बजेटले कर बढाएपछि मर्कामा परेका स्टील उद्योगीले एमाले अध्यक्ष ओली र अर्थमन्त्रीसँग भेट्दै

काठमाडौं । स्पन्ज आइरन र बिलेटमा उल्टो कर नीति लिएपछि मारमा परेका स्टील उद्योगीले लबिइङ तीब्र बनाएका छन् । उद्योगीहरुले बिहान ११ बजे सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष भेट्दैछन् ।

‘हामीलाई परेको मर्काको विषयमा सत्तारुढा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आज बिहान ११ बजे भेटेर आफ्ना कुरा राख्छौं र दिउँसो ३ बजे अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर गुनासो गर्छौं’ नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका अध्यक्ष हरि न्यौपानले क्लिकमान्डुसँग भने ।

उद्योगीहरुको टोली यतिखेर ओलीसँग बालकोटमा छलफल गरिरहेको छ ।

एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई विश्वास गर्न नसकिने अध्यक्ष न्यौपानले बताए ।

न्यौपानेका अनुसार ३ वर्षअघि ६ वटा रहेका मेल्टिङ उद्योग १८ पुग्दा अहिले रोलिङ मिल ५र६ मात्रै छन् । मेल्टिङ उद्योगमा ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भने रोलिङमा १०र१२ प्रतिशतमात्रै । अहिले मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विद्युत् खपत गरेको र ३५ सय रोजगारी थप सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । उद्योगहरुले प्रतिमहिना २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महशुल तिर्ने गरेका छन् ।

सरकारको नीतिले भारतबाट बिलेट आयात बढेर यहाँका उद्योग धराशायी हुने भन्दै यस्तो अवस्थामा उद्योगमा तालाचाबी लगाएर सरकारलाई बुझाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालमै एमएस बिलेटबाट फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउँदै तत्कालनीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले डन्डी बनाउन प्रयोग हुने बिलेटको कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) र कवाडी (स्क्र्याब) फलाम आयात गर्दा सहुलियत दिने घोषणा गरे । स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार महशुल घटाएर १ प्रतिशतमा झारेका थिए भने स्क्र्याबमा शून्य भन्सार लगाएक थिए । कच्चा पदार्थभन्दा तयारी बिलेट आयात गर्दा ५ प्रतिशत बढी भन्सार शुल्क लाग्ने भएपछि उद्योगीहरुले ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी थप गर्नुपरेको थियो । यसरी सहुलियत दिँदा मूल्य अभिवृद्धि, विजुलीको खपत र रोजगारी बढ्यो ।

अर्बौं लगानी गरेका उद्योगले सावाँ उठाउन नपाउँदै केही सिमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कर लगाए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत् पुनले जनार्दन शर्माको नीति उल्ट्याए । स्पञ्ज आइरन र बिलेट आयात गर्दा फरक २।५ प्रतिशत मात्रै गरिदिए । एकातिर स्पञ्ज आइरनको १ प्रतिशतको भन्सारलाई बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्याए भने अर्कातिर बिलेट आयात गर्दा लाग्दै आएको प्रतिटन २५ सय रुपैयाँ अन्तशुल्क हटाइदिए । पुनको यो नीतिका कारण विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु मारमा परे भने तयारी बिलेट ल्याएर डन्डी उत्पादन गर्नेहरुलाई मालामाल भयो ।

नेपालमा कुल २५ स्टिल उद्योग रहेकामा ७ उद्योगले मात्रै मेल्टिङ मिल लगाएका छैनन् । त्यसैगरी भैरहवाको पञ्चकन्या स्टिल्स, सिमराको हामा स्टिल्स, वीरगञ्जको साख स्टिल्स, परासीको काठमाडौं स्टील्स, भैरहवाको गोयन्का स्टिल्स, विराटनगरको कमला रोलिङ र भैरहवाकै एसआर स्टिल्सले हालसम्म पनि स्पन्ज आइरन प्रशोधन गरी रड तथा अन्य फलामे वस्तु उत्पादन गर्न सुरु गरेका छैनन् ।

जनार्दनको बजेटअघि ६ उद्योगले मात्रै इन्डक्सन फर्नेस प्लान्ट अर्थात् बिजुलीबाट चल्ने भट्टी लगाएका थिए । त्यसपछि १२ उद्योगले त्यस्तो प्लान्ट थपे । त्यसअघि जगदम्बा स्टिल्स, अशोक स्टिल्स, लक्ष्मी स्टिल्स, अम्बे स्टिल्स, नारायणी इस्पात र पशुपति आइरनले मात्रै मेल्टिङ फर्नेस उद्योग लगाएका थिए । त्यसयता, थप १२ उद्योगले यस्तो कारखाना स्थापना गरेका छन् । जय अम्बे स्टिल्स, श्री स्टील्स, गोयल इस्पात, हिमाल आइरन, विजय श्री स्टिल्स, स्वस्तिक रोलिङ, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, सर्वोत्तम स्टिल्स, प्रिमियर स्टिल्स, गोदावरी स्टिल्स, हुलास वायर, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल्सले यसबीचमा मेल्टिङ उद्योग लगाएका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने विगतको बिचलन हटाउन कर लगाएको भन्दै आफूले लिएको नीतिको बचाउ गरेका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्पन्ज आइरनमा विगतमा विचलन भएको हो र थप विचलन नहोस् भनेर नयाँ दर तोकिएको बताए ।

मन्त्री पुनले आफ्नो बचाउ गर्दै भने, ‘हामीले कसैको मुख नहेरी सन्तुलन मिलाउन पर्याप्त छलफल गरेर, विज्ञको राय लिएर यो नीति लिएका हौं ।’

मन्त्री पुनले आफ्नो नीतिको बचाउ गरे पनि सरकारको नीति अटेर गर्नेलाई सरकारले नै पुरस्कृत गर्ने उल्टो कर नीतिका कारण डेढ दर्जन उद्योग संकटमा परेका छन् । एउटै पार्टीका दुई अर्थमन्त्रीले ल्याएको विरोधाभाषपूर्ण करनीतिका कारण उद्योगीहरु समस्यामा परेका हुन् ।