पूर्वकर्मचारीको भर्तिकेन्द्र बन्यो राष्ट्र बैंक, संकुचित र अव्यवहारिक मौद्रिक नीति बन्ने जोखिम

काठमाडौं । गत सातामात्रै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा ५ वर्षका लागि रवीन्द्र पाण्डेलाई नियुक्ति गर्यो । पाण्डे नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्। यो सँगै मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निकायको सञ्चालक समिति राष्ट्र बैंककै क्याडरले पूर्ण भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको संचालक समितिमा अर्थसचिव बाहेक जम्मै त्यहीँका पुराना कर्मचारी छन्। गत वर्ष जेठमा पनि सरकारले राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा चिन्तामणि शिवाकोटी र डा शंकर आचार्यलाई नियुक्त गरेको थियो । शिवाकोटी डेपुटी गभर्नरबाट तथा आचार्य कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनकअनुसार सञ्चालकको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा ७ सदस्य सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था छ । जसमा गभर्नर सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनले दुईजना डेपुटी गभर्नर तथा अर्थसचिवलाई स्वतः राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक ३ जना सञ्चालकको नियुक्ति सरकारले गर्नुपर्छ ।

अहिलेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनामा अर्थसचिव अर्जुन पोखरेल बाहेक सबै राष्ट्र बैंककै क्याडर छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १७ मा संचालक नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ। त्यसको उप दफा ‘२’ मा ‘अलग–अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्त गर्नु पर्ने’ उल्लेख छ।

ऐनको २० नम्बर बुँदाको ‘ग’ ले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, वाणिज्य बैंकहरुका कार्यकारी प्रमुख भइसकेका, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यकारी तहको पदमा काम गरेको व्यक्ति संचालक बन्न सक्छन् । तर, सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई नबनाएर राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारीलाई सञ्चालक बनाएर पठाउँदा मौद्रिक नीति एकांकी र संकुचित बन्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

ऐनको मर्म राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा खास गरेर बाहिरका विज्ञलाई लैजाने भन्ने एक पूर्वगभर्नर बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंक ऐनमा राष्ट्र बैंकभित्रबाट ३ जना तथा सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा सचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख छ, बाँकी ३ जना सञ्चालक बाहिरका विज्ञ नियुक्त गर्नका लागि राखिएको हो,’ एक पूर्वगभर्नरले भने ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा सञ्चालक समितिले गर्ने कामको अधिकार राखिएको छ ।

जसमा महत्वपूर्ण काम मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, बैंक नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई गर्ने वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सोको निष्कासनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने भनेर उल्लेख छ ।

यसबाहेक सञ्चालक समितिले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गराउने व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने बैंकको नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने र बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

‘कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, उपदान, सञ्चय कोष, विदा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरु बारे नीति निर्धारण गर्ने, बैंकका लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखापरीक्षणको हिसाब स्वीकृत गर्ने र सोको प्रतिवेदन जानकारीका लागि नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

बैंकको काम कारबाही बारेको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने र बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्ने काम सञ्चालक समितिले गर्नुपर्छ।

‘राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा पूर्वकर्मचारी नियुक्ति गरेर सरकारले ऐनको मर्म र भावना बिपरित काम गरेको छ,’ ती पूर्वगभर्नरले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बजारमा भइरहेका गतिविधि र फरक बिचारको पनि प्रतिनिधित्व होस् भन्ने मर्मअनुसार ३ जना सञ्चालक बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने भनिएको हो, पूर्वकर्मचारी नियुक्ति गर्ने भन्ने होइन ।’

सञ्चालक समितिमा विविधता आउँदा व्यवहारिक मौद्रिक नीति बन्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

‘जब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा फरक दृष्टिकोण आउँदैन तब अब्यवहारिक मौद्रिक नीति बन्छ,’ उनले भने, ‘जसको परिणाम गलत हुन्छ र त्यसको सजाय देश र जनताले भोग्नुपर्छ ।’

कतिपय देशमा सञ्चालक समितिमा मात्रै होइन, कार्यकारी भूमिका रहेको डेपुटी गभर्नरसमेत बाहिरबाट ल्याउने प्रचलन छ । नेपालमा पनि तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन मस्यौदामा ३ जना डेपुटी गभर्नर राख्नुपर्ने र त्यसमध्ये एक जना बाहिरबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले किन चाहियो ३ वटा डेपुटी गभर्नर ? भन्दै उक्त काम रोकेका थिए ।

‘मौद्रिक नीतिलाई व्यवहारिक र यथार्थपरक बनाउने हो भने बाहिरबाट सञ्चालक नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकको पूर्वकर्मचारीले आफू पदमा रहेसम्म योगदान गरिसकेको छ, उ बाट यो भन्दा बढी योगदान खोज्नु मूर्खता हो । यस्तो व्यक्तिले योगदानै गरे पनि राष्ट्र बैंकको कर्मचारीले सोच्नेभन्दा फरक सोच्न सक्दैन । मौद्रिक नीतिजस्तो सम्वेदनशील नीति बनाउने ठाउँमा पूर्वकर्मचारी पठाएर सरकार नै केन्द्रिय बैंकलाई पनि ध्वस्त बनाउन उद्यत भएको देखिन्छ । ’