सरकारले बैंकहरुको कोर क्यापिटल खोस्दा नाफा नकारात्मक भयोः बैंकर्स

काठमाडौं । राज्यले बैंकको कोर क्यापिटल बिनाकारण राज्यले खोसेर लैजाँदा बैंकहरुको नाफा नकारात्मक हुन पुगेको बैंकर्सहरुले आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबार नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संघ (एक्यान) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक संकट र अबको सम्भावना विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलमा बोल्दै बैंकर्सहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले बिनाकारण अनावश्यक नीति लिएर बैंकहरुबाट ३१ अर्ब रुपैयाँ लिएकाले बैंकहरु दबाबमा रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले लिने नीतिहरुको कारण पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको समेत मनोबल कमजोर भएको र लगानी गर्ने आत्मबल घटेको बताए ।

बैंकर्सहरुले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रलाई स्थायित्व र बलियो बनाउनको लागि सरकारले जथाभावी नीति अपनाउन नहुने बताए । उनीहरुले बैंकमा खर्बौं लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि कर्जा बिस्तार हुन नसक्नु निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण रहेको उल्लेख गरे । उनीहरुले बैंकहरुले अर्बमा नाफा गर्ने भाष्य कायम भएपनि चालु आवमा बैंकहरुको नाफा उच्च रुपमा गिरावट भएको भन्दै त्यसले बैंकहरु अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालमा बैंकहरुमा कर्जाको ब्याजदर घटेर एक महिना अघिको एभरेज ल्याडिङ रेट १०.७८ रहेको बताए । एभरेज ल्याडिङ रेट १०.७८ रेट प्रि–कोभिड भन्दा कम भएको उनले बताए ।

उनले एक वर्ष अघिसम्म बैंकको ब्याजदर बढी भएर व्यापार व्यवसाय चलायमान हुन सकेको भनिए पनि अहिले बैंकको ब्याजदर कम हुँदा पनि व्यापार व्यवसाय चलायमान हुन नसक्नु ठूलो प्रश्न भएको बताए ।

अध्यक्ष केसीले ब्याजदर एकल अंकमा आइसक्दा रियल स्टेट,शेयर मार्केटमा सुधार आउन नसक्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको बताए । पछिल्लो २० वर्षमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएको उनले बताए ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नभएपछि बैंकिङ क्षेत्रलाई असर गर्न थालेको उनले उल्लेख गरे ।

अहिले बैंकको रिटर्न इकुटी ८.८५ प्रतिशत रहेको केसीले बताए । ६१ सय अर्ब जति निक्षेप लगानी गरेको र ५१ सय अर्ब कर्जा बिस्तार भएको बताए । उनले चालु आवको अन्त्यसम्ममा ६ प्रतिशतको मात्रै कर्जा बिस्तार हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले ५ खर्बको लगानीयोग्य रकम बैंकहरुले लिएर बस्दा समेत कर्जा माग हुन नसकेको उनले बताए ।

अध्यक्ष केसीले हरेक दिनको निक्षेपलाई राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशत ब्याजमा राख्न बैकहरुले दैनिक घाटा व्यहोर्नुपरिरहेको गुनासो गरे।

निजी क्षेत्रका मुद्दाहरु र सरकारले नीतिगत रुपमा गरेका कामले निजी क्षेत्र मात्रै नभएर बैंकिङ क्षेत्रको पनि मनोबल कमजोर भएको दाबी गरे।

त्यस्तै ग्लोवल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले नेपाली बैंकहरुको कर्जा बिस्तार तल्लो तहसम्म अझै पुग्न नसकेको बताए ।

सबै मानिसहरुमा वित्तीय पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था बैंकहरुले स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको जीडीपीमा वृद्धि हुन नसक्नुको दोष कर्जा बिस्तारलाई दिनु नहुने बज्राचार्यले बताए । कर्जा बिस्तार १० प्रतिशतसम्म निरन्तर हुँदा पनि जीडीपी ग्रोथ ५ प्रतिशतमा सीमित रहेको उनको भनाइ छ ।
जीडीपीभन्दा बैंकको कर्जाको बिस्तार बढी भए पनि नेपाली सबैमा बैंकको कर्जा पहुँचमा नपुगेको उनले बताए ।

चालु आवमा १२ बैंकको नाफा नकारात्मक रहेको उनले बताए ।
सरकारले बैंकहरुको बिनाकारण कोर क्यापिटलको ३१ अर्ब रुपैयाँ खोसेर लैजाँदा समस्या भएको उनले बताए ।

बैंकहरुको कोर क्यापिटलबाट ३१ अर्ब रुपैयाँ खोसेर लैजाँदा नाफामा असर परेको उनको आरोप छ ।

बज्रचार्यले सरकारले हुँदै नभएको नीति ल्याउँदा बैंकहरुलाई दबाब परेको उल्लेख गरे ।

सुनिल केसीले यसो भने

नेपालमा बैंकहरुमा कर्जाको ब्याजदर घटेर आइसकेको छ । एक महिना अघिको एभरेज ल्याडिङ रेट हेर्ने हो भने १०.७८ छ । जुन प्रि–कोभिड भन्दा कम हो । आज भन्दा एक वर्ष अघिसम्म बैंकको ब्याजदर बढी भएर व्यापार व्यवसाय चलायमान हुन सकेन भनिन्थ्यो । तर अहिले बैंकको ब्याजदर कम हुँदा पनि व्यापार व्यवसाय चलायमान भएको छैन भन्ने ठूलो प्रश्न हो । ब्याजदर सिंगल डिजिटमा आइसक्दा रियल स्टेट,शेयर मार्केटमा सुधार आउन नसक्नु निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु हो ।

पछिल्लो २० वर्षमा पहिलो पटक नीजि क्षेत्र आत्मबल नभएको देख्छौँ । अहिले कुनैपनि विजनेस डिलहरु क्यास वेसमा हुन खोजिरहेका छन् । त्यहाँ कन्फिडेण्ट नभएपछि बैंकिङ क्षेत्रलाई असर गर्ने भयो । बैंकको रिटर्न इकुटी ८.८५ प्रतिशत छ । जुन किसिमले बैंकले नाफा गरिरहेको छ भनिन्छ । त्यो पनि नभइसक्दा बैंकिङ अफ्ठ्यारो अवस्थामा गइरहेको छ । इतिहास हेर्दा पनि यस्तो अफ्ठ्यारो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र थिएन । तर विश्वको अर्थतन्त्र अवस्थाले पनि छ । ६१ सय अर्ब जति निक्षेप लगानी गरेका छौं । ५१ सय अर्ब कर्जा गरिरहेका छौं । अहिले कर्जा बिस्तार बढ्न सकेको छैन । गत वर्ष ३ प्रतिशतको वृद्धि थियो । यो वर्ष अहिलेसम्म ४ प्रतिशत जति छ । बढेर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६ प्रतिशतसम्म पुग्छ ।

निक्षेपको वृद्धिदर ठिकै खालको छ । ५ खर्बको लगानी योग्य रकम बैंकहरुले लिएर बसेका छौं । हरेक दिन निक्षेप बढ्दा निक्षेप लगेर राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशतमा राख्नुपर्दा हरेक दिन नोक्शान भोगिरहेका छौं । यस्तो अफ्ठ्यारो स्थिति छ । धेरै मानिसहरु बाहिर गएकाले उपभोग कम भइरहेको छ । बैंकहरुमा तरलता बढी हुँदा विगतमा जहिले पनि रिक्स एसेटलाई चेन्ज गर्छ । फेरि पनि हामी त्यही स्टेजमा जान हुँदैन ।

निजी क्षेत्रका मुद्दाहरु र सरकारले नीतिगत रुपमा गरका कामले निजी क्षेत्र मात्रै नभएर बैंकिङ क्षेत्रको पनि मनोबल कमजोर भएको छ । लगानीको कन्डफिडेण्ट घटिरहँदा समस्या आएको छ । तर पहिलाको अवस्थामा पनि जानसक्छौं । बैंकहरुमा भएको लगानी योग्य रकमलाई एउटा च्यानालाइज गरेर गर्नुपर्छ । ५४ मिलेन जति निक्षेप खाता छन् । जनसख्याको मेजरिटीलाई निक्षेपमा ल्याएका छौँ । बैंकका ऋणहरु १८ लाख ५० हजार मात्रै छन् । कर्जा बिस्तारमा निक्षेपमा जस्तो पुग्न सकेका छैनौं । सबैतिर डिजिटल कारोबारमा आएका छौँ । डिजिटल भौतिक पूर्वाधार सरकारले बनाएर एनडीआइमा दर्ता भएका छन् तर बैंकसँग जोड सकिएको छ । ५ लाख एसएमइलाई बैंकिङ कर्जामा ल्याने अवसर देख्छौं ।’

रत्नराज बज्राचार्यले यसो भने

नेपाली बैंकहरुको कर्जा बिस्तार अझै पुगेको छैन । सबै मानिसहरुमा वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन । नेपालले जिडिपीमा वृद्धि हुन नसक्नुको दोष कर्जा बिस्तारलाई दिनु भएन । कर्जा बिस्तार १० प्रतिशतसम्म निरन्तर गर्दै आयौं । तर जीडिपी ग्रोथ ५ प्रतिशतमा सिमित रह्यो । जीडिपी भन्दा बैंकको कर्जाको बिस्तार बढी भयो ठिक छ । तर बाहिर हेर्दा सबैको पहुँचमा कर्जा पुगेको हो । सबै व्यवसायीहरुमा बैंक कर्जा बिस्तारमा पुग्न बाँकी छ ।

बैंकहरुका १२ बैंकको नाफा नकारात्मक छ । सरकारले बैंकहरुको बिना कारण कोर क्यापिटलको ३१ अर्ब रुपैयाँ थुतेर लिएर गयो । कोर क्यापिटलमा दबाब प¥यो । बैंकको नाफा नकारात्मक भयो । सरकारले हुँदै नभएको नीति ल्याउँछ भने बैंकलाई दबाब त्यहाँ पनि छ । बैंकहरुसँग ५ खर्ब बढीको बजारमा लगानीयोग्य रकम हुँदा हँुँदै पनि बैंकको लोन एवल फण्ड लेसदेन २ खर्ब छ । ३१ अर्ब बाट घटायो ।

हामीले अर्थतन्त्र चलायमान भएन मात्रै भनि रहेका छौ । किन भयो र कसरी चलाउँदै छौ । भन्ने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रले उपाय निकाल्न सकेको छैन । असारदेखि चैत मसान्तसम्म १० बिलियन प्रोभिजन गरिसकेका छौँ । अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भने त्यो लगानी फर्केर आउँछ । कर्जाको माग धेरै समयसम्म रहँदैन । मागले क्रिएसन गर्न सक्नुपर्छ । राम्रो योजना बनाएर नयाँ इनोभेटिभ काम गर्न नसके कर्जा बिस्तार हुन नसक्ने देखिएको हो ।नेपालमा कर्जा र वित्तीय पहुँच अहिले पनि लो लेभलमा छ ।