ओलीले दिएका थिए एनसेलले पुँजीगत लाभ कर तिर्नु नपर्ने आश्वासन

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनसेलले पुँजीगत लाभ कर तिर्नुनपर्ने आश्वासन दिएको पाइएको छ ।

विश्व बैंक अन्तर्गतको ‘लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी)’मा दायर भएको मुद्दाको सुनवाइका क्रममा एनसेलको धेरै स्वामित्व रहेको मलेसियन कम्पनी आजियटाका अधिकारीले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुनपर्ने भन्दै मौखिक आश्वासन दिएको बताएका हुन् ।

अन्तिम फैसलाको बुँदा नम्बर १७० मा उल्लेख भएअनुसार आजियटाका लागि म्यानेजिङ डिरेक्टर तथा अध्यक्ष र ग्रुप सीईओ रहेका टान श्री जमालुद्दिन इब्राहिमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको र उनले यस्तो आश्वासन दिएको बयानका क्रममा बताएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०१५ नोमेम्बर ४ गते आजियटाका ग्रुप चिप कर्पोरेट डेभलोपमेन्ट अफिस अन्निस शेख महोमद र इब्राहिमसहित अन्यले तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई भेटेको उनीहरुले बयानमा बताएका छन् ।

सोही दिन इब्राहिमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए । महानिर्देशक शर्माले र ओलीले मौखिक आश्वासन दिँदै एनसेलको अधिग्रहण गरेवापत आजियटाले सरकारलाई पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने भनेको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २३ गते एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर लगाएको थियो ।

ठूला करदाताको मूल्यांकनअनुसार एनसेलले ४ किस्तामा गरी ४७ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर तिरेको थियो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको नेपालमा दर्ता कम्पनी रेनल्ड होल्डिङ्सको सेयर स्वामित्वमा कुनै परिवर्तन नभएको दाबी गर्दै एनसेलले नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो ।

विभिन्न तहमा सेल कम्पनी दर्ता गर्दै एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको टेलियासोनेरियाले मेलेसियन कम्पनी आजियटालाई एनसेल बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली भएको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा नेतृत्वको राज्य सञ्चालकहरुले नै एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने पक्षमा लबिङ गरेका थिए ।

टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व आजियटालाई बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि विभागसँग पुँजीगत लाभकर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा पूर्वादेशसमेत मागेको थियो । तर, विभागले कुनै जवाफ दिएन । ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरु भने एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा कर प्रशासनले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुल गर्न सकेको थिएन ।

पूर्वसचिव द्वारिकाप्रसाद ढुंगेलले सार्वजनिक सरोकारको विषयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै एनसेललाई कर तिराउनुपर्ने फैसला हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको भन्दै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला पनि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत कर निर्धारण गरेको थियो ।

तर, उक्त कर निर्धारण व्यवसाय बन्द गर्ने नियतले गरिएको र नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएको दाबी गर्दै एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनीले एक्जियटाले नेपाल सरकारविरुद्ध विश्व बैंकअन्तर्गतको आईसीएसआईडीमा २०७६ वैशाख ११ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आईसीएसआईडीभित्रको प्रशासकीय परिषद्को प्रक्रिया पूरा भई २०७६ जेठ ६ गते मुद्दा दर्ता हुनुका साथै सुनुवाइका लागि न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रशासकीय परिषद् अध्यक्षले नेपाल सरकार र एनसेलबीचको विवाद समाधानका लागि कोरियन नागरिक जोङ्गी किमको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन गरेका थिए ।

एनसेलविरुद्धको मुद्दा जिते पनि नेपाल सरकारले करिब ४५ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्ने

समितिमा एनसेलले आफ्नो तर्फबाट जान भ्यान डेन बर्गलाई नियुक्त गरेको थियो भने नेपाल सरकारको तर्फबाट पल फ्रिडल्यान्ड नियुक्त भएका थिए । मुद्दा दायरपछि लामो समय सम्पर्कमा नरहेकाले नेपाल सरकारका तर्फबाट आईसीएसआईडीले नै प्रतिनिधि नियुक्त गरेको थियो ।

न्यायाधीकरण गठन भएको ६ महिनासम्म कुनै जवाफ नदिएको नेपाल सरकारले आईसीएसआईडीको पटक-पटकको ताकेतापछि २०७६ मंसिर २९ कानुनअनुसार कर लगाएकाले एनसेलले दायर गरेको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने जवाफ दिएको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेपछि नेपाल सरकारले निरन्तर जवाफ पेस गर्नुका साथै कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

एनसेलले नेपाल र बेलायत सरकारबीच २ मार्च १९९३ (२०४९ फागुन १९ गते) दुईपक्षीय लगानी सम्झौताअनुसार बेलायतमा दर्ता भएको आजिएटा यूकेलाई गैरकानुनी रुपमा कुनै कर लगाउन नमिल्ने दाबी गरेको थियो । तर, न्यायाधीकरणले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र कर असुल गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको छ ।

नेपाल सरकारको निर्णयमा न्यायाधीकरणले प्रश्न उठाएको भए एनसेललाई सरकारले विगतमा असुल गरिएको ४७ अर्ब पुँजीगत लाभकर फिर्ता गर्नुका साथै शुल्क, जरिवाना, ब्याजसहित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने थियो । तर, न्यायाधिकरणका तीन सदस्यले एकमत हुँदै नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कानुनअनुसार भएको ठहर गरेका छन् ।

एनसेलविरुद्धको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दा सरकारको झण्डै ९० करोड खर्च, छपाइ र टेलिफोनमा ४ करोड

मुद्दा नेपाल सरकारले जिते पनि करिब ४५ करोड रुपैयाँ भने एनसेललाई तिर्नु पर्ने भएको छ । उक्त न्यायाधीकरणमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेकोको अवस्थामा एनसेललाई कर तिर्न दबाव दिएको र एनसेलले ऋण लिँदै कर चुक्ता गरेकाले नेपाल सरकारले एनसेललाई कर्जा व्यवस्थापन शुल्क तिर्नु पर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।