सरकारलाई अख्तियारको ४६ बुँदे सुझावः कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूह हावी हुनु गम्भीर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन निर्माणदेखि संसोधन र कर्मचारीको काम-कारबाहीसम्ममा चासो राख्दै सरकारलाई ४६ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

कात्तिक १२ र १३ गते सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुसँग अन्तर्क्रिया गरेको अख्तियारले बिहीबार सरकारलाई ४६ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

अख्तियारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीति निर्माणमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति हावी हुने तथा बैंकसम्बन्धी नीति निर्माणमा बैंकरहरु हावी हुने गरेको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै कानुन निर्माण एवं संसोधनका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सुझाएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा किटानी भएको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहतका निकायबाट भएका काम-कारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने तथा लापर्बाही गर्ने कर्मचारीलाई सचेत गराउन पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।

अख्तियारले दिएको सुझावमा सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउन सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।