मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र हेल्मेटमा क्यामरा राख्न दिन अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र हेल्मेट क्यामरा राख्न दिन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीस नरिश्वर भण्डारी र सभाुष पौडलेको संयुक्त इजलासबाट उच्च अदालत पाटनले फागुन ३ गते राइड मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र हेल्मेट क्यामरा राख्न दिई सवारी साधन निर्वाधरुपमा चलाउन दिन परमादेश जारी गरेको हो ।

पछिल्लो समय राइड सेयरिङमार्फत् दुर्घटनाका घट्ना बढेसँगै सरकारले मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र हेल्मेट क्यामरा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातयात व्यवस्था विभागको सहकार्यमा ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र हेल्मेटमा क्यामरा राख्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्थाविरुद्ध डेविड चौधरीले रिट दायर गरेको थियो । सोही दायरा रिटबाट अबदेखि मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र हेल्मेट क्यामरा राख्ने दिने आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनले मोबाइल होल्डर र हेल्मेटमा क्यामरा प्रयोग गरेवापत जरिवाना नगर्न पनि आदेश दिएको छ । ‘मोबाइल होल्डर र हेल्मेट क्यामरा प्रयोग गरेवापत जरिवाना गर्ने कार्य रोक्नु भन्ने विषय समसामयिक, जायज र कानून अनुकुल नै देखिन्छ’ जारी आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ती उपकरण प्रयोगबाट हुन सक्ने सबल र निर्बल पक्षहरुको प्राविधिक अध्ययन र विश्लेषण गरी नियमनतर्फ आवश्यक कारबाही उपयुक्त कानूनी मापदण्ड निर्धारण गर्न आदेश दिएको छ ।

पठाओका सञ्चालक असिममान बस्नेतले अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनकाअनुसार मोबाइल स्ट्यान्ड राख्न नपाउँदा राइडरहरुले फोन गोजीमा राख्दा दुर्घटनाको उच्च जोखिम थियो । अदालतले राइडरहरुको हितमा गरेको निर्णयले दुर्घटना जोखिम कम गरेको छ ।