आर्थिक वर्ष २०७९/८० बिग मर्जरका लागि स्वर्णिम, १२ वाणिज्य बैंक ६ वटामा झरे
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंक लिमिटेड र सनराइज बैंक लिमिटेड एकापसमा गाभिएर यही असार २९ शुक्रबारदेखि ‘लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड’ का नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएका छन् ।
यो सँगै राष्ट्र बैंकले लिएको ‘बिग मर्जर’ को नीतिअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्र १२ वटा वाणिज्य बैंक एकापसमा गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्ति प्रक्रियामा गएर ६ वटा कायम भएका छन् । जसअनुसार बिग मर्जरका लागि यो आर्थिक वर्ष स्वर्णिम बनेको छ ।
गत पुस महिनामा मात्र ८ वटा वाणिज्य बैंक मर्जर र प्राप्तिमा गएका थिए । कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक एकापसमा गाभिएर ‘कुमारी बैंक लिमिटेड’, ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू एकापसमा गाभिएर ‘ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड’, प्रभु बैंक लिमिटेडले सेन्चुरी बैंकलाई एक्विजिसन गरेर ‘प्रभु बैंक लिमिटेड’ र मेगा बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक एकापसमा गाभिएर ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड’ बनेका थिए ।
त्यस्तै, गत फागुनमा हिमालयन बैंकले सिभिल बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेको थियो । यसअघि गत आर्थिक वर्ष नबिल बैंक लिमिटेडले नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेको थियो ।
त्यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७० चैतमा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक र २०७६ मङ्सिरमा जनता बैंक गाभेको थियो । २०७० साल असारमा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआइसी एसिया बैंक बनेको थियो । प्रभु बैंकले २०७१ भदौमा किस्ट बैंक र २०७२ फागुनमा ग्रान्ड बैंक गाभेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त सङ्ख्या’ (अप्टिमल नम्बर अफ बैङ्कस एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन इन नेपाल) अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि ११ देखि १५ वटासम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको सुझावअनुसार राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एकापसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको थियो । मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधालाई असार मसान्तसम्म पु¥याइएको थियो ।
मर्जर र प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षभित्र अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिनेलगायत सुविधा पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएको थियो ।
त्यस्तै, प्रतिसंस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा पाँच प्रतिशत विन्दुले थप गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिने र एकीकृत कारोबार सुरु गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमति गर्न एक वर्षको थप समय दिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।
मर्जर र प्राप्तिमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य हुने जस्ता सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु मात्र नभई पूर्वाधार बैंकलाई पनि मर्जरका लागि बाटो खोलिदिएको थियो । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) को लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । तर निफ्रा यसवर्ष अर्को कुनै वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जान सकेन ।
पूरा भयो डा. नेपालको सपना
तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले २०७२ साल साउन ७ गते आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् ०७४ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणाले बढाउनु पर्ने नीति ल्याए ।
जसअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षे भएका वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम् चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्यांउनु पर्ने भयो ।
त्यसबेला वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ले विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड थियो ।
पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर तथा एक्वायरमा जान तीब्र दबाब भयो ।
‘मुलुको विकासका लागि ठूलो लगानी चाहिएको छ, पुँजीको आकार सानो भएका संस्थाले ठूलो लगानी गर्न सक्दैनन् भनेर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी बढाउने नीति लिइएको हो,’ डा. नेपाल भन्छन्, ‘ यसले दीर्घकालमा वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्र दुबैमा सकरात्मक प्रभाव पार्छ । मैले सुरु गरेको बिग मर्जरको नीतिले अहिले परिणाम दिएको देख्दा खुसी लाग्छ ।’
राष्ट्र बैंकले २०६७ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर विनियमावली ल्याएको थियो । जसको उदेश्य खरो प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने संस्थाहरु आपसमा मर्ज भई ठूलो बनुन् । र, प्रतिस्पर्धामा टिकुन् भन्ने थियो । तर, त्यो स्वेच्छिक मर्जर थियो ।
कतिपय अवस्थामा मर्जर कठिन भएको गुनासो आयो । र, राष्ट्र बैंकले २०७० मा एक संस्थाले अर्को संस्था प्राप्ति (एक्वायर) गर्न पाउने नीति ल्यायो ।
संस्थाहरुको आकर्षण मर्जर र एक्वायरमा बढिनै रह्यो । तर, राष्ट्र बैंकले सोचेजस्तो संख्यामा भने मर्जर तथा एक्वार भएको थिएन । अर्थात् वित्तीय क्षेत्र सुदृढ र सवल भएको थिएन।
त्यसैले पुँजी बढाउने नीति लिनु परेको डा. नेपाल बताउँछन् ।
बजारमा तीब्र प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि बजारमा टिक्न सकिँदैन भन्ने देखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरु मर्जरमा आकर्षित हुन् । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा प्रोत्साहनको नीति अबलम्बन गर्नुअघि नै ८ वटा संस्था आपसमा गाभिएर ४ वटामा झरिसकेको तथ्यले यसको पुष्टि गर्छ ।
तर, त्यसबेला मर्ज भएका संस्थाहरु एकै समुहले प्रवद्र्धन गरेका थिए । र, त्यो समयावधि पनि निकै लामो थियो ।
२०६१ साउन ११ गते लक्ष्मी बैंकले हाइसेफ फाइनान्स गाभेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो । यो नै नेपालको पहिलो मर्जर हो । त्यसको ३ वर्षपछि अर्थात् ०६४ कात्तिक १ नेपाल बंगलादेश बैंकले नेपाल बंगलादेश फाइनान्सलाई गाभ्यो । यी दुइवटै मर्जर राष्ट्र बैंकको दबाबमा भएको थियो।
फरक फरक समूहले प्रवद्र्धन गरेका दुई संस्थाहरु स्वतस्फूर्तरुपमा मर्जर भएको भने २०६७ कात्तिक १५ गते हो । उक्त दिन नारायणी फाइनान्स र नेसनल फाइनान्स गाभिएका थिए ।
०६७ कै माघ ९ गते नेपाल बंगलादेश बैंकले नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स गाभेर एकीकृत कारोबार गरेको थियो ।
क्लिकमान्डु
