घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै विकास बैंक आवश्यक: पूर्वअर्थसचिव ढुंगाना

काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै विकास बैंक स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

वागमती प्रदेश सरकारले सोमवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन परिमार्जनसम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले
उक्त बैंक स्थापना गरेर मात्रै घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय लगानीका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने बताए ।

संविधानमै दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई पनि सच्याउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पूर्वअर्थसचिव ढुंगानाले घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धि ऐनमा धेरै अस्पष्टताहरु रहेकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘औद्योगिक व्यवसाय ऐनका धेरै क्षेत्रहरुमा अस्पष्टताहरु छन् । अनि, आर्थिक ऐनमा पनि अस्पष्टता छ । त्यसकारण त्यो अस्पष्टतालाई निदान गर्नुछ । कर प्रणालीमा अहिले पनि दोहोरोपन छ’ उनले भने ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई दोहोरो कर लगाउने काम तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिए ।

घरेलु तथा साना उद्योग प्रर्दशनीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजार प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको उत्पादनले बजार पाउन नसकेको उनले बताए ।

‘खाली टयाक्समात्रै लिएर हामीलाई दोहन गर्ने काम नगरौं । कति टयाक्स कम लिन सकिन्छ ? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हामीले अनुरोध गरेका छौं । हाम्रो बजारीकरणका पनि त्यत्तिकै समस्या छ । हाम्रो उत्पादन २० प्रतिशतसम्म सरकारी निकायले खरिद गर्नका लागि गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । हामीले उत्पादन गरेका वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी काठमाडौंमा बनाउने भनेर निर्णय भएको थियो । त्यो त्यसमा वागमती प्रदेश सरकारले १० करोड सहयोग गर्ने भन्ने थियो । तर जग्गा उपलब्ध नहुँदा यी व्यवसायीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्न नसक्ने यो बाध्यता रहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गर्न चाहेँ’ उनले भने ।

अध्यक्ष सिंहले सरकारी संस्थाहरुले घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरु २० प्रतिशतसम्म खरिद गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।