प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटमा कटौती

काठमाडौं । सरकारले राजस्व बाडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट १२ प्रतिशतले घटाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व बाँडफाटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ जाने अनुमान गरिएको थियो । संशोधित अनुमानमा प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ ।

ऐनमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी जम्मा गर्ने गर्छ ।

ऐनको दफा ६ को २ उपदफामा सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, पन्ध्र प्रतिशत प्रदेशलाई र पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिन्छ ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको गिरावटले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क लक्ष्य अनुसार संकलन नहुने देखिएपछि लक्ष्य प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम कटौती गरिएको हो ।