उद्योगीले प्रधानमन्त्री भेटेपछि कुलमान झन् आक्रामक, शुक्रबार थप १४ उद्योगको बिजुलीको लाइन काटे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भेटेर समस्या समाधान हुने आशा बोकेर घर फर्किएका उद्योगीसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आक्रोशित भएका छन् । नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगाएर आफूमाथि दबाब सिर्जना गरिएको भन्दै कुलमान उद्योगको लाइन काट्न थप आक्रामक बनेका हुन् ।

शुक्रबार राति ९ बजेपछि प्राधिकरणले फेरि १४ उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेको छ । शुक्रबार दिउँसो मात्रै उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री भेटेका थिए ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार शुक्रबार राति डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियमसहितको महशुल नतिरेका थप १४ वटा उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बिच्छेद गरेको छ ।

प्राधिकरणले शुक्रबार ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिद्युत् बक्यौता भएका ग्राहकहरुको विद्युत् लाइन काटेको हो । गत पुस ६ गतेबाट बक्यौता रहेका ग्राहकहरुको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ४ वटा उद्योग र त्यसपछि ५ गरी ९ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो शुक्रबार काटिएका १४ उद्योगकोसँगै डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका २३ वटा ग्राहकहरुको लाइन काटिएको छ ।

शुक्रबार बाबा जुट मिल ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, निगाले सिमेन्ट १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, हिमाल आइरन एण्ड स्टील ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, हामा आइरन ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट पेपर मिल २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँको लाइन काटिएको छ ।

यसैगरी, कसमस सिमेन्ट ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ, जगदम्बा सिन्थेटिक ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, घराना फुड्स ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट ५ करोड २४ लाख रुपैयाँ, बुटवल सिमेन्ट ३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, नारायणी स्पात ७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको लाइन काटिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क स्वीकृति (२०७२ पुस २९ गते ) अघि र सरकारले लोडसेडिंग अन्त्य भएको घोषणा (२०७५ बैशाख ३१ गते)पछि उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिर्नु नपर्ने प्रष्ट बताएका थिए । २०७२ पुस ३० गतेदेखि २०७५ बैशाख ३० गतेसम्मका हकमा प्रयोग गरेका उद्योगहरुबाट प्राधिकरणले प्रमाण पेश गरेर प्रिमियमसहितको बक्यौता असूल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले २०७२ साउन १ गतेदेखि २०७७ असार अन्तिमसम्म उद्योगलाई प्रिमियम शुल्क थपेर बिल पठाएपछि विवाद बढेको हो । लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडेकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद थप पेचिलो बन्दै जाने देखिएको छ ।