आयोजना ठप्प हुने भएपछि सरकारलाई इप्पानको पत्रः विस्फोटक पदार्थका लागि कुटनीतिक पहल गरिदिनुपर्यो
काठमाडौं । भारतले विस्फोटक पदार्थ रोक्दा ४७ जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित भएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सरकारलाई पत्र लेखेको छ ।
गत साता मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल,ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुशिलचन्द्र तिवारी र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साईलाइ पत्र लेखेको हो । पत्रमा ४७ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएकाले कुटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरिएको छ । निजी क्षेत्रले गरेको आग्रह भारतले नमानेपछि सरकारलाई पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
भारतले ६ महिनादेखि विस्फोटक पदार्थ रोक्दा ४७ भन्दा जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । निजी मात्रै नभई सरकारी आयोजनाले समेत विस्फोटक पदार्थ पाएका छैनन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनँहु हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाटको तनँहु जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले विस्फोटक पदार्थ पाएको छैन ।
अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको काम विस्फोटक पदार्थ नपाएका कारण प्रभावित भएको छ । विस्फोटक पदार्थको अभावका कारण आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन ।
सुपर बलेफी, सानिमा हाइड्रोको जुम खोला, लुप्चे लिखु, छुजुङ खोला, लिखुमा निर्माणाधीन पीके हाइड्रोलगायतका आयोजनाहरुले विस्फोटक पदार्थ नपाउँदा काम प्रभावित भएको छ ।
विस्फोटक पदार्थ ल्याउनका लागि भारतीय राजदूतावासले दिने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) प्रत्येक ६ महिनमा नवीकरण गर्नुपर्छ । दूतावासले नवीकरण गरिदिन ढिलाई गर्न थालेको छ ।विस्फोटको पदार्थ नपाएपछि जलविद्युत् आयोजनाहरुको काम प्रभावित हुदाँ कामदारहरु घर फर्किन थालेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनका अनुसार विस्फोटक पदार्थ नपाएका कारण आयोजनाहरु एक वर्ष पछाडी धकेलिएका छन् ।
भारतबाट मासिक करिब ५०० टनसम्म विस्फोटक पदार्थ आयात हुने गरेको छ । भारतले नेपालको जलविद्युतलाई रणनीतिक वस्तुका रुपमा हेरेको छ । उसले नेपाल चिनियाँ लगानी र प्रविधि रोक्ने हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । चिनियाँ लगानी रहेको आयोजनाको बिजुली किन्न मान्दैन । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली २ वर्षदेखि किन्न मानेको छैन । यो आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनले सिभिल संरचना निर्माणको काम गरेको थियो ।
सत्ता परिवर्तनसंगै नेपालमा चिनियाँ चहल पहल बढेको छ । जसलाई भारतले मन पराएको छैन् ।
क्लिकमान्डु
