१० ठूला बैंकको अडिट गर्ने विषयमा आईएमएफ लचिलो, स्वतन्त्र अडिटरको सहयोगमा राष्ट्र बैंकले गर्ने
काठमाडौं । नेपालका १० ठूला बैंकको अडिट गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लचिलो बनेको छ ।
सरकारलाई २०७८ पुसमा विस्तारित कर्जा सुविधा दिँँदा आईएमएफले १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट गर्नु पर्ने शर्त राखेको थियो ।
आईएमएफले २०८० भदौबाट १० ठूला बैंकको लेखा परीक्षण सुरु गरेर २०८० फागनुसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो ।उक्त शर्तमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहमति जनाएका थिए ।
बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शीता सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट ठूला बैंकको अडिट गर्नु पर्ने आईएफको तर्क थियो ।
तर, यसपटक भने आईएमएफ उक्त शर्तमा लचिलो भएको छ ।
बिहीबार आईएमएफले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अब राष्ट्र बैंकले नै स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकको सहयोगमा १० ठूला बैंकको अडिट गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकको सहयोगमा १० ठूला बैंकको २०८१ पुससम्ममा अडिट गर्नु पर्ने भएको छ । अब राष्ट्र बैंकले प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक छनोट गर्दै १० ठूला बैंकको अडिट प्रक्रिया सुरु गर्नेछ ।
दक्षिण एसियाका अन्य देशमा खराब कर्जा १० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको अवस्थामा नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहनु शंकास्पद रहेको आईएमएफका अधिकारीले बताउँदै आएका थिए ।
कोरोना महामारीको क्रममा प्राय देशका बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा घट्नु शंकास्पद भएको आइएमएफको तर्क थियो ।
नेपालका बैंकहरुले पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज चुक्ता गर्न नयाँ ऋण दिँदा खराब कर्जा कम देखिएको विभिन्न विज्ञको तर्क थियो ।
आईएमएफले नेपालका बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दा राखेको धितो र सम्पत्तिको गुणस्तरमाथि पनि शंका गर्दै आएका थिए ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न समेत १० ठूला बैंकको अडिट हुनु पर्ने कोषको तर्कको थियो ।
राष्ट्र बैंकले नियमितरुपमा बैंकहरुको अडिट गर्ने भएपनि यसपटक भने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरिक्षकको सहयोगमा १० ठूला बैंकको विस्तृत अडिट गर्नेछ ।
यस्तै, आईएमएफले राष्ट्र बैंकले गर्ने अनसाइट इन्सफेक्सन सम्बन्धी नयाँ विधि बनाउनु पर्ने शर्त राखेको छ ।
आईएमएफले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २०८१ फागुन सम्ममा राष्ट्र बैंकले गर्ने इन डेफ्ट अनसाइट इन्सपेक्सनको नयाँ रोडम्याप र अप्रोच बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गर्दा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएको विज्ञ नियुक्त गर्नु पर्ने सर्त नयाँ शर्त राखिएको छ ।
नेपाल सरकार वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिएको थियो ।
नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले ईसिइफ अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निणर्य गरेको थियो ।
क्लिकमान्डु
