नागरिकता विधेयकलाई ब्यूँझाउने तागत भए द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारलाई पनि ब्यूँताइदिऔं: एमाले

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रपति संसद्‌भन्दा माथि नहुने बताएको छ । एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले उक्साएको आरोप लगाए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को अधिकार हनन गरेको उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ६१ र ६६ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार नभएको भन्दै संविधानको धारा ११३ ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दिएको बताए ।

‘संविधानको धारा ६१ र ६६ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार कहाँ छ ? संविधानको धारा ११३ ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई उक्साउने ? राष्ट्रपति संसद्‌भन्दा माथि हुँदैन । राष्ट्रपति संसद्को अंग हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संसद्‌भन्दा पठाएको सभामुख अथवा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार राष्ट्रपति कार्यालयसँग छ । त्यो विधेयकमा कुन सभामुखको नाम छ ? तपाईंको नाम छ कि अग्निप्रसाद सापकोटाको ?’

उनले पुरानो संसदले गरेको विधेयक पासलाई नयाँ संसद र सभामुखले नचिन्ने भन्दै त्यसलाई व्यूताउँन नमिल्ने बताए । त्यसरी मरिसकेको विषयलाई ब्यूताउन मिल्ने भए सशस्त्र विद्रोहका क्रममा ज्यान गुमाएका १७ हजारलाई पनि ब्यूँताउन उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरे ।

‘मृत्यु’ भइसकेको विधेयकलाई ब्यूँझाउने तागत भए द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारलाई पनि ब्यूँताइदिऔं’भट्टराईले भने ।

सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार कसले दियो ? त्यो अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिलाई गैरसंवैधानिक काम गर्न उक्साउने ? विशेष अधिकार हनन भयो भने संसद्को विशेष अधिकार हनन समिति गठन गरेर विशेष अधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।