राष्ट्र बैंकको क्षमतामाथि संसद्मा उठ्यो प्रश्न, लघुवित्त र सहकारीलाई कडा नियमन गर्न माग
काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ ।
पछिल्लो समय माइक्रोफाइनान्स र सहकारी संस्थाबाट धेरै मानिस ठगिएर आत्महत्या गर्न बाध्य भएको र राष्ट्र बैंकले प्रयाप्त नियमन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद सोबिता गौतमले माइक्रोफाइनान्स र सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसक्ने हो भने दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न माग गरिन् ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रोफाइनान्स र सहकारीलाई कडा रुपमा नियमन र कारबाही गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘यदि राष्ट्र बैंक आफैले नियमन गर्न नसक्ने हो भने दोस्रो तहको नियमनकारी निकाग गठन गरौ । कोही कर्जा लिएका कारण सावा ब्याज तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने वाताबरण अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
अहिले कतिपय लघुवित्त तथा सहकारीले अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न निम्न बर्गिय मानिसलाई ऋणमाथी ऋण बोकाएर रसातलमा पुर्याउने काम भएको उल्लेख गरिन् ।
बेरोजगारी, देशको खस्कदो अर्थतन्त्र र महंगीका कारण कर्जा लिनेको संख्या बढेको र त्यसको फाइदा लघुवित्त, सहकारीले उठाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘यही बाध्यताको फाइदा उठाँउदै साहुहरुले घर घरमा गएर बिना धितो ऋणको प्रलोभन देखाएर आर्थिक शोषण गरिरहेका छन’ उनले भनिन्, ‘कतिपय ऋणको तनाब सहन नसकेर आत्महत्य गर्न बाध्य भएको छ ।’ कर्जा तिर्न नसक्ने एकै व्यक्तिलाई पनि कयौ संस्थाले कर्जा दिँदा समस्या बढेको उनको भनाइ छ ।
सांसद गौतमले सुलभ कर्जा प्रवाह गरी निम्न बर्गिय मानिसलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने उद्देश्यका साथ लघुवित्त र सहकारीको अवधारणा ल्याइएको भएपछि त्यो अनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
क्लिकमान्डु
