भारतलाई नेपालको स्पष्टीकरण: माथिल्लो तामाकोसीमा चिनियाँको कुनै अंश बाँकी छैन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ संलग्नता बाँकी नरहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको छ ।
चिनियाँ संलग्नता रहेको भन्दै माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली दुई वर्षदेखि बिजुली किन्न नमानेपछि स्पष्टीकरणसहित प्रस्ताव पठाएको हो । ‘उनीहरुले माथिल्लो तामाकोसीमा चिनियाँ अझै संलग्न रहेको बुझेका रहेछन् । हामीले स्पष्ट रुपमा चिनियाँहरुको कुनै अंश शेष छैन भनेर प्रस्ताव पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरु यसमा केहि सकारात्मक देखिएका छन् ।’
४५६ मेगावाट जडित क्षमतामको यो जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल संरचना निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेडले गरेको थियो ।
भारतले नेपालमा चिनियाँ संलग्नता र प्रविधिलाई रोक्न चाहेको छ । सोही कारण उसले चिनियाँहरु जोडिएका परियोजनाको बिजुली नै किन्न मान्दैन । ‘प्रत्येक आयोजनाका लागि हामीले अनुमति लिनुपर्छ । त्यो आयोजनामा ऋण दिएको बैंकदेखि प्रवर्द्धकको नागरिकता समेत विवरण माग्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘चीन जोडिएका परियोजनाको निर्यात अनुमति माग्यो भने भारत चिढिन्छ ।
भारत र चीनकोको भूराजनीतिक ट्रयापमा नेपालको जलविद्युत् परेको छ । सरकार फेरिएपिच्छेको झुकाव समेत फरक पर्छ । दुई वामपन्थी दलको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि पछिल्लो समय चिनियाँहरुको चहलपहल नेपालमा बढेको छ ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा समेत उर्जा क्षेत्रका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसै गरी नेपाल र भारतबीचको प्रत्येक ६ महिना बस्ने ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत यो विषयमा छलफल हुने गरेको छ । भारतका ऊर्जा सचिवले सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि विदेश मन्त्रालयले दिन मान्दैन ।
सरकारले बर्खा सुरु हुन लागेसँगै रातको समयमा करिब ४०० मेगावाट निर्यात सुरु गरेको छ । गएको वर्खामा सरप्लस हुने बिजुली भारतले नकिनिदिएका कारण करिब ५०० मेगावाट बिजुली खेर फाल्नु परेको थियो ।
भारतले सुरक्षाको विषय उठाएर बिजुली लैजान मान्दैन । चिनियाँहरुबाट साइबर अट्याक हुन सक्ने भन्दै उनीहरुले चिनियाँ संलग्नता भएको बिजुली लैजान मानेका छैनन् ।
नेपालको कुल जडित क्षमता करिब ३१०० मेगावाट पुगेको छ । पीक डिमाण्ड करिब २००० मेगावाट मात्रै पुगेको छ । भारतले बिजुली नकिदिए यो वर्ष १००० मेगावाटभन्दा बढी खेर जाने अवस्था छ । भारतसँग २०० मेगावाटको मध्यकालीन विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ । ४०० मेगावाट प्रतिस्पर्धी बजार इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा बिक्रीका लागि अनुमति पाएको छ । कुल ६०० मेगावाट विद्युत निर्यातको अनुमति पाएको छ । थप १२०० मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमतिका लागि आयोजनाहरुको लिष्ट पठाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनका अनुसार ती परियोजनाहरु भारतले स्वीकृत गर्ने अपेक्षा छ ।
अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका छन् । सोही कारण बर्खामा पूर्ण क्षमता उत्पादन हुने गरेको भएपनि हिउँदमा ३० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन हुन्छ । वर्खामा खेर जाने भएपनि हिउँदमा आयातकै भर पर्नुपर्छ । यो वर्षको हिउँदमा दैनिक ६०० मेगावाटसम्म आयात गरेर आन्तरिक माग पूरा गरिएको छ । आयात गर्दा पनि प्रणालीमा पर्याप्त बिजुली नभएपछि औद्योगिक क्षेत्रको बिजुली काटिएको थियो ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले यो वर्ष १२०० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । त्यसै गरी यहि वर्खामा सरकारले ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ ।
असार तेस्रो साता नेपाल र बंगलादेशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता हुदैछ । त्यसपछि बंगलादेश विद्युत् लैजाने बाटो खुल्नेछ । ४० मेगावाट बंगलादेश लैजान समझारी भइसकेको छ । भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजान लागेको हो ।
अहिले नेपालको भारतसँग मात्रै विद्युत् व्यापार भइरहेको छ । बंगलादेश विद्युत निर्यात भएपछि तेस्रो मुलुकसँग विद्युत व्यापार हुनेछ ।
दिनेश खड्का
