दुर्गा प्रसाईंका गार्ड बन्दुकसहित पक्राउ परेपछि गठन भएको छानबिन समितिले गृहमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको हतियारको इजाजत तथा नवीकरण सम्बन्धी छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले आज उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत रुपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारबाहीलगायत विषयमा सुझाव तथा सिफारिस गरिएको छ।

२०८० चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका सुरक्षा गार्ड हतियारसहित पक्राउ परेपछि गृहमन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट २०७५ असार २१ मा जारी भएको इजाजतपत्र २२ बोर ए ३५४७५२ हतियार फेला परेपछि गृह मन्त्रालयको उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा फेला परेको हतियार कानूनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिने निर्णयमा समेत देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देशभर हतियारको इजाजत पत्र दिँदा, नवीकरण वा नामसारी गर्दा विद्युतीय प्रणालीको केन्द्रीय अभिलेखमा राख्न र नियमन गर्नसमेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लमिछानेले प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरिने बताए ।

व्यक्तिसँग रहेका हातहतियारको दुरुपयोग हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन चैत १५ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।