प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदा के हुन्छ, कसरी बन्छ कांग्रेस एमालेको नयाँ सरकार ?
काठमाडौं । बुधबार नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ ।
यसअघि मंगलबार नेकपा एमाले सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा माओवादीको सचिवालय बैठकमा आफूले राजीनामा नदिने बरु संसदमा विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।
सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्म सरकारबाट नहट्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबारदेखि विकास भएका राजनीतिक घटनाक्रमले अब सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी बढ्छ भन्ने अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।
बुधबार नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने बताए।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिएको अवस्थामा आगामी १ महिना नयाँ सरकारले गठन हुने देखिँदैन ।
संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने ४ वटा अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ ।
हाल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिएसम्म संविधानले राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने स्पेश दिएको छैन ।
संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा, संविधान धारा १०० अनुसार पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा र विश्वासको मत प्राप्त नभएमा, प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य कायम नभएमा र प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ ।
संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत लिनु पर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने अवस्था छ ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा विश्वासको मत लिनु पर्ने तथा धारा १०० को उपधारा ४ मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने अवस्था छ ।
संविधान अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन भएमा संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनु पर्छ ।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन कुनै दलले फिर्ता लिएका छैनन् । त्यसैले आजका दिनमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यता छैन । यदी नेकपा एमालेले बुधबार बेलुकासम्म प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा साउन १९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसदमा विश्वासको मत लिन सक्ने संवैधानिक सुविधा छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पदबाट राजीनामा नदिएको अवस्थामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली साउन १९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री हुन सक्ने छैनन् ।
किनभने संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ अनुसार संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने अवस्था छैन ।
किनभने २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहाल विरुद्ध २०८१ पुस ९ गतेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न मिल्दैन ।
जसले गर्दा साउन १९ गतेभन्दा अघि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्रै संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले यो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसद प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
दाहाल यही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानमा एक पटक प्रयोग भएको धारा अर्को पटक प्रयोग हुँदैन भन्ने कतै उल्लेख नभएकाले राष्ट्रपतिले पटक पटक संविधारको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
तर, त्यसका लागि सबै भन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नु पर्नेछ ।
सक्रमणकालीन न्याय, बिभिन्न नियुक्ति तथा बिभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल नेकपा एमाले र नेपाली काग्रेससँग बार्गेनिङ नगरी राजीनामा नगर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रिय सभामा भएको प्रभावशाली उपस्थिति र नेकपा माओवादीको सर्मथन नभई संविधान संशोधन गर्न हुने कठिनाई बुझेका ठूला दलले माओवादीको चासो सम्बोधन गर्ने गरी सहमति गर्ने सम्भावना छ ।
यदी माओवादीसँग सहमति भएको अवस्थामा दाहालले तत्कालै राजीनामा दिन सक्ने हुँदा माओवादीसँग हुने सहमतिले आगामी सरकारले गठन हुने मिति एकिन गर्नेछ ।
क्लिकमान्डु
