वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३० हजार नर्समध्ये १० प्रतिशत मात्रै नर्सिङ पेशामा आवद्ध

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३० हजार नर्सहरुमध्ये १० प्रतिशत मात्रै नर्सिङ पेशामा आवद्ध रहेको बताएका छन् ।

बिहीवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन गुणस्तर कायम गर्नका लागि बनेको बताए । उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न र शुल्क नियन्त्रणका गर्नका लागि आएको बताए । उनले सरकारले बनाएको नीतिअनुसार सञ्चालन भएका संस्थाहरु कम मात्रै रहेकाले त्यसको लागि नियमन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको छ, यो किन र यसको मक्सद के हो ? यसको सर्वोपरी मक्सद गुणस्तर कायम गर्न हो । दोस्रो सर्वसाधारण जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच भएन, पहुँच वृद्धि गर्ने हो र तेस्रो शुल्क नियन्त्रणमा आउनुपर्छ भनेर हो । नीतिहरु अनुसार संस्थाहरु पनि स्थापित छन् भन्नेकुराबारे प्रश्न भएको छ, त्यसरी नीतिअनुसार चलेका संस्थाहरु १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै होलान् । ३० हजार नर्सहरु विदेश गएका छन्, ७० हजार दर्ता छ । विदेश जानेहरुले सबैले नर्सिङ काम गरेका छैनन्, तिनीहरुमध्ये १० प्रतिशत मात्रै नर्सिङ पेशामा होलान् ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले ब्याचलर र प्यारामेडिकलको हकमा अहिलेदेखि नै विवादरहित नीति बनाएर चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीको क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने बताए । उनले आयोग र सिटिइभिटीको क्षेत्राधिकारमा विवाद हुँदै आइरहेको भन्दै त्यसका लागि आयोग र सिटिइभिटीले समन्वय बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘ब्याचलर र प्यारामेडिकलको हकमा अहिलेदेखि नै एउटा नीति बनाएर यो यो क्षेत्राधिकार सिटिइभिटी र यो क्षेत्राधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगको र आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्नेगरी क्वालिटी मेण्टेनलाई तलमाथि नहुनेगरी यो अहिलेको बेथितिलाई नियमन गर्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछि मात्रै पढाइ भएको होइन, त्यो नियमनको लागि बनेको हो । नियमन गर्न आउने बेलामा सिटिइभिटीले पढाउँदै गरेका विषयहरु उहाँहरुको सुझावमा निकास दिनेगरी, की निजीलाई लखेट्नु प¥यो, की नियमन गर्नुपर्छ, जेसुकै गर भनेर छोड्दा बेथिति हुन्छ, दुवैले समन्वय गरेर जानुपर्छ । ऐन निर्माणका लागि विवाद हुनुभन्दा क्षेत्राधिकार कायम हुनेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।’