राजनीतिक दबाबका बीच काठमाडौं महानगरले सक्यो ४० सहकारीको अनुगमनः प्रतिवेदन बन्दै

काठमाडौं । राजनीतिक दबाबकाबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षत्रेमा पर्ने ४० वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन सकेको छ ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ४० वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्य योजनाअनुसार सबै सहकारीको अनुगमन सकेको महानगरका सहकारी विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठीले बताए ।

सहकारी संस्थाहरुमा समस्या बढ्दै गएपछि विभागमा परेको उजुरी र गुनासो लगायतका आधारमा अनुगमन गरेको थियो ।

अघिल्ला बर्षहरुमा केही सहकारीको मात्रै अनुगमन गरेको विभागले यो वर्ष भने करिब ३ महिनाको अवधिमा ४० वटा संस्थाको अनुगमन सकेको छ ।

महानगरले चैत तेस्रो साताबाट सहकारीको अनुगमन सुरु गरेको थियो । ४० वटा सहकारीको अनुगमन गर्दा महानगरले २ वटा सहकारी संस्थाको फाइल थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा पठाएको छ ।

विभागले कालिमाटीमा रहेको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको फाइल थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा पठाएको हो । दुबै सहकारीको कारोबार शंकास्पद देखिएपछि फाइल ब्यूरोमा पठाएको महानगरले जनाएको छ ।

बचतकर्ताको साढे ७ करोड ठग्ने स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्षसहित ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अध्यक्ष, सचिव र सदस्यलाई पक्राउ गरेको छ ।

बचतकर्ताहरुको ७ करोड ४० लाख ८७ हजार ८६० रुपैयाँ बचत अपचलन गर्ने सहकारीका अध्यक्ष काठमाडौं महानगरपालिका १४ कुलेश्वरका बाशु देव मान जोशी, कामनपा २५ केलटोल बस्ने सहकारीका सचिव सुवर्ण सेलालिक, कामनपा २६ नरदेवी बस्ने सहकारीका सदस्य धर्म रत्न पाछैंलाई ब्यूरोले २५ गते पक्राउ गरेको हो । जोशी नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको सचिवालयमा आबद्द थिए ।

सुमेरु बचत तथा सहकारीका सञ्चालकलाई भने प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको छ । महानगरले अनुगमन गरेको सहकारीमध्ये अन्य केही सहकारीलाई पनि थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा पठाइने बताइएको छ ।

महानगर स्रोतका अनुसार अनुगमन सकेका सहकारीमध्ये थप अनुसन्धानका लागि केही सहकारीको फाइल सीआईबीमा पठाउने सम्भावना रहेको छ ।

महानगरले केही सहकारीमा अनुगमन गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरुको दबाब समेत झेलेको जनाएको छ । ‘अनुगमनका क्रममा केही पूर्व मन्त्री, नेताले निकै दबाब दिएका थिए तर मेयरसा’ब टसमस हुनु भएन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘जसले गर्दा अनुगमन तोकिएको समयमा नै सकियो ।’

कतिपय सहकारीमा नेताहरुको प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा संलग्नता रहेको, केही सहकारीमा नेताका आफ्न्त समेत रहेको पाइएको छ। महानगर अनुगमन गर्दा कुनै संस्थाले गलत गरेको पाइएमा कानूनअनुसार निर्ममरुपमा कारबाही गर्ने तयारीमा जुटेको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) पनि त्यही पक्षमा देखिएका छन् ।

यो अवधीमा महानगरले महागुथि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, अग्रिम बाँसबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पर्यटन व्यवसायी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, यलुङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सराफी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, महिला शक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, महिला तरकारी व्यवसायी बचत सहकारी संस्था, रुरल डेभलपमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था,श्रद्धा सबुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गोफल पलान्चोक भगवती बचत सहकारी संस्थामा अनुगमन गरेको छ ।

यस्तै महानगरपालिकाले आधारभुत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, इजि वे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, तेजवान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, विजय शान्ति बचत तथा सहकारी सहकारी संस्था, सामुहिक परिवर्तनशिल महिला बचत सहकारी संस्था, माता पञ्चकुमारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, न्हुँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा अनुगमन गरेको छ ।

यस्तै पशुपति सेवा उपभोक्ता सहकारी संस्था, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी सहकारी संस्था, भूदेव बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, भिजन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, महावौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुस्मावती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, आधारशिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पचली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था संस्था, मैजुबहाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, अन्नपूर्ण महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, परियोजना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नमो हारती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, अनामनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, छक्कु बक्कु भगवती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सिल्भर स्टार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, शैक्षिक उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, परावर्तन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, दक्षिणा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नव विश्वास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायत ४० वटा सहकारीको अनुगमन सकिएको काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग महाशाखा प्रमुख सुशिल सुवेदी महानगरले जानकारी दिए ।

अनुगमन गरेर केही सहकारीलाई थप स्पष्टिकरण सोधेको उनले बताए । केही सहकारीलाई सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफ आएको र केही आउने क्रममा रहेको सुवेदीको भनाइ छ । सबै सहकारीले जवाफ पठाएपछि उनीहरुको जवाफ हेरेर सुझाव दिने वा कानूनी कारबाही गर्नु पर्ने कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने यकिन गर्ने उनको भनाइ छ । विभागले सबै सहकारीको प्रतिवेदन तयार पारेपछि कारबाहीका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सिफारिस गर्ने छ ।

यो पटक विभागले राम्रोसँग चलेका, समस्यामा रहेका सबैखाले संस्थाको अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

सुवेदीका अनुसार महानगरले अनुगमन गर्दा समस्यामा परेका मात्रै नभएर राम्रोसँग चलेका संस्थाको पनि अनुगमन गरेको छ । राम्रा संस्था कसरी चलेका रहेछन् भनेर हेर्नका लागि राम्रा संस्थाको पनि अनुगमन गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले समस्यामा रहेका सहकारीमात्रै अनुगमन गरेका छैनौं’ उनले भने ‘राम्रोसँग चलेका संस्था पनि अनुगमन गरेका छौं । राम्रोसँग चलेका संस्थाबाट अरुले पनि पाठ सिक्ने ठाँउ छ ।’

सुवेदी सहकारीको अनुगमनमा जाँदा नै संस्था खराब हो कि ? भन्ने भ्रम नराख्न सम्बद्ध सहकारीका बचतकतर्चालाई आग्रह गर्छन् । ‘अनुगमन गरेका संस्था सबै नराम्रा हुन्छन भन्ने छैन’ सुवेदीले भने, ‘विभागले अनुगमन गर्नासाथ बचत फिर्ता लिन जाने काम नगर्नु होला । आफ्नो संस्था कस्तो छ भनेर ध्यान दिनु । महानगरले राम्रो संस्थालाई पनि हेरेको छ ।’

विभागले अनुगमन गर्दैमा संस्थामा बचत झिक्ने तर्फ नलाग्न समेत उनले बचतकर्तालाई आग्रह गरे ।

हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्य क्षेत्रमा १९२३ सहकारी संस्था रहेका छन् । ९५५ सहकारी संस्था अझै महानगरपालिकाको सम्पर्कमा आएका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र बनाएर दर्ता भएका तर सम्पर्कमा नभएका ९५५ सहकारीको दर्ता खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

सहकारी विज्ञ काशीराज दाहालले सम्पर्कमा नआउने सहकारीलाई खारेजी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

पहिले परिपत्र गर्नु, त्यसको जवाफ प्राप्त भएन भने ठेगाना उल्लेख गरेर सञ्चालक, सदस्य बचतकर्ताहरुको नाममा सम्पर्क गर्न आउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु’ उनले भने, ‘यति गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा आएनन् भने खारेजीको प्रक्रियामा लैजानु, समस्या समाधानका लागि थाल्नु पर्ने प्रक्रिया हो ।’

उनका अनुसार यो प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्दा पनि सञ्चालक सम्पर्कमा आउन नमाने बचतकर्ता भने अघिआउन सक्छन् । बचतकर्ताको सम्पर्कबाट सञ्चालक भेटिने ठाउँमा पुग्न सहयोग हुनेछ । महानगरपालिका कार्य क्षेत्र भएका १ हजार ९२३ सहकारी संस्थामध्ये गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९६८ सहकारी मात्र अद्यावधिक भएका छन् ।

सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीकाअनुसार सहकारी ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोवार भएका सहकारीको नियमन स्थानीय तहबाट, २५ करोड रुपैयाँदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने सहकारीको नियमन प्रदेश र ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोवार गर्ने सहकारीको नियमन संघीय सरकारबाट हुने व्यवस्था छ ।