सहकारी ठगी प्रकरणः छानबिन समितिको कार्यादेश लागेन टुंगो, कसले के भने ?

काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले आज पनि कार्यादेशको टुंगो लगाउन नसकेको हो । बैठकमा विभिन्न विकल्पहरुबारे छलफल भएको भएपनि निस्कर्षमा भने पुगि नसकेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए । उनले आजको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको बताए ।

उनले सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको बताए । मन्त्री गिरीले सहकारीमा भएको बचतको अपचलन सम्बन्धमा प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने सुनिश्चितता हुने, वचतकर्ताहरुको वचतको सुनिश्चित हुनेगरी कार्यादेश बनाउने सहमति भएको उनले बताए ।

छिटोभन्दा छिटो निस्कर्षमा पुगेर छानबिन समितिलाई कामको जिम्मेवारी दिनेगरी अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए।

छानबिन अगाडि नै दोषी करार गर्नेकुरा न्यायोचित नहुने र त्यसअनुसार सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको उनले जिकिर गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै नाम किटान गरेर कार्यादेश बनाउनुपर्ने अडानमा कायम रहेको छ ।

‘कार्यदलले कार्यादेश निर्माण गर्ने सवालमा अहिले भएको छलफल उपलब्धिमुलक बनेको छ । ठ्याक्कै हामी निस्कर्षमा पुगिसकेको छैनौँ । विभिन्न कोणबाट छलफल गरेका छौँ । विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल भएको छ । हामी सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको छ,’ उनले भने,- ‘अर्को बैठकमा टुंगोमा पुग्नेछौँ ।’

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले बैठक सौहाद्रपूर्ण भएको र सहमति गरेर विषय टुंग्याउने कुरामा छलफल भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री संलग्न रहेको कुरा आफूहरुले बैठकमा उठाएको बताए ।

उनले सो बारेमा थप छलफल गरी सहमतिबाट अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा साझा सहमति तयार पार्नेगरी बैठकमा छलफल गरेको परियारको भनाइ छ ।

कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट माग राखेको भन्दै उनले नाम किटान गरेरै कार्यादेश बनाउने अडान कायम राखेको बताए । कांग्रेसको मागलाई लिएर सत्तापक्षले मध्यबिन्दुको प्रश्ताव ल्याउने र अर्को बैठकमा सो बारेमा छलफल हुने उनले बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको र सहमतिबाटै टुंग्याउने बताए । रास्वपाको कारणले टिओआर बन्नेकुरा नरोकिने उनको भनाइ छ । आरोपको आधारमा छानबिन समिति बनाउनु नहुने खनालको भनाइ छ ।