रासायनिक मलमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमालेले रासायनिक मलमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेको छ । सरकारले फागुन २६ गते रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान भारीमात्रामा कटौती गरेको भन्दै एमालेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभागले मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेको हो ।

सरकारको निर्णयानुसार युरियामा प्रतिकेजी ११ डिएपीमा ७ र पोटासमा ९ रूपैयाँले मूल्यवृद्धि भएको छ । जसको प्रत्यक्ष मार नेपालमा किसान र आम उपभोक्तामा पर्न गएको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।

‘एकातिर भारतबाट ठूलो मात्रामा कृषि उपजको आयात हुने र अर्कोतिर रासायनिक मलको मूल्यबृद्धि गरी उत्पादन लागत झन् बढाई उत्पादन लागतमा थप बृद्धि हुन पुगेको छ । वर्तमान नेपाल सरकारको रासायनिक मलमा अनुदान कटौतीको निर्णयबाट सरकार स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरी भारतीय कृषि उपजको व्यापार बढाउन उद्यत रहेको स्पष्ट हुन गएको छ’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसरी मूल्यवृद्धि गर्दा उत्पादन लागत बढ्ने र उत्पादित कृषि उपजहरूको अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुने हुँदा स्वदेशी भन्दा विदेशी उत्पादन सस्तो पर्न गई कृषि उपजमाथिको परनिर्भरता बढाउनेतर्फ सरकार लागिपरेको प्रष्ट हुने एमालेको ठहर छ ।

किसानहरू उत्पादन कार्यबाट विमुख हुने र अत्यधिक उत्पादन लागतका कारणले देशको राष्ट्रिय उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न गई आम श्रमजीवी जनतालाई खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य अधिकारबाट बञ्चित हुने दिशातर्फ धकेल्न खोजिएको स्पष्ट हुने विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

नेपाललाई करिव १७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । सोही अनुरूप ५० प्रतिशत आवश्यकता मान्दा पनि बार्षिक रूपमा कम्तिमा ८ देखि ९ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । तर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार व्यावहारिक रूपमा त्यसको पनि करिब ५० प्रतिशत अर्थात करिब साढे ४ लाख मेट्रिक टन आयात गर्ने गरेको देखिन्छ । मल खरिद तथा वितरण प्रक्रियामा रहेको अपारदर्शिताका कारण सीमित मात्रामा आपूर्ति गरिएको मल समेत उत्पादक किसानहरूलाई सहज रूपमा समयमा उपलब्ध हुने गरेको छैन ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य युरियाको प्रति मेट्रिक टन १२०० बाट घटेर ५०२, डीएपी प्रति मेट्रिक टन १३०० बाट घटेर ८३२, पोटास प्रति मेट्रिक टन ९०० बाट घटेर ७३७ अमेरिकी डलर कायम भएको भन्दै एमालेले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेको अवस्थामा नेपाली किसानलाई मार पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने एमालेले जनाएको छ ।

‘मलको अभाव खेपिरहेका किसानलाई थप समस्यामा पार्ने गरी गरिएको निर्णय गैरजिम्मेबारपूर्ण छ । नेपाली किसान र कृषिक्षेत्रलाई थप निरूत्साहित गर्ने गरी अत्यन्तै हचुवाको भरमा गरिएको असंवेदनशील निर्णय हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विना आधार मलको मूल्यवृद्धि गर्ने किसानमारा निर्णय सच्चाई मलको मूल्य यथावत कायम गर्दै आवश्यक मात्रामा मलको सहज आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न र किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरूको उचित मूल्यमा खरिद गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न विभागले सरकारसँग माग गरेको छ ।