदान पनि किसानलाई नै दिनुपर्छ । अनुदान पनि दीर्घकालीनरुपमा दिनु हुन्न । सीमित समयको लागि मात्रै दिनुपर्छ । तब मात्र कृषिमा परिवर्तन आउन सक्छ । यसो भएन भने कहिले पनि नेपालको उभो लाग्दैन । अर्कोतर्फ हाम्रो सामु विस्तारै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न भएको असर पनि चुनौतीको रुपमा आउँदैछ । यसले आगामी दिनमा कृषिलाई झनै समस्यामा पार्ने अवस्था सिर्जना हुदैछ ।


क्लिकमान्डु