बालकुमारीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दुई युवाको मृत्युको घटनाप्रति निगरानी समितिको निन्दा

काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले शुक्रबार बालकुमारीमाक्षिण कोरियाली भाषा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरूमाथि अत्यधिक बल प्रयोगका साथै गोली प्रहारबाट दुई जनाको मृत्युको घटाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाहरूमाथि भएको यस दमन तथा हत्याको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही चलाई यस्ता गम्भीर घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न र प्रहरी प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गर्नुका साथै मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति एवं घाइतेलाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

अछामको सौपाटी गाउँपालिका सिउडीका वीरेन्द्र शाह र दैलेख महाबु गाउँपालिका रानीवनका सुजन राउतको शुक्रबार मृत्यु भएको थियो ।

शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भई माग राख्न पाउने नागरिकको संवैधानिक एवं मौलिक अधिकार भएको र नागरिकका जायज मागहरू सम्बोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको समितिले स्मरण गराएको छ । दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जान चाहेका व्यक्तिले आवेदन फारम भर्ने माग राख्दा प्रहरी प्रशासनको लापरवाही, चरम दमन तथा घातक गोली प्रहारबाट दुईजना युवकको मृत्यु एवं त्यसक्रममा कैयौं व्यक्ति घाइते भएको घटनाप्रति निगरानी समितिले निन्दा एवं भर्त्सना गरेको छ ।

‘यस घटनाले सरकारको भीड नियन्त्रणमा अपनाउनुपर्ने उपाय, संयमता तथा दक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रहरी प्रशासनले शान्तिपूर्ण रूपमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि घातक गोली प्रहार गर्नु अनुचित मात्र नभई गैरजिम्मेवारी पनि हो,’ समितिले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘ यस घटनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको कानून कार्यान्वयन निकायको बल तथा हतियार प्रयोगका आधारभूत सिद्धान्त तथा नेपाल प्रहरीको निर्देशिका समेतको पालन नगरेको देखिन्छ । सरकारको संवेदनहीन शैलीका कारण दुई युवाको बाँच्न पाउने संवैधानिक हक खोसिनुका साथै शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने एवं सम्बन्धित निकाय समक्ष आफ्नो माग राख्न पाउने नागरिकका मौलिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको पनि हनन भएको यस अमानवीय घटनाप्रति निगरानी समिति खेद प्रकट गर्दछ ।’

विगतमा यस प्रकारका घटनापछि धेरैथरी समिति एवं आयोगहरू गठन भएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि कुनै कार्यान्वयन नभएकाले एकजना पनि दोषी कारवाहीको दायरामा नपरेको यथार्थ रहेको समितिले जनाएको छ ।