लघुवित्तलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा फेरि संशोधन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा फेरि संशोधन गरेको छ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वर्तमान समस्या र समस्या समाधान गर्न चाल्न पर्ने कदम’का विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले सुझाव संकलन गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गरेको हो ।

सञ्चालक समितिको निणर्यअनुसार आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वर्तमान समस्या र समाधानका उपाय खोज्न भन्दै राष्ट्र बैंकले गठन गरेको समितिले अहिले सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्बिर प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूणर् कर्जा/सुविधा कर्जा प्रवाह गरेको विवरण ७ दिनभित्रमा कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्ने छ । यसअघि १५ दिनभित्रमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूणर् कर्जा/सुविधा महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

त्यस्तै ग्राहक पहिचानका लागि कारोबारको स्रोत पहिचान वा सम्पुष्टि गर्न, कारोबारको उद्देश्यको जानकारी वा सोको प्रमाण लिन तथा कारोबारको अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि सीमा निर्धारण गर्न वा अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

कर्जा जोखिम मूल्यांकन गर्दा लघुवित्त संस्थाले ग्राहक, सेवा, भौगोलिक क्षेत्र तथा सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमलगायत एएमएल/सीएफटीसम्बन्धी जोखिम पहिचान एव विश्लेषण गरी त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै १ लाख वा सोभन्दा बढीको बचत/निक्षेप स्वीकार गर्दा लघुवित्त संस्थाले ग्राहकलाई रकमको स्रोत उल्लेख गर्न लगाउनुपर्ने भएको छ ।