मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाका विषयमा सिबिफिनले राष्ट्र बैंकलाई बुझायो १७ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाको तयारी गरिरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले १७ बुँदे सुझाव बुझाएको छ ।

सिबिफिनले संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा रुपान्तरण गर्नेदेखि बैंकदर घटाउनुपर्नेसम्मका सुझाव सिबिफिनले बुझाएको हो । असल कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतमात्र कायम गर्न तथा काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगन गर्न पनि सिबिफिनले माग गरेको छ ।

मुलुकको बाह्य अवस्थामा सुधार हुँदै गरेको देखिए पनि आर्थिक गतिविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, आयात-निर्यात, पुँजीगत खर्च प्रणाली, मुद्रास्फीतिलगायतमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको सिबिफिनको ठहर छ ।

सुझावहरु:

१. संस्थापक सेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले पर्याप्त पुँजी निर्माण र परिचालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको बजार मूल्यमा एकरुपता कायम गरिनुका साथै संस्थापक सेयर कर्जाको हकमा समेत साधारण सेयरकर्जा जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

२. व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागु गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशिल उद्योगी/व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरुले गति लिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धि भइ आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने र उद्यमशिलताको विकास तथा रोजगारी अवसर सृजनामासमेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी उत्पादनमूखी कर्जाको हकमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको जोखिम भारलाई ५० प्रतिशतले कम गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

३. वर्तमान अवस्थामा ब्याजदरमा परेको चापलाई कम गर्न हाल कायम गरिएको ७.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई १ प्रतिशतले घटाउनु औचित्यपूर्ण हुनेछ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि परेको दबावलाई कम गर्न र चौतर्फी आक्रमणलाई निस्तेज पार्न सघाउ पुग्नेछ ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसायमा आएको संकुचनलाई मध्यनजर गर्दै २०८१ असार मसान्तमा लागु हुने ०.५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थालाई स्थगन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

५. १ वर्षभन्दा छोटो अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतिमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागु गरिनुपर्छ । छोटो अवधिको मुद्दति निक्षेप गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण हुँदा दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।

६. क्यास रिजर्भ रेसियोलाई नेट लिक्विडिटी रेसियोले प्रतिस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बढि लचकता प्रदान गरिनुपर्छ ।

७. रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोका लागि गणना गर्ने लो भ्यालु इन्डिभिजुअल क्राइटेरियालाई १ करोडबाट २ करोड पुर्‍याइनुपर्छ ।       

८. कर्जा विस्तारमा ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो व्यवस्था कायम गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

९.  उत्पादनमुखी/रोजगारमुखी/निर्यातमुखी उद्योग र आतिथ्य क्षेत्रलाई लक्षित गरी सस्तो कर्जा प्रवाहको लागि पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।

१०. असल कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत मात्र कायम गरिनुपर्छ ।

११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जामा अनपेक्षितरुपमा वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिँदा एनपीए ५ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्छ ।

१२. बैंकले खराव कर्जाको असूलि प्रकृयामा धितोलाई एनबीएमा सकार गर्दा सकार गर्दा नभई बिक्री गर्दाको अवस्थामा मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।

१३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति पुनः फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।

१४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गा हदबन्दी विषय उठाइ नामसारी नगरिदिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा जग्गा हदबन्दी लागु नहुने स्पष्ट व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गरिनुपर्छ ।

१५. चालु पुँजी कर्जाको सिमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिइनुपर्छ । त्यसैगरी चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि देशको परिवेश, आवश्यकता, समय-सान्दर्भिकता र सम्भावित प्रभावका विषयमा सरोकारवालावीच व्यापक छलफल गरी हाल असान्दर्भिक देखिएका व्यवस्थाहरुमा सुधार गर्न तत्काल आवश्यक पहलकदम लिनुपर्छ ।

१६. जमानतकर्तालाई कालासूचीमा समाबेश गर्ने सम्बन्धमा कायम गरिएको प्राबधान तपसिलमा उल्लिखित ऐन नियमसँग बाझिएको हुदाँ तुरुन्त फिर्ता गरियोस् ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ दफा २ (छ) ले ‘ऋणी’ भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झिनु पर्ने  र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउने छ भनिएको ।

– मुलुकी देवानी संहिता दफा ५६४ उपदफा (१) क ले जमानत दिने ब्यक्तिको दयित्चमा दायित्व पुरा गर्ने पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पुरा गर्न नसकेको बखतदेखि नै जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व सृजना हुने उल्लेख भएको ।

१७. हाल एक्रुअल बेसिसमा ब्याज आम्दानी देखाउने र सो को आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी क्यास बेसिसमा मात्रै ब्याज आम्दानी देखाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।