यस्तो छ कुलमानको फर्जी बिलले पीडित उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको १० बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियमबिपरित प्रिमियम शुल्क थपेर बिजुलीको बिल पठाएपछि पीडित बनेका उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । पीडित एवं प्रताडित उद्योग समूहको नाममा रहेको ज्ञापनपत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ।

लामो भूमिकासहित १० बुँदा रहेको ज्ञापनपत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको फर्जी बिलका कारण आफूहरु पीडित बनेको उल्लेख छ । उनीहरुले प्राधिकरणले बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण पेश गरेको खण्डमा आफूहरु अतिरिक्त बिल तिर्न तयार रहेको बताउँदा बताउँदै उद्योगमा लाइन काटेको भन्दै तत्काल लाइन जोड्न आग्रह गरेका छन् ।

यस्तो छ ज्ञापनपत्र

प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित एवं संचालित निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड सबल बनाई राष्ट्रलाई औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाई मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्न तर्फ गरेको र गरिरहेको योगदानप्रति हामी गौरवान्वित छौं । समग्र राष्ट्र, नियामक निकायहरु एवं नेपाली नागरिक र उपभोक्ताहरुप्रति हामी निजी छेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु कृतज्ञ रहेका छौं ।

२०७२ पुसअघि र २०७५ बैशाखपछि उद्योगसँग बिजुलीको बिलमा प्रिमियम लिन मिल्दैनः प्रधानमन्त्री

मुलुक एवं राष्ट्रको सर्वाङ्गिण आर्थिक विकासको निमित्त औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यातउन्मूख हुनुपर्ने आवश्यकता भएता पनि विभिन्न एवं विविध काबू बाहिरको अवस्था र परिस्थितिको कारण उद्योग व्यवसायहरु पूर्ण एवं स्वीकृत क्षमतामा निरन्तर संचालन हुन नसकेको तथ्यप्रति राष्ट्र र नियामक निकायहरु संवेदनशिल भई विश्लेषण गर्नुपर्नेमा विद्युतको चरम अभाव भई मुलुक दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा रहेको बखत उद्योग वा उद्योगीको कारण आम नेपाली नागरिकले थप लोडसेडिङ भोग्नु नपरोस भन्ने सोच सहित आम नागरिकसरह नै प्राधिकरणले तोकेको लोडसेडिङ तालिका अनुरुप लोडसेडिङ गरेर भएपनि मुलुक र नागरिकको आवश्यकता र कार्यरत श्रमिकको रोजगारी संरक्षणार्थ लोडसेडिङको बखत आ–आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठानको उत्पादन कार्य बन्द गरेर वा डिजेल जेनेरेटर लगायतका वैकल्पिक व्यवस्था गरी गराई अत्याधिक महंगो लागतमा उद्योग व्यवसाय संचालन गरेको हामी निजी क्षेत्रको कारण नागरिकलाई थप बढी लोडसेडिङ भोग्नु परेको भन्ने भ्रम फिजाई आम नागरिक र उपभोक्ता समक्ष निजी क्षेत्रविरुद्ध नकारात्मक सन्देश फैलाउने कार्य सुनियोजित तवरमा भएको सम्पूर्ण सबैको जानकारीको लागि अवगत गराउँदछौं । केही कुनै उद्योगले लोडसेडिङ तालिका अनुसरण नगरेको प्रमाण, विवरण (टिओडी मिटरको तथ्यांक) प्रधिकरणले उपलब्ध गराई प्रचलित कानून बमोजिमको दण्ड सजाय सहर्स स्वीकार गर्न तयार रहेको निजी क्षेत्रले सो को विरुद्धमा केही कुनै संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

अतः लोडसेडिङको बखत प्राधिकरणको विद्युत उपभोग गरी उद्योग प्रतिष्ठान संचालन गरेको हो । त्यस्ता उद्योगको टिओडी मिटरको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दै बिनाआधार प्रमाण कायम रहेको बक्यौता नतिरेको भनि उद्योगहरुमा काटिएका विद्युत लाइन तत्काल जडान गर्न हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं ।

निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीप्रति आम जनमानसमा नकारात्मक अभिमत बनाई केही कुनै व्यक्ति विशेषलाई क्षणिक लाभ पुग्ने भएता पनि त्यसले समग्र राष्ट्रको औद्योगिक लगानीको वातावरणलाई धुमिल पार्ने भई अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने यथार्थ प्रति संवेदनशिल भई विद्युत उपभोग गरी वक्यौता नतिरेको भन्ने आरोपित उद्योगहरुले वर्षेनी राज्य कोषमा दाखिल गरेको राजश्व योगदानको यथोचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त उद्योगहरुले वर्षेनी अरवौं रुपैयाँ राजश्व दाखिला गरेको छ भने हजारौं नेपाली नागरिकहरुलाई रोजगारी प्रदान गरेको प्रमाणित तथ्य, तथ्याङ्क र प्राधिकरणबाट जारी भएको रितपूर्वकको विजकमा उल्लेखित विद्युत महशुल यथा समयमा तिरिसकेको कारण स्वएं प्राधिकरणले २ (दुई) प्रतिशतको दरले रिबेटसमेत प्रदान गरेको अवस्थामा विद्युत बक्यौता नतिरेको भन्ने आरोप निराधार रहेको सम्बन्धित सबैमा अवगत गराउँदै बुँदागत रुपमा निम्न तथ्यहरु प्रस्तुत गर्दछौं ।

१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको औद्योगिक ग्राहकको रुपमा विद्युत खपत गरे बापत प्राधिकरणबाट जारी बिजकमा उल्लेखित सम्पूर्ण रकम तोकिएको अवधिमा नै सम्पूर्ण रकम दाखिला गरिसकिएको छ । तोकिएको समयमा सम्पूर्ण रकम दाखिला गरिएको हुनाले प्राधिकरण स्वयंले २ (दुई) प्रतिशत रिबेट प्रदान गरेको अवस्था छ ।

२. घोषित लोडसेडिङको अवधिमा हामिले प्राधिकरणको विद्युत उपभोग गरी उद्योग संचालन गरेका छैनौं ।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत के कुन समयमा के कति उपभोग भएको हो सो को विवरण टिओडी मिटरमा सुरक्षित रहने भएको र प्रत्येक वर्ष चैत महिनामा वर्षभरिको टिओडीको तथ्यांक डाउनलोड गर्नुपर्ने अनिवार्य एवं बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले प्रधिकरणको नियन्त्रणमा रहने र रहेका टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड विवरण उद्योग प्रतिष्ठानको बारम्बारको माग पश्चात पनि उपलब्ध नगराएकोले माग गरिएको बक्यौता वास्तविक नभई फर्जी भएको स्वतः पुष्टि हुन्छ ।

४. लोडसेडिङको बखत प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक ग्राहकलाई म्भमष्अबतभम ग्राहकको रुपमा वर्गिकृत गर्ने प्राधिकरणको मिति २०७२/३/१२ मा बसेको संचालक समितिको ७१०औं बैठकको निर्णयबाट म्भमष्अबतभम संरचनालाई विशेष दर लाग्ने नभई डेडिकेटेड फिडरबाट लोडसेडिङको बखत २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति लिने उपभोक्तालाई मात्र विशेष दर लाग्ने र लगाउनु पर्नेमा महशुल निर्धारण आयोगको १०३ औं बैठक र आफ्नो २०७२/३/१२ को ७१०औं संचालक समितिको बैठकको निर्णय विपरित महशुल अशुल गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नभएको अवगत गराउँदछौं ।

५. लोडसेडिङ ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्ने ट्रंक लाइनका ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरको दरमा महशुल तिर्नुपर्ने गरी महशुल निर्धारण आयोगको निर्णय विपरित ३३ केभीए र ६६ केभीएको औद्योगिक ग्राहकहरुलाई ट्रंक लाइनको ग्राहक भनि विशेष दर लगाउने प्राधिकरणको कार्य गैरकानूनी रहेको छ ।

६. महशुल निर्धारण आयोगबाट विशेष दरमा महशुल अशुल गर्नका निमित्त तोकिएको शर्त (डेडिकेटेडको हकमा प्रत्येक दिन २४ घटा र ट्रंक लाइनको हकमा लोडसेडिङको ६ घण्टा वा सो बढी रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी) अनुरुप विद्युत आपूर्ति गरिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाणको भार प्राधिकरण उपर रहेको र प्राधिकरण स्वयंले मिति २०७२/७/१५ मा जारी गरेको परिपत्रमा ३३ केभीए र ६६ केभीएको ग्राहकहरुको टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड विवरणबाट २४ घण्टा विद्युत लिएको अवधिको हकमा मात्र विशेष दर लगाई महशुल असूल गर्ने निर्देशन जारी गरीसके पश्चात सो समेतको विपरित हुने गरी अप्रमाणित एवं अपुष्ट बक्यौता खडा गरी सो नतिरेको भनि विद्युत आपूर्ति कटौति गर्ने प्राधिकरणको कार्य अराजक प्रकृतिको भएको स्पष्ट हुन्छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अवधारणा लोडसेडिङ न्यून गर्नका निमित्त ल्याइएको र लोडसेडिङ कायम रहेको अवधिमा विशेष सुविधा (२४/२० घण्टा) विद्युत लिने ग्राहकहरुले मात्र लिनुपर्ने उक्त दर सम्पूर्ण ३३/६६ केभीए का ग्राहकहरुलाई लोडसेडिङ अन्त्य भएको मिति २०७५/०१/३१ पश्चात पनि लगाउने र बक्यौता कायम गर्ने प्राधिकरणको कार्य कानून प्रतिकुल रहेको छ ।

८. विद्युतको थप अभाव भएको कारणले मिति २०७२/११/१० मा सूचना प्रकाशन गरी मिति २०७२/११/११ बाट डेडिकेटेड सप्लाई बन्द गरिसके पश्चात पनि डेडिकेटेड फिडरको विशेष सुविधाको हकमा लागु हुने विशेष दर लगाउन कानूनले निषेध गर्दछ । डेडिकेटेड सेवा बन्द गर्ने तर महशुल लगाइरहने हुँदैन ।

९. डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विशेष सुविधा लिनको लागि माग निवेदन पेश गरेको हुनुपर्ने र सो सम्बन्धमा प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णय हुनु अनिवार्य रहेकोमा विना माग र संचालक समितिको निर्णयबिना नै उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका ग्राहक वर्गमा कसरी सामेल गरियो र गराइयो त्यसको विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरी दोषि उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुन पर्दछ ।

१०. विद्युत खपत गरे वापतको सम्पूर्ण महशुल रकम तिरिसकेको हामी उद्योगिहरुलाई माग गरेको र हाम्रो नाममा बक्यौता कायम गरेको रकम बक्यौता पुष्टि हुने प्रमाण टिओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराएमा तत्काल उक्त रकम तिर्न तयार रहेका छौं । विशेष सुविधा नदिई महशुल निर्धारण आयोगको निर्णय र शर्त विपरित झुठा बक्यौता कायम गर्ने प्राधिकरणका संलग्न पदाधिकारी तथा निर्णयकर्ताहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नुहुन तर्फ सरकारलाई गंभिर ध्यानाकर्षण गराउँदै जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ मा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय विशेष छानविन समिति बनाई न्यायिक समाधान गर्न गराउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दै सो अवधिसम्म विद्युत लाइन जडान गरी सुचारु गरिदिनु हुन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकार समक्ष विशेष अनुरोध गर्दछौं ।