उद्योगको उत्पादकत्व बढाउन घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीच सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीच उद्योग विकासका लागि इकोसिष्टमको विकास गरी उद्योगको उत्पादकत्व बढाउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

राजधानीको माइतीघरस्थित महासंघ सचिवालयमा आइतबार आयोजित एक समारोहका बीच दुबै पक्षबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

उत्पादनमूलक, कृषि र सेवा क्षेत्रका उद्यमीको इकोसिस्टम विकास गरी उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने क्रममा इन्टरभेन्सनको रुपमा हाललाई कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरु बीचको इकोसिस्टम विकास गर्न पहल गर्ने सम्झौता भएको हो ।

प्रत्येक प्रदेशबाट उत्पादनमूलक, कृषि र सेवा तीन क्षेत्रका २–२ वटा कम्पनीको छनौट गरी ७ वटा प्रदेशका ४२ वटा कम्पनीको इकोसिस्टम विकास गर्न कार्य गरिने सो अवसरमा बताइएको छ ।

उत्पादनमूलक, कृषिजन्य र सेवा उद्योगमा संलग्न कम्पनीहरुको इकोसिस्टम विकास गरी सफल उद्यम बनाउने पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौताको उद्देश्य रहेको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले बताए ।

महासंघ र प्रतिष्ठान मिलेर देशमा औद्योगिक सम्बन्ध र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न पहल गरी औद्योगिक वातावरण प्रवर्धन गर्न नीति अनुसन्धानमा कार्य गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै औद्योगिक सम्बन्ध विकासका लागि व्यवसायीहरुको इकोसिस्टम विकास गर्ने क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. नवराज खतिवडाले बताए ।

सम्झौताअनुसार उत्पादनमूलक, कृषिजन्य र सेवा उद्योगमा संलग्न कम्पनीहरुको इकोसिस्टम विकास गरी उत्पादकत्व बढाउने क्रममा नेपाल सरकारका निकायहरु तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय निकाय संघ संस्था तथा मञ्चहरुमा प्रतिष्ठान र महासंघले एक‑अर्काको उपस्थितिलाई सफल बनाउन प्रयत्न गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

महासंघ र प्रतिष्ठानले उत्पादनमूलक, कृषि र सेवा क्षेत्रका उद्यमीको व्यवसाय प्रवद्र्धन र सम्वर्धनका लागि थप कार्य योजना निर्माण गरी योजनावद्ध रुपमा कार्य गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

उत्पादनमूलक, कृषि, डिजिटल सेवा र अन्य सेवा क्षेत्रका उद्यमीको व्यवसाय विकास र प्रवर्धन गर्ने क्रममा दुबै पक्षले आफूसँग भएको विज्ञता, स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । अनुसन्धान गर्ने तथा आवश्यक रणनीति बनाउने कार्यको नेतृत्व प्रतिष्ठानले गर्ने बताइएको छ ।

आवश्यकताअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका तीन वटै सरकार र विकास साझेदार तथा दातृ निकायहरु सँगको छलफल, लविङ र नयाँ परियोजना प्राप्त गर्न वा भइरहेका परियोजनालाई सहयोग जुटाउन दुबै पक्षले संयुक्त पहल गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।