प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले ब्याजदर तत्काल घट्न कति सम्भव ?

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औं साधारणसभामा आइतबार (फागुन २८) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंकको ब्याजदर एकल विन्दुमा सीमित राख्न निर्देशन दिइसकेको बताए । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न विगतमा कसिलो मौद्रिक नीति जरुरी रहेको र अहिले त्यो संकट टरिसकेकाले ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्न सकिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्टोक्ति थियो ।

‘मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको र त्यसलाई कसरी एकल विन्दुमा सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको तथ्य यहाँहरुलाई अवगत नै छ,’ उनले भने ।

देशभरका व्यवसायीले काठमाडौंमा राष्ट्र बैंकविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिरहेका बेला निर्माण व्यवसायीको मञ्च भेटेका प्रधानमन्त्रीले ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएको कुराले माहोल फरक बन्यो । व्यवसायी थप उत्साहित बने ।

प्रधानमन्त्रीबाटै ब्याजदर घटाउन निर्देशन गएको कुरा सुनेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघलगायत केन्द्रीय संगठनहरूसँग आबद्ध भएका वस्तुगत संघहरुमात्र होइन, ती संगठनकै नेताहरु पनि धर्ना दिन बालुवाटार पुगे । उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न चुनावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको दौडमा रहेकाहरु व्यवसायीको मन जित्ने अवसरमा जुटे ।

प्रदर्शन उग्र बन्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार (फागुन ३०) गते साँझ व्यवसायीलाई बालुवाटारमा बोलाएर भने, ‘तपाईंहरुको माग एक हप्ताभित्र सम्बोधन हुन्छ, आन्दोलन फिर्ता लिनुहोस्, माग पूरा नभए पुनः आन्दोलन गर्नुहोला ।’

व्यवसायी दंग पर्दै बालुवाटारबाट बाहिरिए । प्रधानमन्त्रीले संस्थापक निक्षेपको ब्याजदर घटाएर भए पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउने आश्वासन दिएका थिए ।

तर, वास्तविकता प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो र व्यवसायीले पत्याएजस्तो छैन । राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार हरेक अघिल्लो महिनामै पछिल्लो महिनाको ब्याजदरबारे निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । चैतमा ब्याजदर घटाउन या बढाउन फागुनमै निर्णय लिएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंकहरुले फागुनमै चैतका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका थिए । परिमार्जित ब्याजदर आजदेखि लागू भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले फागुन मसान्तमा व्यवसायीलाई आश्वासन दिएर चैतदेखि ब्याजदर घट्ने सम्भावना हुँदैन ।

‘प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेरै भन्नुभएको होला तर चैतभित्र ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकको प्रावधानले दिँदैन,’ पूर्वबैंकर भुवन दाहाल भन्छन्, ‘अहिलेकै प्रावधानअनुसार एक हप्ताभित्र ब्याजदर घट्न सम्भव छैन ।’

ब्याजदर निर्धारण प्राविधिक विषय भएकाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका भाषणले नहुने उनले स्पष्ट पारे । ब्याजदरका विषयमा निणर्य लिन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंकर संघहरु, व्यवसायीका छाता संगठनका प्रतिनिधि बसेर गहन छलफल गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकको प्रावधान परिमार्जन गरे मात्रै महिनाको बीचमा ब्याजदर घटाउन सकिन्छ,’ दाहालले भने ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री दाहालले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाएर भए पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताउँछन् ।

अहिले संस्थागत निक्षेप हिस्सा ३८ प्रतिशत छ । माघसम्मको कुल निक्षेप ५३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँमध्ये व्यक्तिगत वचत हिस्सा ३३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ ।

सरकारले तत्कालै निणर्य गर्न सक्ने र लागू हुने सरकारी संस्थानको निक्षेप ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यस्तै नागरिक लगानी कोषको १ खर्ब ४ अर्ब र कर्मचारी सञ्चय कोषको १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । तर, ती दुवै संस्थाले ब्याज आम्दानीबाट कर्मचारीलाई लाभ दिइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल अहिले पनि संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा २ प्रतिशत कम ब्याजदर रहेको बताउँछन् । सरकारले चाह्यो भने राष्ट्र बैंक बोर्डले त्यसमा पुनः ब्याजदर घटाउने निणर्य लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनभन्दा पनि प्राकृतिक रुपमै ब्याजदर घट्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । उच्च ब्याजदरका कारण पुसदेखि कर्जा प्रवाह सुस्ताउँदै गएको छ । माघमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह निकै कम छ ।

पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह निक्षेपको तुलनामा ५७ प्रतिशत र माघमा ४४ प्रतिशत मात्र थियो । कर्जा-निक्षेप अनुपात पनि केही महिनाअघिको ८९.९९ प्रतिशतबाट आइतबार ८५.८६ प्रतिशतमा झरेको छ ।