श्रमजीवीलाई तलब नदिएको कान्तिपुरसँग सहकार्य नगर्न श्रम मन्त्रालयलाई पत्रकार महासंघको पत्र

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपसँग साझेदारी गरी कुनै पनि प्रकारको कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले आफ्ना कर्मचारी र श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित रुपमा तलब सुविधा नदिएको, श्रमजीवी पत्रकार ऐनसमेत कार्यान्वयनमा नल्याएर कार्यरत पत्रकारको श्रम शोषण गरेको भन्दै महासंघले कान्तिपुरसँग साझेदारी हुने गरी कुनै पनि प्रकारको कार्यक्रम नगर्न उक्त मन्त्रालयलााई पत्राचार गरेको हो ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गर्न लागेको ‘कान्तिपुर इम्प्लोयमेन्ट माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२४’ को साझेदार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुक्षा मन्त्रालय रहेको छ । यस्तै सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न निकायसमेत उक्त कार्यक्रमको साझेदार हिस्सा बनेको छ ।

यो बिषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै महासंघका सचिव गोविन्द चौलागाईले बुधबार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हुन् ।

‘सरकारले आफैंले बनाएको कानून उल्लंघन गर्दै श्रम शोषण गर्ने मिडियालाई नेपाली जनताबाट उठाएको कर पक्षपोषण गर्न होइन भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ महासंघका चौलागाईले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

महासंघले कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकारलाई कानूनले तोकेअनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गरिदिन श्रम मन्त्रालयका सचिवलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

‘कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले लामो समयदेखि श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेको छैन,’कान्तिपुरमा भएको सम्झौता र श्रम अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै पत्रमा भनिएको छ,‘ऐन कार्यान्वयन नहुँदा त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरु श्रम शोषणमा परेका छन । पछिल्लो तीन महिनायता कार्यरत पत्रकारले पाउनुपर्ने नियमित तलबसमेत पाएका छैनन् ।’

कार्यरत पत्रकारले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा माग गर्दा कान्तिपुरले उल्टो सम्पादकीय व्यवस्थापन र मानव संशाधन विभागबाट स्पष्टीकरण सोध्न लगाएको उल्लेख गर्दै महासंघले कार्यरत पत्रकारको सरुवा गर्ने, राजिनामा दिन भनेर दबाब दिनेलगायतको काम भइरहेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

कानूनअनुसार कान्तिपुरको पत्रकारलाई स्थायी गर्नुपर्ने, नियमित तलब बृद्धि, औषधी उपचार खर्च, सञ्चय कोषलगायत सुविधा उपलब्ध नगराएको बिषयमा पनि महासंघले श्रम सचिबलाई जानकारी गराएको छ ।