सहकारीमा दोस्रो तहको नियामकः १० महिनापछि मस्यौदा बनाउँदै मन्त्रालय

काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियनका लागि भन्दै दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्न मस्यौदा निर्माणको काम सुरु भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको सपुरीवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी र गैर–सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटमा उक्त व्यवस्था गरेको भए पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मस्यौदा तयार पार्न थालेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीका अनुसार दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्न अहिले मस्यौदा निर्माणको काम सुरु भएको छ ।

मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको र यो कामले कहिले पूर्णता पाउँछ, कुन रुपमा अगाडि बढ्छ अहिले नै भन्न नसकिने उनले बताए ।

सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने विषय नयाँ भने होइन । यो विषय बर्षौदेखि चर्चामा आउने गरेको छ । केही वर्षयता बजेटमा समेत यो व्यवस्था राखिदै आएको छ । कार्यान्वयन भने भएको थिएन ।

बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले चासो नदेखाएपछि वैशाख दोस्रो साता बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औं बैठकमा दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापनाका काम छिटो अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

उक्त बैठकमा समेत यो विषय उठेपछि सहकारी संस्थाहरुको दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना हुने हो की भन्ने अपेक्षा बढ्न थालेको छ । उक्त बैठकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापनाका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीसँग सरोकार राख्ने अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक छलफल गर्ने छ । छलफल गरेर आवश्यक कानूनी संरचना तयार पार्ने छ ।

मन्त्रालयले कानूनी संरचना तयार पारेपछि काम अघि बढ्ने छ । त्यसका लागि अहिले मन्त्रालयले मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाएको प्रवक्ता जोशीले बताए ।

अहिले सहकारी अभियान पनि दोस्रो तहको नियामक संस्थाको माग गर्न लागेको छ ।

सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकालाई दिएको १३ बुँदे माग पत्रमा ‘सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने’ माग गरेका छन् ।

अहिले सहकारी संस्थाहरुको तीनवटै तहका सरकारले नियमन गर्दै आएका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार २ वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका संस्थाको नियमन सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । १ पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संस्थाको नियमन प्रदेशको सहकारी विभाग र १ पालिका मात्रै कार्यक्षेत्र भएका संस्थाका पालिका तहबाटै नियमन हुने गरेको छ ।

अहिले संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागको क्षमतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ । विभागले नियमन गर्न सकेको छैन । गरेको नियमन पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुने गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहले गर्ने भनेको अनुगमन पनि कर्मचारी अभाव जस्ता कारण देखाएर प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैनन् ।