अनुभवी राजनीतिज्ञको सुस्त सुरुवात, अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा देखिएन अर्थमन्त्रीको सक्रियता
गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन नभएर चालू खर्च गर्नसमेत आन्तरिक ऋण लिनु परेको अवस्थामा तेस्रो पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएको करिब एक महिना हुँदा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सुस्त देखिएका छन् ।
काठमाडौं । बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र समस्यामा किन पुग्यो र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु के हुन सक्छन् भनेर अध्ययन गरिरहेको बताए ।
जबकी अर्थमन्त्री भएको दोस्रो दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँगको छलफल कार्यक्रममा पौडले अर्थतन्त्रमा कहाँ समस्या छ भनेर पहिचान गरिसकेको र केही दिनभित्र अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा निर्णय लिने बताएका थिए ।
तर, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब एक महिना हुनै लाग्दा पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा न निर्णय गर्न सकेका छन्, न त कर्मचारीतन्त्रसँग छलफल नै गरेका छन् ।
बिहीबार चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने बाहेक अहिलेसम्म मन्त्री पौडेलले कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव र सहसचिवहरु मन्त्री नियुक्त भएपछि पौडलले मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रको विषयमा गम्भीर छलफल नै नगरेको बताउँछन् । ‘महाशाखा र विभागहरुले मन्त्रीलाई सामान्य बिफ्रिङ गरेका छन्, ’एक सहसचिव भन्छन्, ‘तर, अहिलेको समस्या कसरी समाधान गर्ने वा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा मन्त्रीज्यूले कुनै चासो राख्नु भएको छैन ।’
अहिले गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । तर, सरकारी खर्च भने निरन्तर बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा भने ४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन हुन सकेको छ ।
गत वर्षभन्दा १५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन हुँदासमेत अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका अधिकारीलाई बोलाएर कुनै छलफल गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मन्त्री पौडेलले विभागका तर्फबाट बिफ्रिङ हुँदा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिएका थिए । पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले लक्ष्यको ७० प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारी खर्च निरन्तर बढ्को क्रममा छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब १ रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
गत वर्षभन्दा १५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको अवस्थामा सरकारी खर्च १५ प्रतिशतले नै बढेको छ । जसले गर्दा सरकारी कोष निरन्तर घाटामा छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा संघीय सरकारको खाता ९६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । गत वर्षको सञ्चित घाटा ६६ अर्ब २ करोड जोड्दा पुस मसान्तसम्ममा सरकारी कोष १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले संरचनात्मक सुधार गरेर वा अनावश्यक खर्च घटाएर सञ्चित कोषको घाटा कम गर्ने कुनै योजना बनाएका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले गत पुस २६ गते १५ प्रतिशत चालू खर्च घटाउने गरि निर्णय गरेको छ । बोतलको सट्टा जारको पानी खाने, एसी हिटर नचलाउने जस्ता निर्णयले बढीमा १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च घट्न सक्नेछ ।
पछिल्लो समय राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म चालू खर्च राजस्व आम्दानीभन्दा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ कम थियो । चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालू खर्च राजस्व आम्दानीभन्दा ११ अर्ब रुपैयाँ बढी छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व सकंलन हुँदा ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च भएको भएको छ ।
गत वर्ष सोही अवधिमा ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा चालू खर्च ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । सरकारी खाता घाटामा गएपछि सरकार अन्य कोषमा रहेका रकमबाट विभिन्न दायित्व भुक्तानी भइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएर खर्चसमेत खर्च गरिसकेको छ । बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजना बनाएको छ । अहिले आन्तरिक ऋण उठाउँदा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिनु पर्ने भएकाले ५/१० वर्षका लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदा सरकारको दीर्घकालीन दायित्व बढ्न जान्छ ।
‘अहिले ब्याजदर महँगो भएकाले लामो अवधिका लागि आन्तरिक ऋण उठाउनु हुँदैन, तर प्रशासनिक नेतृत्वले कति अवधिका लागि कति रकम ऋण उठाउने भन्ने निर्णय गर्न सक्दैन,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘निरन्तर सरकारी खाता घाटामा रहेकाले आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्नेछ । तर, मन्त्रीज्यूले कसरी आन्तरिक ऋण उठाउने , कति रकम कति अवधिका लागि उठाउने जस्ता विषयमा कुनै छलफल गर्नु भएको छैन ।’
चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक ऋण र ५५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याइने घोषणा गरिएको थियो । अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहयोग परिचालन हुने सम्भावना देखिएको छैन । त्यसमा समेत अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वले वैदेशिक सहयोग कसरी बढाउने वा विगतमा काम सम्पन्न भएर पनि शोधभर्ना हुन बाँकी रकम कसरी उठाउने भन्ने विषयमा खासै चासो राख्न सकेका छैन ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा केही करोडमात्रै रकम विनियोजन भएका परियोजनामा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बाइपास गर्दै खर्बौं रकमको स्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरेका छन् ।
स्रोत सुनिश्चिताको नाममा कति रकमको दायित्व सिर्जना भएको छ भन्ने एकिन तथ्यांक नै सरकारसँग छैन । मन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना हुँदासमेत स्रोत सुनिश्चितताको विकृति रोक्न खासै कुनै पहल गर्न सकेका छैनन् ।
विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको भैरहवामा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउन १४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चतता दिने निर्णय गरेकाले पनि पौडेललाई स्रोत सुनिश्चितताको विकृति रोक्न नसकेका हुन सक्छन् ।
विगतमा पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सेयरबजार उच्च बिन्दुमा रहेको इतिहास पच्छ्याउँदै यसपटक समेत सेयर बजार उकालो लागिरहेको छ । तर, पौडेलले अर्थमन्त्री भएपछि सेयर बजार बढ्नु पर्ने वा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने गरी कुनै नीतिगत निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका उच्च अधिकारीहरु यसपटक अर्थमन्त्री पौडेल विगतमा जस्तो बोल्दै नबोलेको बताउँछन् ।
‘यसपटक उहाँ हाम्रो कुरा मात्रै सुन्नु हुन्छ, यसरी काम अगाडी बढाउँछु भनेर केही बोल्नु भएकै छैन, ’एक ठूला उद्योगी भन्छन्,‘ अनुभवि राजनीतिज्ञको मौनता अर्थपूर्ण छ ।’
विगतमा पौडेलसँग अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका सहसचिवहरु नयाँ टिम ल्याएर मात्रै काम अघि बढाउनेभन्दै अर्थमन्त्री चुपचाप बसेको हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘अर्थतन्त्रको अवस्था ठिक छैन र सरकारले प्रयास गर्दा समेत तत्कालै अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्ने सम्भावना छैन भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूले राम्ररी बुझ्नु भएको छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले उहाँ तत्कालै केही बोल्नुभन्दा आफू अनुकुलको टीम ल्याएर काम शुरु गर्ने मुडमा पनि हुन सक्नु हुन्छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुभन्दा अगाडि नै केही सहसचिव अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालै सहसचिव सरुवा गर्न नमानेपछि पौडेलको प्रयास सफल हुन सकेन ।
पोडेलले अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्करको ठाउँमा तोयम राया र राजस्व सचिव राजेश्वर दंगालको ठाउँमा रामप्रसाद घिमिरेलाई ल्याएर आफू अनुकुल प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखाको जिम्मेवारी कुन सहसचिवलाई दिने, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका महत्वपूर्ण निकायको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा टुंगो नलाग्दा अर्थमन्त्रालयमा पौडेलेले काम शुरु गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
विगतमा वित्त नीतिले सञ्चालन गर्नु पर्ने अर्थतन्त्र मौद्रिक नीतिले सञ्चालन गर्न खोजेकोभन्दै आलोचना भएको थियो । राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न गत पुस ५ गतेबाट लिएको आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था बिहीबारबाट खारेज गरेको छ।
विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नगद मार्जिन सम्बन्धी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाभन्दा पनि ब्याजदरले बजारलाई नियमन गर्नु पर्नेभन्दै गत वर्ष देखिनै नगद मार्जिन सम्बन्धि व्यवस्था हटाउन दबाव दिँदै आएको थियो ।
तर, राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा रहेकाले केही समयका लागि नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै आएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ८२ करोड डलर शोधानान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोड बचतमा भएको भन्दै नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ ।
विगतमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न भन्दै मौद्रिक नीतिमा गरिएको फेरबदल हटाउने क्रम गत मंसिर १७ गते केही बस्तु आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
विगतमा वित्त नीतिले केही काम नगरेकाले बाध्य भएर मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नु परेको केही अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।
राष्ट्र बैंकले विगतमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउँदै वित्त नीतिलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी काम गर्न अवसर समेत दिएको छ । तर, वित्त नीति सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हुन् भन्ने विषयमा कुनै योजना सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनमा गत वर्ष बराबर नै आयात भएको भए अहिले पनि शोधानान्तर स्थिति घाटामा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा हुने थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा आयात २० प्रतिशतले घटेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको जस्तो देखिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी नगर्दा बजारमा माग घटेको छ । जसले गर्दा आयात घट्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ भने सरकारको भन्सार राजस्व ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा ४८ प्रतिशत कम उठेको छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात नघटेको अवस्थामा आगामी दिनमा आयात बढ्ने वित्तिकै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने निश्चित छ ।
अहिले नै राजस्व बढेर वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हुने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा दुई पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेल अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुस्त देखिएका छन् ।
शरद ओझा
