स्टक एक्सचेञ्ज बारे अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले थप १ महिना समय माग्यो

काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन आवश्यक भए\नभएको अध्ययन गर्न गठन गरेको अध्ययन समितिले समय थप्न माग गरेको छ ।

माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर तथा अहिलेका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले पूर्वनिर्धारित समयमा अध्ययनको काम नसक्ने भएपछि समय थप्न माग गरेको छ ।

‘हामीले सरकारले नयाँ स्टक आवश्यक छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा सरकारबाट कार्यादेश पाएदेखि नै काम गरिरहेका छौं। यसका लागि आवश्यक सूचना संकलन गरिसकेका छौं’ संयोजक शिवाकोटीले क्लिकमान्डुसँग भने– ‘अध्ययन सकेको भएपनि त्यसको प्रतिवेदन बनाउन समय लाग्ने भएकाले थप १ महिना समय थप्नका लागि मन्त्रिपरिषदलाई अनुरोध गरेका छौं ।’

धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने नयाँ संगठित संस्था स्थापनाका विषयमा अध्ययन गर्नका लागि गठिन समितिको समय एक महिनाको थियो ।

नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन भन्दै बोर्डको निवर्तमान अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले आवेदन माग गरेका थिए । तीन वटा कम्पनीको आवेदनसमेत परेको थियो । नयाँ स्टकलाई लाईसेन्स दिने बाहनामा चरम आर्थिक चलखेल भएको भन्दै गत बैशाखमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले तत्कालका लागि यो प्रकृया रोक्न भनेको थियो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अर्थ समितिले तत्कालिन सांसद रामकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार नगरी नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन नहुने निष्र्कसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

स्टक एक्सचेन्जमा विदेशी साझेदार भित्र्याउने, संरचनागत सुधार गरेर मात्रै नयाँ स्टक भित्र्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो । तर त्यो सुझाव कार्यान्वयन नगरी सिधै नयाँ स्टक ल्याउन लागेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । आलोचना बढेपछि सरकारले शिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।