बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने

काठमाडौं । बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै सञ्चित कोषको मौज्दातबाट ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था फिर्ता लिएको हो ।

वाणिज्य बैंकहरुले गत भदौ २४ गतेदेखि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चैत मसान्तसम्मका लागि यस्तो व्यवस्था गरेकामा वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समय सकिन १० दिन अगावै व्यवस्था फिर्ता लिएका हुन् ।

अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेअनुसार बुधबारदेखि स्थानीय तहको रकम गणना हुन बन्द भइसकेको छ ।

बैंकमा पर्याप्त तरलता भएपछि सो रकम निक्षेपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताइको छ । भदौ २४ अघि डेढ महिना बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा जोडेका थिएनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसअघि २०७९ साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । उक्त सुविधा पुस मसान्तसम्म दिइएकोमा शर्माले फेरि पुस ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने सुविधा दिएका थिए ।

असारमा बैंक वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएको भन्दै रिभर्स रिपो जारी गर्नुपरेपछि अर्थ मन्त्रालयले असार मसान्तपछि स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने मिल्ने समय थप गरेको थिएन ।

निक्षेप गणना गर्न पाएपछि बैंकहरुसँग बढी तरलता हुन्छ र कर्जा लगानी गर्न सक्छ । सरकारको पैसामा बैंकले ब्याज नदिने भएकाले आधार दर पनि कम हुन्छ ।

मंगलबार साँझसम्म बैंकमा ४२ अर्ब अधिक तरलता थियो ।